जेठ १४, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न र मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न ब्याजदर बढाउने तयारी गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले शुक्रबार मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै ब्याजदर बढाउने संकेत गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले भारत, अमेरिका, बेलायत, र ब्राजिलजस्ता देशमा मुद्रास्फिति बढेको भन्दै यसको प्रभाव नेपालमा पर्ने आँकलन गर्दै ब्याजदर बढाउने संकेत दिएको हो । सन् २०२२ मा विकसित मुलुकको औसत मुद्रास्फीति ५.७ प्रतिशत र उदीयमान तथा विकासोन्मुख मुलुकको मुद्रास्फीति ८.७ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरेको तथ्यांक केन्द्रीय बैंकले प्रस्तुत गरेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको मुद्रास्फीति ८.३ प्रतिशत रहेको, भारतमा खुद्रा मूल्य सूचकांको वृद्धिदर १७ महिनायताकै उच्च ७.७९ प्रतिशत रहेको, भारतीय रिजर्भ बैंकले ४ मे २०२२ मा नीतिगत दरमा ४० आधार बिन्दुले वृद्धि गरेको दृष्टान्त प्रस्तुत गरेको छ ।
बैंक अफ इंग्ल्यान्डले सन् २०२१ डिसेम्बरदेखि सन् २०२२ मे महिनासम्मको ६ महिनाको अवधिमा चारपटक नीतिगत दरमा वृद्धि गरेको, ब्राजिलको केन्द्रीय बैंकले अगस्ट २०२० मा २ प्रतिशतमा रहेको नीतिगत दरलाई १७ मार्च २०२२ सम्ममा नौपटक वृद्धि गरी ११.७५ प्रतिशत पु¥याएको उदाहरण दिएको छ । राष्ट्र बैंकले यही बाह्य क्षेत्रमा रहेका दबाबलाई कम गरी समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न ब्याजदरका साथै अन्य उपकरण प्रयोग गरिने जनाएको हो ।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको समीक्षामा कोभिड–१९ महामारीबाट खल्बलिएको विश्वको आपूर्ति तथा उत्पादन शृंखला रुस र युक्रेनबीचको युद्धका कारण थप प्रभावित हुन गएको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको भारी वृद्धिले गर्दा मुद्रास्फीति विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै गएको उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले यस्ता कारणले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् २०२२ मा झैं सन् २०२३ मा पनि विश्वको आर्थिक वृद्धिदर ३.६ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको जनाएको छ । सन् २०२२ मा विकसित मलकको अर्थतन्त्र ३.३ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान रहेकोमा सन् २०२३ मा २.४ प्रतिशतले विस्तार हुने कोषको प्रक्षेपण रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत केन्द्रीय बैंकले नीतिगत ब्याजदर दुई प्रतिशतले बढाइदिएको थियो । केन्द्रीय बैंकले मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा देखा परेको दबाब यथावत् रहेकाले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा लिइएको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको जनाएको छ । रूस–युक्रेन युद्ध, कोभिड–१९ महामारीपश्चात् आन्तरिक मागमा भएको विस्तार र स्थानीय तह निर्वाचनको समयमा भएको आर्थिक गतिविधिले मूल्यमा चाप पर्न गएको नेपाल राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
२०७७ चैतमा ९१–दिने ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याजदर २.७६ प्रतिशत रहेकोमा २०७८ चैतमा ७.५८ प्रतिशत कायम भएको छ । वाणिज्य बैंकबीचको अन्तर–बैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर २०७७ चैतकोे २.०३ प्रतिशतको तुलनामा २०७८ चैतमा ६.९९ प्रतिशत कायम भएको छ । मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यका रूपमा लिइने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको औसत अन्तर–बैंक दर २०७७ चैतमा २.०३ प्रतिशत रहेकोमा २०७८ चैतमा ७ प्रतिशत कायम भएको छ ।
२०७८ चैतमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर ९.१७ प्रतिशत, निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ७.११ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १०.७८ प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा अवधिमा तरलता दबाबको कारण अल्पकालीन र दीर्घकालीन ब्याजदर बढेका छन् ।
यसैगरी, मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षामार्फ राष्ट्र बैंकले आयातलाई थप कसिलो बनाउने संकेत पनि गरेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिको आयात धान्ने क्षमतामा दबाब पर्दै गएमा आयातलाई थप कडाइ गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा देखापरेको दबाब यथावत् रहेकाले मौद्रिक नीतिको अद्र्धवार्षिक समीक्षामा लिइएको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको छ । तर, मुद्रास्फीति तथा विदेशी विनिमय सञ्चितिको आयात धान्ने क्षमतामा दबाब पर्दै गएमा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई थप कसिलो बनाउँदै लगिने भन्दै आयातलाई कडाइ गर्ने संकेत दिएको हो । राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब परेपछि आयातमा कडाइ गरेको थियो भने वाणिज्य बैंकलाई एलसी नखोल्न मौखिक निर्देशन नै दिएको थियो ।
चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा वस्तु निर्यात ६९.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने आयात ३२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । निर्यातको तुलनामा आयातको आधार फराकिलोे रहेकाले व्यापार घाटा २८.५ प्रतिशतले वृद्धि भई १३०६ अर्ब ९ करोड पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा भएको सेवा खर्च र सेवा आय २०७५-७६ को नौ महिनामा भएको सेवा खर्च र सेवा आयको क्रमशः १.१० गुणा र ०.५८ गुणा रहेको छ । सेवातर्फको खर्च कोभिडपूर्वको अवस्थाभन्दा उच्च रहेको छ तर आयतर्फको आप्रवाहमा भने सुधार आउन सकेको छैन । यसर्थ, समीक्षा अवधिमा सेवा खाता घाटा ८० अर्ब ३५ करोड रहेको छ । कोभिडपूर्वको वर्ष २०७५÷७६ को नौ महिनामा यस्तो घाटा ८ अर्ब २६ करोड रहेको थियो ।
समीक्षा अवधिमा चालू खाता ५ खर्ब १२ अर्ब ७१ करोड घाटामा रहेको छ भने शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ६८ अर्ब २६ करोड घाटामा रहेको छ । २०७८ चैत मसान्तमा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति अमेरिकी डलरमा ९ अर्ब ६१ करोड रहेको छ । मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाअनुरूप विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, बैंक दर र पुनर्कर्जा दरलाई यथावत् राखिएको छ । कोभिड संक्रमणका कारण प्रभावित उद्योगको पुनरुत्थानका लागि राष्ट्र बैंकले प्रदान गर्दै आएको पुनर्कर्जा सुविधाको विद्यमान नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ । उपलब्ध सुविधा पुनरुत्थान हुन बाँकी रहेका अति प्रभावित क्षेत्रमा सीमित गर्दै लगिने राष्ट्र बैंकको उद्देश्य छ ।
उत्पादनशील क्षेत्र, लघु, साना तथा मझौला व्यवसाय, आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि तथा निर्यात प्रद्र्धधनलगायतका क्षेत्रमा वित्तीय साधनको प्रवाह बढाउन राष्ट्र बैंकले जोड दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को मौद्रिक नीतिमा विस्तृत मुद्राप्रदायको वार्षिक वृद्धिदर १८ प्रतिशत
कायम गर्ने लक्ष्य राखिएकोेमा वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७८ चैत मसान्तमा १०.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा निजी क्षेत्रमाथिको दाबी १९ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण रहेकोमा वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७८ चैत मसान्तमा यस्तो वृद्धिदर १७.९ प्रतिशत रहेको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा रहेको छ ।
