माघ १०, काठमाडौं । सत्ता गठबन्धन स्थानीय निर्वाचन पहिले कि संघको भनेर अलमलिएको छ। यसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सरकार स्थानीय निर्वाचनबाट भाग्न खोजेको भनेर टिप्पणी गरेको छ। ‘नेपालको संविधानले स्थानीय तहहरूको रिक्तताको परिकल्पना नै गरेको छैन। स्थानीय तहहरू जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने सबैभन्दा नजिकको सरकारको भूमिकामा छन्’, अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सोधेका छन्, ‘तर, सरकार यो निर्वाचन किन चाहेको छैन ?’
सत्ता गठबन्धनले नै संविधानका बुँदा लत्याउन खोजको आरोप अध्यक्ष ओलीले लगाएका छन्। ‘कानुनको अज्ञानता वा अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन। यो कानुनी राज्यमा लागू हुने आधारभूत मान्यता र सिद्धान्त नै हो’, ओलीले भनेका छन्, ‘तर, सामान्य नागरिकले पनि ख्याल गर्नुपर्ने यो सिद्धान्तलाई प्रतिपक्षी दलले सत्तारुढ दलका प्रमुख र सरकारलाई सम्झाउनुपर्ने अवस्था आएको छ।’
ओलीले १५ बुँदे प्रेस वक्तव्यमा समयमै स्थानीय निर्वाचन किन आवश्यक छ भन्नेबारे उल्लेख गरेका छन्। जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने आधारभूत निकाय नै स्थानीय तह रहेको वक्तव्यमा जनाइएको छ। यी निकायलाई रिक्त राख्नु भनेको जनतालाई सेवा–सुविधाबाट बञ्चित गर्नु र जनताको अधिकार कुण्ठित पार्नु भएको एमालेको ठहर छ।
‘स्थानीय तहको यसै महत्वलाई ध्यानमा राखेर नेपालको संविधानले जुनसुकै अवस्थामा पनि विघटन नहुने गरी पाँच वर्षे कार्यकालसहितको स्थानीय तहको व्यवस्था गरेको हो। र, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअगावै निर्वाचन गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ’, ओलीले भनेका छन्, ‘निर्वाचन आयोगले समेत यस विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदा सरकार कता बहकिएको छ ?’ आयोगले २०७९ वैशाख १४ मा स्थानीय निर्वाचनको मिति तोक्न निर्वाचन सरकारलाई ताकेता गरिरहेको छ।
आयोगको ताकेता र संविधान एवं कानुनको स्पष्ट व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै गठबन्धनका कतिपय नेताले निर्वाचन पर धकेल्ने प्रपञ्च गरिरहेको एमालेको आरोप छ। निर्वाचन धकेल्न संविधानको धारा २२५ को भ्रमपूर्ण व्याख्या गरिरहेको वक्तव्यमा जनाइएको छ। जहाँ लेखिएको छ, ‘कार्यपालिकासम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा २१४, २१५ र २१६ मा अनि न्यायपालिकासम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा २१७ मा छ। संविधानको अलग्गै भाग–१८ मा स्थानीय व्यवस्थापिकासम्बन्धी व्यवस्था छ, जुन संविधानको धारा २२१, २२२, २२३ र २२४ मा सविस्तार उल्लेख छ। यो विषयमा सरकार किन नागरिकलाई अलमलमा पार्न चाहन्छ ?’
संविधानको भाग–१७ मा उल्लेखित स्थानीय कार्यपालिकाको निर्वाचन भएपछि मात्रै स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार प्रयोग गर्ने गाउँ÷नगरसभाको गठन हुने उल्लेख छ।
त्यसको गठनमा ढिला नहोस् भनेर संविधानको धारा २२५ को व्यवस्था गरिएको एमालेले स्पष्ट पारेको छ। उसले धारा २२५ ले स्थानीय तहको (स्थानीय कार्यपालिकाको) निर्वाचन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्रै गाउँ÷नगरसभा गठन गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थालाई नमिच्न आग्रह गरेको छ।
स्थानीय निर्वाचन समयमै हुनुपर्ने विषयमा एमाले स्पष्ट रहेको वक्तव्यमा उल्लेख छ। यो विषयमा पार्टी द्विविधारहित र दृढ अडानमा रहेको जनाइएको छ। स्थानीय निर्वाचनलाई विभिन्न बहानामा पर धकेल्न गठबन्धनका नेता लागिपरेको आरोप एमालेले लगाएको छ। गत वर्षदेखि नै ताजा जनादेशको पक्षमा पार्टी उभिएको वक्तव्यमा उल्लेख छ। जुनसुकै बेला निर्वाचन भए पनि सामना गर्न तयार रहेको उसले स्पष्ट पारेको छ। गत वर्ष ताजा जनादेशको माग गर्दा जनताको बीचमा जानुलाई ‘प्रतिगमन’ भनेको नभुलेको वक्तव्यमा उल्लेख छ। एमालेले जनादेशविपरीत जस्केलाबाट सरकार बनाउनुलाई ‘अग्रगमन’ भन्न नसकिने पनि स्पष्ट पारेको छ।
अर्थतन्त्रमा अनिष्टको संकेत
एमालेले अर्थतन्त्रका सबै सूचकले गम्भीर ‘अनिष्ट’को संकेत गरिरहेको जनाएको छ। बजेटलाई विस्थापन गरी नयाँ बजेट ल्याएको सरकारले विकासको काम ठप्प पारेको आरोप अध्यक्ष ओलीले लगाएका छन्। ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मुलुकको आर्थिक अवस्थाको विवरणले मुलुक आर्थिक संकटतिर उन्मुख भएको चिन्ताजनक तस्बिर प्रस्तुत गरेको छ,’ वक्तव्यमा लेखिएको छ।
उसले उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६ वर्षयताकै उच्च बिन्दु (७.११ प्रतिशत)मा पुग्नुलाई सरकारको कमजोरी भनेको छ। प्रत्येक व्यक्तिको दैनिकी महँगो भएको विश्लेषण एमालेले गरेको छ। घ्यु, तेल, दाल तथा गेडागुडी र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अकासिनु पनि सरकारको कमजोरी रहेको जनाइएको छ। ‘दुई वर्षअघि यसै अवधिमा आलुदेखि गोलभेंडासम्म विभिन्न तरकारीको मूल्य १५ देखि ४० प्रतिशतसम्म घटेको थियो,’ एमालेले भनेको छ, ‘सत्तारुढ दल नेतृत्वको सरकारले गलत नीति लिएका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या आयो।’
सरकार गठनको पाँच महिनामै व्यापारघाटा ५४.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको वक्तव्यमा उल्लेख छ। एमाले सरकारमा रहँदा पहिलो पाँच महिनामा यस्तो घाटा १०.९ प्रतिशत मात्र रहेको स्मरण गराइएको छ। अहिले ७ खर्ब ३५ अर्ब ४९ करोड व्यापारघाटा छ। त्यस्तै विदेशी मुद्राको सञ्चिति निरन्तर घट्दै गएकोप्रति एमालेले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। असारसम्म १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड विदेशी विनिमय सञ्चिति रहे पनि गठबन्धन सरकारको पाँच महिनामै सञ्चितिमा १३.२ प्रतिशतले कमी आएको एमालेले जनाएको छ।
कसले बेच्यो २४ लाखभन्दा बढी खोप ?
एमालेले कोरोना महामारीको तेस्रो लहरमा आइपुग्दा पनि सरकार गैरजिम्मेवार देखिएको आरोप लगाएको छ। नयाँ लहरले जनजीवन आक्रान्त बन्दा पनि खोपका विषयमा सरकार गम्भीर नबनेको निष्कर्ष उसले निकालेको छ। २४ लाखभन्दा बढी खोप हराएको सरकारी अधिकारीहरूले नै स्वीकार गरेको विषय एमालेले स्मरण गराएको छ। ओलीले प्रश्न गरेका छन्, ‘कहाँ गयो त्यति धेरै मात्राको खोप ? कसले लुकायो वा बेच्यो ? यसका लागि को जिम्मेवार छ ? यसको उत्तर सरकारले दिनुपर्छ।’
सार्वजनिक सेवा उपयोगका लागि खोपकार्ड अनिवार्य गर्नु हास्यास्पद र विदेभकारी कदम भएको एमालेको ठहर छ। अघिल्लो सरकारले व्यवस्था गरिदिएको खोपको आपूर्ति, व्यवस्थापन, भण्डारणमा पनि सरकार अक्षम देखिएको एमालेको दाबी छ। ‘तुलनात्मक रूपमा सहज अवस्थामा समेत नागरिकलाई पर्याप्त मात्रमा खोप लगाउन नसकिरहेको बेला सार्वजनिक सेवा उपयोगका लागि खोपकार्ड अनिवार्य भनेर हास्यास्पद र विभेदकारी कदम चालेको छ।’, ओलीले भनेका छन्।
स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट सरकारले कटौती गरेर जनस्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरेको आरोप पनि एमालेले लगाएको छ। आफ्नो नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले ३ सय ९६ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण अघि बढाएको वक्तव्यमा उल्लेख छ। त्यसका लागि ६ अर्ब १५ करोड बजेट विनियोजन गरेकोमा यो सरकारले १ अर्ब ५० करोड कटौती गरेको जनाइएको छ।
ललिता निवास हिनामिना ढाकछोप
एमालेले खोप हराएकोदेखि भ्रष्टाचार बढेको सम्मका विषयमा प्रश्न गरेको छ। ललिता निवासको ९ सय ४३ रोपनी हिनामिनासँग सम्बन्धित विषय ढाकछोप गरेर सरकारले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको आरोप एमालेको छ। ‘नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले दुई वर्षभन्दा बढी समय लगाएर गरेको अनुसन्धानमा आधारित मुद्दालाई सरकारी वकिलको कार्यलयले फिर्ता गर्नु सरकारी सम्पत्ति हिनामिनामा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिने खतरनाक प्रपञ्च हो,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।
मुलुकको बाह्य सम्बन्धमा गम्भीर असन्तुलन र विचलनहरू देखा परेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै एमालेले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘राष्ट्रिय हितलाई केन्द्र विन्दुमा राखेर स्वतन्त्र र सन्तुलित विदेश नीति अबलम्बन गर्नुपर्नेमा विदेशीहरूका लागि कम्फर्टेबल बन्ने सरकारको बचनबद्धताका कारण राष्ट्रियहितमाथि निरन्तर आँच पुगेको छ, यो विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ।’ यो समाचार आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा रहेको छ ।
