कात्तिक २७, जुम्ला । कर्णालीका पीडा र बाध्यताका कथा लामा छन् । मुलुकमा नयाँ संविधान बनेपछि दोस्रोपटक निर्वाचन हुँदै गर्दा कर्णालीका युवा भने परिवारका खातिर कालापहाड पुगिसकेका छन् । दर्जनौं गाउँ विस्तापित छन् । युवा कालापहाड लागे । घर बस्नेलाई ‘चिसो हिँउद त्रिपालमुनि कसरी बिताउने ?’ भन्ने पिरलो छ । दिगो व्यवस्थापनमा जोड दिने उम्मेदवार खाँचो परेको बाढीपीडित धन भेरिकार बताउछन् ।
‘चुनावका बेला मिठामिठा कुरा गर्छन्, साँच्चै हो कि ? भन्ने लागेर उत्साह जाग्छ तर जितिसकेपछि पाँच वर्षसम्म गाउँमा पाइला टेक्दैनन्,’ बाढीपीडित धन भेरिकार गुनासो पोख्छन्, ‘हामी दुःखीलाई चुनाव आउँदा हसाउँछ, जाँदा रुवाउन्छ ।’ ‘स्वरोजगार’का आश्वासन पटकपटक पाए तर रोजगारीका लागि भारतकै मुख ताक्नुपर्ने बाध्यता कहिल्यै हटेन । ‘उम्मेदवार गाउँबस्ती पुगेर स्वदेशमै रोजगारी दिने बाचा गर्दै छन्, छोरो भर्खरै कालापहाड हानियो,’ जुम्ला सिंजा क्षेत्रका स्थानीय वीरबहादुर रोकाया सुनाउँछन् । हरेक वर्ष हिउँदका समय जुम्लाका प्रायः युवा कमाइ गर्न कालापहाड पुग्छन् । दसैं–तिहारपछि भारतको हिमाञ्चल, गढवाल, सिम्ला, चमोलीलगायत क्षेत्रमा पुगेका उनीहरू चैत–वैशाखमा घर फर्कन्छन् ।
परम्परागत खेतीपातीले ६ महिना मात्रै खान पुग्छ । लत्ताकपडा, औषधोपचार र नुनतेलका लागि खर्च जुटाउन कालापहाड पुग्नैपर्ने बाध्यता छ । ‘हामीलाई हरेक वर्ष ठगिँदै, लुटिँदै, अपमानित हुँदै घर–परदेश नगरी हुँदैन,’ तातोपानी गाउँपालिका–७ सर्मीका जानकारी कुँवर गुनासो पोख्छन्, ‘विगतमा स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने बाचा गरेका उम्मेदवारले निर्वाचित भइसकेपछि आ–आफ्नो दुनो सोझ्याए, आसेपासे र कार्यकर्तालाई भरणपोषण गरे ।’
अर्का युवा मिम कठायत प्रश्न गर्छन्, ‘कोही अवसर र लाभैलाभको पोखरीमा नुहाउने अनि कसैले कालापहाडमा पसिना बगाउनुपर्ने, के हाम्रो अधिकार छैन ?’
मंसिर सकिएपछि त गाउँघर सुनसानै हुन्छ । चिसो हिउँदमा बालबालिका, महिला र ज्येष्ठ नागरिक मात्रै भेटिन्छन् । दशक अघिसम्म कर्णालीका राजनीतिज्ञले ‘आफूलाई नुन–चामलको राजनीति’बाट कहिल्यै माथि उठाएनन् । नुन–चामल दुरुपयोगमा टेकेर राजनीति हुने गथ्र्यो । चेतना जागरणले मूर्तरूप लिन थालेपछि दलका एजेन्डा त फेरिएका छन् । तर, व्यवहार पुरानै छ । ‘गिद्ध जतिमाथि उडे पनि सिनोमा आँखा गाड्न छोड्दैन भन्छन्, जतिसुकै उच्च पदमा पुगे पनि कालापहाडको अन्त्यहीन यात्रा तोडने वीर जन्मेको छैन,’ युवा निम कठायत भन्छन् ।
जुम्लामा १ प्रतिनिधिसभा र २ प्रदेशसभा सदस्यका लागि आठै पालिका गरी ६८ हजार ६ सय ३८ मतादाता छन््् । तर, यो समाचार तयार हुँदासम्म ‘कति भारत गए ?’ भन्ने ठ्याक्कै तथ्यांक कसैसँग पनि छैन । कर्णाली नबुझेकाबाट नीति निर्माण हुनु र कर्णालीको आवश्यकताको धरातलमा नीति नबन्नु नै मुख्य समस्या हो । कर्णालीमा स्रोत पर्याप्त छ, यसलाई परिचालन गर्ने नीति बनाउने उम्मेदवार खोजिरहेका छन्, यहाँका जनता ।
जुम्लामा राप्रपाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीको उम्मेदवारीले चुनावी प्रतिस्पर्धा रोचक बनाएको छ । शाहीसँगै प्रतिनिधिसभातर्फ गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका गोमा गौतम कुँवर, एमालेका रतननाथ योगी नेमकिपाका डिल्लीप्रसाद काफ्ले चुनावी मैदानमा छन् । उनीहरूको योजना मतादाता सूक्ष्म रूपमा बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छन् । उनीहरू दलको ‘भनाइ र गराइ’मा भेद हेर्न चाहँदैनन् ।
सम्भावनाको खानी भए पनि पिछडिएको कर्णालीमा अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रको तीव्र विकास आवश्यक रहेको नागरिक समाज जुम्ला अध्यक्ष राजबहादुर महतको जोड छ ।यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा रहेको छ ।
