• २०८३ जेष्ठ २४ गते आइतवार

बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जिवनभरीको कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै

दुई आर्थिक वर्षमा प्रदेशभर १२ हजार पाँच सय २७ छोरीहरु जोडिए
जितेन्द्र थापा पढ्न लाग्ने समय : ५ मिनेट

कात्तिक १४, कर्णाली । छोरी भएकै निहुँमा घरमा लोग्ने स्वास्नीको मनमुटाव भइरहन्थ्यो । छोरीलाई हेर्ने दृष्टिकोण अलग्गै थियो । छोरी जन्माएकै कारण घरपरिवारबाट अगल हुनुपर्ने विभिन्न समस्याले कर्णालीका छोरीहरु अपहेलित हुँदै आएका थिए ।

गत आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ देखि कर्णाली प्रदेश रकारले बैँक खाता छोरीको सुरक्षा जिवनभरिको कार्यक्रम लागु भएपछि छोरीहरुप्रति हेर्ने दृष्टकोण बदलिदै गएको छ । छोरीको पढाइलाई निरन्तरता दिन र उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने चलन हटाउने उद्देश्यले लागू गरिएको कार्यक्रममा १२ हजारभन्दा धेरै छोरीहरू जोडिएका छन । गएका दुई आर्थिक वर्षमा प्रदेशभर १२ हजार पाँच सय २७ छोरीको बैंक खाता खोलिएको हो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार ती बैंक खातामा सात करोड ४३ लाख ८१ हजार ६ सय रूपैयाँ बचत भएको छ । मन्त्रालयका महिला विकास अधिकृत अनिता ज्ञवालीले छोरीहरूको शिक्षा र आर्थिक सुरक्षामा कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको जनाइन् । ‘अहिल्यै समीक्षा गरिहाल्ने समय भइसकेको छैन । एक÷दुई वर्षमा प्रतिफल आइहाल्ने पनि होइन,’ उनी भन्छिन, ‘तर, यो कार्यक्रमको प्रभाव राम्रो परेको छ । भविष्यमा छोरीहरूको शिक्षासँगै सामाजिक सुरक्षामा सहज हुनेछ ।’ उनकाअनुसार २०७६ साउन १ गतेयता जन्मिएका छोरीको सरकारले निश्चित रकमसहित बैंक खाता खोलिदिने गरेको छ । छोरीको खातामा सरकारले पहिलो वर्ष ६ हजार पाँच सय र त्यसपछिका वर्ष ६ हजारका दरले रकम जम्मा गरिदिन्छ ।

कार्यक्रम लागू भएको पहिलो वर्ष प्रदेशभर सात हजार दुई सय ९९ छोरीका बैंक खाता खोलिएका थिए । गएको आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा थप पाँच हजार दुई सय २८ जनाको खाता खोलिएका हुन् । चालु आर्थिक वर्षको विवरण भने संकलन नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

लैङ्गिक विभेद हटाउने, बालविवाह न्यूनीकरण र गुुणस्तरीय शिक्षामार्फत छोरीलाई सशक्त बनाउने ध्ययेले कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको अधिकृत ज्ञवाली बताउँछिन । खातावाला छोरीले २० वर्ष नपुगी विवाह गरे, माध्यमिक तहको अध्ययन पूरा नगरे तथा बीचमै पढाइ छाडे रकम नपाउने कार्यविधि बनाइएको छ । तर, खातावालाको मृत्यु भएमा, अभिभावकको मृत्यु भइ आर्थिक कठिनाइले पढाइलाई निरन्तरता दिन नसक्ने अवस्था आएमा तथा गम्भीर प्रकृतिको अपाङ्गता भएमा भने तोकिएको समयअघि नै रकम निकालन सक्ने भनिएको छ ।

छोरीहरूका बैंकमा खाता र बचत हुन थालेपछि अभिभावक पनि उत्साहित र जिम्मेवार बन्न थालेका छन । सरकारले नै सन्तानको खातामा बचत गरिदिन थालेपछि अभिभावकहरूलाई आफ्नो दायित्वप्रति थप जिम्मेवारीबोध भएको हो । जसले गर्दा छोरीहरूलाई परिवार र समाजले गर्ने व्यवहारमा पनि परिवर्तन हुँदै गएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन । खासगरी छोरी र महिलामाथि हुने विभेदको अन्त्य, उनीहरूलाई नपढाउने प्रवृत्ति र बालविवाहबाट आक्रान्त कर्णालीलाई यस कार्यक्रमले योगदान गर्ने सरकारको विश्वास छ ।

छोरी जन्माएकै कारण अपलेलित हुनुपर्ने,समाजबाटै बहिस्कार हुनुपर्ने,समाजको अघि कुरा काट्ने प्रचलन हावी भएका बेला यो कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ । छोरी जन्माउदा किन जन्माइस भन्ने यहाँको समाज बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जिवनभरिको लागु भएपछि भने सकारात्मक बन्दै गएको छ । कुनै बेला छोरी जन्माएकै कारण हेपिएकि नारी बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जिवनभरिको कार्यक्रम लागुपछि निकै प्रभावकारी भएको आठविस नगपालिका उपप्रमुख दिपा बोहरा बताउँछिन् । पहिले छोरी हुनेबित्तिकै छोरीलाई हेप्ने समाज यो कार्यक्रम लागुपछि प्रभावकारी बन्दै गएको छ,‘उनले भनिन्, ‘पहिले छोरी भइन भनेर हेला गर्ने अभिभावक नै छोरीको खाता खोल्नलाई यहाँसम्म आउनुहुन्छ ।’

कसरी खोल्ने खाता ?
छोरीको बैंक खाताका लागि अभिभावकले जन्मदर्ताको प्रतिलिपिसहित आफू बसिरहेको स्थानीय तहमा ४५ दिनभित्र निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यविधिअनुसार अभिभावक नभए आश्रित संघ–संस्था वा संरक्षकले पनि खाता खोल्न सक्ने छन । अभिभावकले स्थानीय तहमा निवेदन दिएपछि सम्बन्धित स्थानीय तहले प्राप्त निवेदन र कागजातको जाँचबुझ गर्ने छ ।

आवश्यक प्रक्रिया पुगे खाता खोल्न अभिभावकसहित सेवा प्रदायक संस्था कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत स्थानीय तहमा शाखा कार्यालय रहेका वाणिज्य बैंक वा स्थानीय तहले बैंकिङ कारोबार गरिरहेको बैंक मा सिफारिस गरिने छ । सिफारिस भएर आएको निवेदनका आधारमा बैंकले खाता खोल्ने छन् । बैंकले उक्त जानकारी स्थानीय तह र खातावाला दुवैलाई गराउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

प्रतिमहिना पाँच सय जम्मा
सरकारले छोरीका खातामा सुरूमा एक हजार रूपैयाँ जम्मा गरिदिन्छ । त्यसपछि हरेक महिना पाँच सय रूपैयाँका दरले वार्षिक ६ हजार खातामा बचत हुन्छ । मासिक बचतमा भने आवश्यकता अनुसार हेरफेर गर्न सकिने गरी प्रावधान राखिएको छ । मन्त्रालयले अग्रिम वा सोधभर्नाका रूपमा एकमुष्ट वा पटक–पटक गरिसमेत रकम उपलब्ध गराउन सक्ने प्रावधान बनाइएको हो । सामाजिक विकास मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाएको रकम स्थानीय तहले खातावालाको बैंक खातामा जम्मा गरिदिने गर्छन् । उक्त खातामा छोरी ठूली हुँदै गएपछि आफैँ वा उनका अभिभावक र संरक्षकले समेत आवश्यकता अनुसार रकम थप्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

२० वर्षअघि रकम झिक्न नपाइने
यो रकम निकाल्न निश्चित अवधि पुग्नुपर्ने हुन्छ । छोरीहरू २० वर्ष नपुगी खाताबाट पैसा झिक्न पाइँदैन । कार्यक्रम अन्तर्गत कर्णाली सरकारले छोरीको खातामा त्यस बेलासम्म निरन्तर पैसा हालिदिने छ । तोकिएको अवधि अगावै त्यो पैसा उनी आफैँले वा उनका अभिभावक र संरक्षकले चलाउन पाउने छैनन । अर्कोतर्फ छोरीले माध्यमिक स्तरसम्मको पढाइ पूरा नगरी बिचमै छाडेमा समेत रकम नपाउने भनिएको छ । छोरीले उमेर नपुगी बिहे गरेमा समेत उनको नाममा सरकारले जम्मा गरेको रकम प्राप्त नहुने कार्यविधि बनाइएको छ ।
खातामा जम्मा भएको रकम भुक्तानी गर्न खातावालाले २० वर्ष पूरा भएको र माध्यमिक शिक्षा पूरा गरेको प्रमाणसहितको निवदेन सम्बन्धित स्थानीय तहमा दिनुपर्ने हुन्छ । सोही बमोजिम वित्तीय संस्थाले एकमुष्ट खातावालालाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ ।

Sharing

प्रतिक्रिया दिनुहोस