फागुन १२, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरे पनि व्यावहारिक रूपमा फुटेको नेकपा मिल्छ कि मिल्दैन भन्नेमा धेरैको चासो छ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नेकपा दुई समूहमा विभक्त छ ।
सडक आन्दोलनदेखि जनप्रदर्शनसम्ममा उनीहरूले अलग–अलग पार्टीको अभ्यास गरिसकेका छन् । निर्वाचन आयोगले दुवै समूहलाई हालसम्म आधिकारिकता नदिएकाले कानुनी रूपमा नेकपाको हैसियत एउटै छ । त्यसैले अब प्रतिनिधिसभामा नेकपाको हैसियत के हुन्छ भन्ने प्रश्न जन्मिएको छ । कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा दुवै समूहका केही नेताहरूले मंगलबारै अनौपचारिक छलफल थालिसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदबाट राजीनामा दिन दबाब परेको छ । ओली पक्षका नेताले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई हार्दिकतापूर्वक स्विकार्ने प्रतिक्रिया व्यक्त गरिसकेका छन् । यसबाट पनि ओलीको बहिर्गमनसँगै नयाँ राजनीतिक परिवेश निर्माण हुने अवस्था देखापरेको छ । ‘हामी संविधान निर्माण गर्ने पार्टी हौं, संविधानका निर्माता हौं, हामीले निर्माण गरेको संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको व्याख्याताका रूपमा परिभाषित गरेको छ, त्यसैले अदालतको फैसलालाई सम्मान र स्वीकार गर्छौं,’ नेकपा ओली समूहका महासचिवसमेत रहेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘फैसलापछिको परिस्थितिबारे छलफल गर्छौं र सरकार एवं पार्टीको विषयमा निष्कर्ष निकाल्छौं ।’
सर्वोच्च अदालतबाट मंगलबार फैसला आइरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीचाहिँ आफ्नो जन्म दिनको कार्यक्रममै व्यस्त थिए । त्यहीबीच पनि उनले बिहानै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बोलाए, दिउँसो मन्त्रिपरिषद् बैठक गरे र अदालतको फैसला आउने समयतिर आफूनिकट नेताहरूलाई बोलाएर बालुवाटारमा छलफल गरे । ती छलफलमा ओलीले सम्भावित फैसलाबारे समीक्षा गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको अवस्थामा बन्न सक्ने सत्ता समीकरणबारे समेत छलफल भएको थियो । अबको समीकरण आफूअनुकूल बनाउने विषयमा ओली समूहको जोड दियो । तर यसबारे अन्तिम निचोड आइसकेको छैन ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदरपछि ओली समूहलाई तत्कालै पार्टीको संसदीय दलमा अप्ठ्यारो पर्नेछ । संसदीय दलमा दुई कित्ता स्पष्ट छ । त्यहाँ पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूहको बहुमत छ । पार्टी विभाजनका लागि ओलीसँग संसदीय दलमा ४० प्रतिशत मत पुगे पनि केन्द्रीय कमिटीमा त्यो हैसियत छैन । त्यसैले अहिले दल विभाजनका लागि ओलीले संसद्को अधिवेशन बोलाउनुअघि नै अध्यादेश ल्याएर कानुनी बाटो खोल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । तर त्यस्तो अध्यादेश संसद्बाट अनुमोदन हुने सुनिश्चित छैन ।
ओलीनिकट एक नेताका भनाइमा, प्रधानमन्त्रीले दुई धारमा पुगेको नेकपालाई एउटै बनाउन भूमिका खेल्ने सम्भावना पनि छ । ओली समूहमा पनि पार्टी विभाजनले फाइदा गर्दैन भन्ने नेता धेरै छन् । त्यस्तो अवस्थामा नेकपाको एकता प्रयास नयाँ शिराबाट सुरु हुन सक्छ । प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गर्ने सर्वोच्चको निर्णयबाट दाहाल–नेपाल समूह भने निकै खुसी छ । चितवन पुगेका दाहाल र नेपालले त्यहीँ एकअर्कालाई लड्डु खुवाएर खुसी साटासाट गरेका थिए । उनीहरूले अब प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामालाई मुख्य मुद्दा बनाउने देखिन्छ । ओलीले राजीनामा नदिए सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम १३ दिनभित्र संसद्को अधिवेशन सुरु हुनेबित्तिकै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने बताइएको छ । यसअघि पुस ५ गते पनि ओलीविरुद्ध ९० सांसदले संसद् सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेका छन् । उक्त प्रस्तावमा दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव छ ।
यता, दाहाल–नेपाल समूहले कांग्रेस वा जसपासँग मिलेर अघि बढ्ने प्रतिक्रिया दिएको छ । अध्यक्ष दाहालका अनुसार तत्काल प्रधानमन्त्री ओलीसँग मिलेर जाने अवस्था छैन । तर उनले राष्ट्रिय सहमति गरेर अघि बढ्न बुधबार राजधानी फर्केपछि सबै दलसँग कुराकानी गर्ने बताएका छन् । दाहालले भनेको राष्ट्रिय सहमतिभित्र ओलीको नेतृत्व नअटाए पनि कानुनी रूपमा एकै रहेको नेकपाको अर्को खेमाका नेता–कार्यकर्ता अटाउने सम्भावना छ ।
‘पार्टीभित्रको विभाजन धेरै टाढा पुगेको छ । तर पनि अबको परिस्थितिमा पार्टी कसरी जोगिन्छ, हामी त्यसको समीक्षा गर्छौं । नेकपाको एकतालाई बचाउन सकिन्छ कि कोसिस गर्छौं, एउटा विधि र आदर्शमा चलाउन सकिन्छ कि भन्ने सम्भावना खोज्छौं,’ नेता घनश्याम भुसालले भने, ‘जो साथीहरूले गल्ती गरे, तिनले रियलाइजेसन गरे भने एकताको सम्भावना छ ।’ तर एकताबद्ध भएर जानु पहिले प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने र त्यसपछि मात्र सम्भावनाका नयाँ अवस्था आउने भुसालले बताए । ‘अब ओलीले देशलाई दिन बाँकी राजीनामा मात्र छ, त्यो दिनुभयो भने पार्टी एकता जोगिने दिशातर्फ जान सक्छ,’ उनले भने ।
नेकपाभित्र पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पार्टी एकता भन्दै तेस्रो धारका रूपमा बढेका छन् । उनीचाहिँ मंगलबारको निर्णयपछि पार्टी एक भएर जाने सम्भावना बढ्ता देख्छन् । पुस ५ देखि नै उनले कुनै पक्षमा नलागी पार्टी एकता अभियानको घोषणा गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भने पनि गौतम ओली वा दाहाल–नेपाल कुनै पनि समूहमा जोडिएनन् । त्यसैले अब पार्टी एकढिक्का भएर जाने सम्भावना बढेको उनी ठान्छन् । ‘अब पार्टी पनि पुस ५ गतेअघिकै अवस्थामा पुग्यो, त्यसैले हाम्रो पार्टी पनि पुनर्स्थापित भएको छ,’ गौतमले भने, ‘पार्टी कानुनी रूपमा पनि फुटेको थिएन । अब केन्द्रीय कमिटी सचिवालय बैठक बसेर यसअघि भएका सबै गतिविधि पेन्डिङ राख्नुपर्छ र मेलमिलाप गरेर जानुपर्छ ।’
गौतमले पार्टी मिल्ने केही सम्भावित विकल्प पनि पहिचान गरेका छन् । ‘केपी ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने, नेकपाभित्रैबाट कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने,’ उनले भने, ‘पूर्वसहमतिअनुसार हो भने केपीपछि प्रचण्डको पालो हो, उनलाई नै उम्मेदवार बनाउँदा पनि हुन्छ ।’ उनले कार्यकर्ताको मनोभावना बुझेर अघि बढेको अवस्थामा पार्टी एकताको सम्भावना रहेको दाबी गरे । एकले अर्कालाई स्वीकार नगर्ने अवस्थामा दुवै पक्षलाई आफू स्वीकार्य हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘नयाँ परिस्थितिमा दुवै पक्षले मलाई मान्छन् भने म हार्दिकतापूर्वक अध्यक्ष भएर सरकार सञ्चालनमा सहजीकरणदेखि सबैलाई एकताबद्ध बनाएर लैजान सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्छु,’ उनले भने ।
गौतमले एकताका कुरा गरे पनि दाहाल–नेपाल समूहका प्रवक्तासमेत रहेका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पुस ५ पछि पार्टी धेरै फरक ढंगले अघि बढेकाले तत्काल मिलेर जाने सम्भावना कम रहेको उल्लेख गरे । ‘प्रतिनिधिसभा पुस ५ अघि फर्के पनि पार्टीचाहिँ धेरै अगाडि बढेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले तत्काल एकीकरणको सम्भावना देखिएको छैन तैपनि नेताहरू सबै काठमाडौंमा भेला भएपछि हामी छलफल गर्छौं ।’ यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा रहेको छ ।
