जेठ २५, काठमाडौँ। सरकारले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेको विषयमा सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ माग गरेको छ । मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनका विषयमा सर्वोच्चमा परेका रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरीप्रसाद खतिवडाको इजलासले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।
सर्वोच्चले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतका विपक्षीसँग मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुको लिखित कारण माग्नुका साथै छलफलका लागि असार ८ गते बोलाएको छ । संसद विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरेका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नु गैर संवैधानिक भन्दै कानून व्यवसायीले मन्त्रिपरिषद गठनका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा रिट हालेका थिए ।
