असार १९, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलामसा सुुनुवाइ भइरहेको प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी निवेदनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी कानुन व्यवसायीको बहस शुक्रबार सकिएको छ । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट २१ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन् । १५ घण्टाको बहसमा सरकारपक्षका कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमको बचाउ गरे ।
९ असारदेखि निरन्तर सुुनुवाइ भइरहेको यो मुद्दामा रिट निवेदक शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ जना तत्कालीन सांसदको तर्फबाट ३६ जनाले बहस सकेका थिए । त्यस्तै, सरकारी वकिलतर्फबाट ११ जनाले बहस गरे ।
इजलाससमक्ष बहस छलफल गर्ने प्रयोजनका लागि रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीका लागि सुरु बहसका सन्दर्भमा बढीमा १२ घण्टा (कार्यसमय) र प्रत्यार्थीहरूको तर्फबाट बहस जिकिर समाप्त भएपछि प्रत्युत्तर बहसका लागि कुल ३ घण्टा समय गरी कुल (अधिकत) १५ घण्टा बहसका लागि समय प्रदान गरिएको थियो । सरकारी वकिलसहित प्रत्यार्थीहरू तर्फका सबै कानुन व्यवसायीका लागि कुल (अधिकतम) १५ घण्टा मात्र कार्य समय (बहस समय) प्रदान गरिएको थियो । अब प्रत्यार्थीहरूका लागि ३ घण्टा जवाफी बहस गर्न मात्रै समय बाँकी छ । सम्भवत आगामी मंगलबारसम्म अन्तिम फैसला आउन सक्ने देखिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको सुनुवाइको समय अब ७ घण्टा मात्रै बाँकी छ । यो समयमा सभामुखका वकिलका लागि २ घण्टा, रिट निवेदकलाई जवाफी बहसका लागि ३ घण्टा छुट्याइएको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको तर्फका कानुन व्यवसायीको बहस आइतबार हुनेछ ।
सभामुख तर्फको बहस सकिएपछि रिट, निवेदकका कानुन व्यवसायीले जवाफी बहस गर्नेछन् । जवाफी बहसका लागि रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमन कुमार श्रेष्ठ, शम्भु थापा, बद्रीबहादुर कार्की र हरिहर दाहालको नाम टुंगो लागेको छ ।
रिट निवेदकको जवाफी बहस सकिएपछि एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी)ले संविधानको धारा ७६ (५) र राष्ट्रपतिको अधिकारको सम्बन्धमा संवैधानिक इजलासमा स्वतन्त्र राय दिनेछन् । एमिकस क्युरीका लागि इजलासले २ घण्टाको समय तोकेको छ ।
विघटनको मुद्दाको सुनुवाइमा अदालतलाई सहयोग गर्न सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ता कोमल प्रकाश घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसीलाई पठाएको छ । नेपाल बार एसोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्य र उषा मल्ल पाठकलाई एमिकस क्युरीमा पठाएको छ ।
६ जेठमा राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने भन्दै २१ घण्टाभित्र दाबी पेस गर्न आह्वान गरेकी थिइन् । सो समय अवधिमा कांगे्रस सभापति शेरबहादुर देउवाले १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेस गरेका थिए । साथै प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले र जनता समाजवादी पार्टीको पत्रसहित आफूलाई १ सय ५३ जना सांसदको समर्थन रहेको दाबी पेस गरेका थिए ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवैको दाबी अस्वीकार गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा ७ जेठमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै आगामी कात्तिक र मंसिरमा निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । प्रतिनिधि सभा विघटनको सो कदमसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालेले विघठित प्रतिनिधि सभाका १ सय ४६ सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । सो रिटको निवेदनमा संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । बैठक शनिबार ३ बजे पुनः बस्ने प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा रहेको छ ।
