जेठ १४, काठमाडौं । संविधान संशोधन सर्वसम्मत पारित गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक पहल अघि बढाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार साँझ बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका हुन् ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार बैठकमा संविधान संशोधनसम्बन्धी एक बुँदे एजेन्डामा छलफल भएको छ । सरकारले भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेसँगै सोहीअनुरूप निशान छापभित्र रहेको नेपालको नक्सा नयाँ सीमाअनुरूप मिलाउन निशान चिह्न संशोधनका लागि संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ ।
सरकारले जारी गरेको नक्सालाई वैधानिकता दिन संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएपछि त्यसलाई सर्वसम्मत पारित गराउन प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाएर छलफल गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायतले संविधान संशोधनमा सहमति जनाएका छन् । नेपाली कांग्रेसले एकपटक छलफलका लागि समय माग गरेको छ भने मधेसवादी दलले संविधान संशोधन गर्दा आफ्ना माग पनि समेट्न आग्रह गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा सबै राजनीतिक दललाई एकताबद्ध भएर उभिन आग्रह गरे । उनले संविधानमा विभिन्न राजनीतिक दलका आफ्ना फरक मत रहेको भन्दै अहिलेलाई ती कुरा भुल्न आग्रह गरेका थिए ।
‘विभिन्न दलका संशोधन गर्ने प्रस्ताव पनि होलान् । संविधान असंशोधनीय दस्तावेज होइन, आवश्यकताअनुसार भोलिका दिनमा संशोधन गर्न सकिन्छ,’ उनले बैठकमा भने, ‘तर अहिलेलाई भारतले हडपेको भूमि समेटेर जारी गरिएको नक्सालाई आधिकारिकता दिने कुरामा सबै दल सहमत बनौँ ।’ नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान संशोधनका अन्य मागका विषयमा छलफल हुँदै जाने भन्दै अहिले निशान छाप सर्वसम्मत रूपमा संशोधन गरिनपर्ने जनाए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले नयाँ नक्साबारे संविधान संशोधनमा सहमति जनाएको थियो । तर, उसले एकपटक पार्टीभित्र छलफल गर्ने भन्दै सर्वदलीय बैठकमा समय माग गरेको छ ।
‘संविधान संशोधन जस्तो विषयमा राष्ट्रिय सहमतिको स्थिति बनाएर जाँदा त्यसले राष्ट्रिय एकतालाई अझ मजबुत बनाउन सकिने हाम्रो धारणा छ । नक्साको प्रस्तावलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं । यसबारे पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकबाट नेपाली कांग्रेसको संस्थागत निर्णय गर्नेछौं,’ कांग्रेसले बैठकमा राखेको धारणा उद्धृत गर्दै पार्टी मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले भने ।
कांग्रेसले बैठकमा उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहलमार्फत सीमा विवाद हल गरिनुपर्ने बताउँदै त्यस विषयमा कांग्रेस सरकारको साथमा रहेको जनाएको छ ।
बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूहरू नक्साकै पक्षमा भोट हाल्ने जनाउँदै एकपटक छलफल गर्ने बताएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले चाँडो नक्सालाई आधिकारिकता दिनुपर्ने भएकाले संवेदनशीलता बुझिदिन आग्रह गरेका थिए । बैठकमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका शीर्ष नेता सहभागी थिए । सरकारले निशान छाप संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरिसकेको छ । संविधान संशोधनलाई एकमत बनाउने प्रयासमा सरकार रहेको हो ।
सरकारले ५ जेठमा नेपालको नयाँ नक्सा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । यस्तै, ७ जेठमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । ९ जेठमा सरकारले संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको छ ।यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा रहेको छ ।
