जेठ ११, काठमाडौं । पाँच वर्षअघि बंगलादेशको अतिक्रमित ४३ हजार बिघा जग्गा फिर्ता गरी सहानुभूति लिन सफल भएको भारत सरकार यतिखेर नेपालको विषयमा भने नराम्ररी आलोचित बन्न पुगेको छ । ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुकका रूपमा विश्वमै चिनिँदै आएको भारतमाथि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै फेरि आफ्नै छिमेकी देशको राष्ट्रिय अखण्डता र राष्ट्रियतामाथि गम्भीर चोट पु(याएको सन्देश समेत प्रवाह हुन थालेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका अध्येता तथा जानकारहरूले भारत सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका रूपमा रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रमा उल्लिखित समान सार्वभौमिकता, प्रादेशिक अखण्डता तथा राजनीतिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी सिद्धान्तको सम्मान गर्दै अतिक्रमण गरिएको नेपाली भूमि ससम्मान फिर्ता गर्दा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भारतको गरिमा बढ्ने बताएका छन् ।
अध्येताहरूले नेपाल असल छिमेकी राष्ट्र भएकाले भारतले सबै मित्रराष्ट्रलाई समान व्यवहार गरी उनीहरूको भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रियताको सम्मान गर्दै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी फिर्ता गर्न सुझाएका हुन् ।
अधिवक्ता तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका अध्येता डा. गोकुलप्रसाद बुर्लाकोटीले भारतले वार्तामा बसेर अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता गर्दै निकास खोज्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘एक अर्काबीच सीमा जोडिएका छिमेकी राष्ट्रहरूबीच सीमा विवाद भइरहन्छन् तर यसलाई विवादमा संलग्न राष्ट्रहरूले नै समाधान निकाली शान्तिपूर्ण रूपमा टुंग्याउनुपर्छ र यसमा भारत सरकारको बढी जिम्मेवारी छ,’ डा. बुर्लाकोटीले राजधानीसँग भने ।
– भारतले अटेरी गरे टिस्टादेखि सतलजसम्मको भूमि खोजी गर्नुपर्ने
– अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा दुवै राष्ट्र समान भएकाले डराउनु नपर्ने
– भारतले द्विपक्षीय सन्धिको मर्म आत्मसात् गर्नुपर्ने
– अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा खोल्सालाई सीमा मान्न सकिँदैन
– सानो खोल्सोलाई सीमा मान्नु कुतर्क
सन् १९७१ देखिको भारत र बंगलादेशबीचको सीमा विवाद ४४ वर्षसम्मको निरन्तर प्रयासबीच ७ मे २०१५ मा वार्ताद्वारा टुंगो लागेको थियो । सोही वार्तापछि बंगलादेशले भारतबाट अतिक्रमित करिब ४३ हजार बिघा भूमि फिर्ता पाएको थियो । बंगलादेशको अतिक्रमित भूमि फिर्ता गरेको भारतले नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा अतिक्रमण गरेको झन्डै ३ सय ३५ वर्ग किलोमिटर भूमि फिर्ता गर्नुको विकल्प नरहेको अधिवक्ता बुर्लाकोटीको ठम्याइ छ ।
कानुनविद््का अनुसार नेपाल र भारत दुवै स्वतन्त्र, स्वाधीन तथा सार्वभौम राष्ट्र भएकाले संयुक्त राष्ट्र संघमा यी दुवै राष्ट्रको हैसियत समान छ । राष्ट्रसंघको अस्तित्व तथा यसको विश्वसनीयताको मुख्य आधार भनेकै राष्ट्रहरूको समान सार्वभौम हैसियत हो ।
‘कुनै पनि राष्ट्रको क्षेत्रफल, राजनीतिक, सामरिक एवं आर्थिक अवस्था र जनसंख्याका आधारमा सानो भए पनि विश्वका सबै राष्ट्रहरू सार्वभौम छन् र यसै मूलभूत मान्यताअनुरूप एक राष्ट्रले अर्को राष्ट्रको सार्वभौमिकता तथा प्रादेशिक अखण्डताको सम्मान गर्नुपर्छ,’ अधिवक्ता बुर्लाकोटीले राजधानीसँग भने ।
ठूलो हुँदैमा संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र मान्नुपर्दैन ?
उनका अनुसार राष्ट्रसंघको वडापत्रको प्रस्तावनामा उल्लिखित ‘सहिष्णुतालाई अपनाउने तथा एक अर्काबीच असल छिमेकीका रूपमा मिलेर बस्ने’ भन्ने व्यवस्थालाई भारत सरकारले गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नुपर्छ ।
‘भारत र नेपाल दुवैले एक अर्काको अहित हुने परिस्थिति नै उत्पन्न हुन नदिने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ र यस विषयमा भारत सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ,’ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार बुर्लाकोटीले भने ।
वार्ता नै समस्याको निकास
अधिवक्ता बुर्लाकोटीका अनुसार विवाद समाधानका लागि वार्ता सबैभन्दा महत्वपूर्ण विधि हो । मुद्दामा जस्तो पक्ष–विपक्षमा नगईकन विशेषतः द्विपक्षीय विवाद समाधानका लागि अत्यधिक प्रचलनमा रहेको योे विधि दुवै पक्षको अनुकूलतामा उपयोग गर्न सकिने, पारस्परिक आवश्यकता तथा हितमा आधारित रहेर कुरा गर्न सकिने र पटक–पटकको प्रयासबाट निचोडमा पुग्न सकिने सहज, लचिलो, मितव्ययी र विश्वसनीय एवं प्रभावकारीे विधि हो ।
बंगलादेशको अतिक्रमित भूमि फिर्ता गरेको भारतले नेपालका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी अतिक्रमण गरेको झन्डै ३ सय ३५ वर्ग किलोमिटर भूमि फिर्ता गर्नुको विकल्प छै । फिर्ता नगरे टिस्टादेखि सतलजसम्मको भूमि पनि खोजी गर्नुपर्छ । –डा. गोकुलप्रसाद बुर्लाकोटी, अधिवक्ता तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका अध्येता
सुगौली सन्धि र १९५० को सन्धिको मर्म आत्मसात्
अधिवक्ता बुर्लाकोटी भन्छन्, ‘सुगौली सन्धिको धारा १ मा दुई देशकाबीच चिरस्थायी तथा मैत्री कायम रहने र धारा ८ मा दुवै राज्यका बीचमा मित्रता र शान्ति सम्बन्ध सुदृढ एवं सम्मुनत गराउने भन्ने व्यवस्था रहेकाले भारत र नेपाल दुवै पक्षले यसलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ ।’
सन् १९५० को सन्धिको धारा १ मा ‘नेपाल सरकार र भारत सरकारका बीच अटल शान्ति तथा मित्रता रहने र दुवै सरकारले परस्परमा एकले अर्काको पूर्ण राज्यसत्ता, राज्यक्षेत्रको अक्षुण्णता, स्वाधीनता स्वीकार र आदर गर्न मन्जुर गर्छन्’ भन्ने उल्लेख गरिएकाले यतिखेर सो प्रावधानलाई पनि दुवै पक्षले आत्मसात् गर्नुपर्ने बुर्लाकोटीको भनाइ छ ।
द्विपक्षीय सन्धिको मर्म के हो ?
कानुन तथा सीमाविज्ञहरूका अनुसार नेपाल र भारतबीच ४ मार्च १८१६ मा सम्पन्न सुगौली सन्धिको धारा ५ ले कालीनदीलाई सीमानदी मानेको छ । भारतले लिम्पियाधुराभन्दा पूर्व लिपुलेकबाट बग्ने सानो खोल्सोलाई कालीनदी भनेर नयाँ तर्क अघि सारेको छ । विश्वका अधिकांश राष्ट्रले यस्तै ठूला नदीलाई आधार मानी सीमा निर्धारण गर्ने गरेको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ ।
‘यस परिप्रेक्ष्यमा भारतले सानो खोल्सोलाई सीमा नदी भनी कुतर्क गर्नु बिल्कुलै निराधार एवं अनुपयुक्त कार्य हो,’ अधिवक्ता बुर्लाकोटीले भने । उनका अनुसार सुरुको सुगौली सन्धिको भावना र ८ डिसेम्बर १८१६ मा सो सन्धिलाई परिमार्जन गर्दै नेपाललाई कोसी र राप्तीबीचका तराईका भूभाग फिर्ता गर्ने र साविकको धारा ४ खारेज गर्ने गरी भएको पूरक सन्धिका प्रावधानलाई आधार लिने हो भने कालीनदी भनेको महाकाली नदी नै हो भन्ने पुष्टि हुन्छ । यसरी सुगौली सन्धिले महाकाली नदीलाई सीमा नदी मानी सकेपछि सो नदी पूर्वका सबै भूभाग स्वतः नेपालकै अधीनमा हुन आउँछ ।
उनले नेपाल–भारतबीच सन् १९५० मा सम्पन्न द्विपक्षीय शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा ८ को व्यवस्थासमेत मननीय रहेको बताए । उनका अनुसार यस धाराले नेपाल–भारतबीच यसअघि भएका सबै सन्धि–सम्झौताहरू खारेज गरेकाले ब्रिटिस–इन्डिया सरकारले हडपेको टिस्टादेखि सतलजसम्मको नेपाली भूभाग पूर्ववत् रूरुपमा नेपालकै हो भनी दाबी गर्ने आधार सिर्जना गरेको छ । ‘सुगौली सन्धि हुुनुअघि टिस्टादेखि सतलजसम्मका क्षेत्र नेपालकै भूभाग हो भनी अवगत हुँदा हुँदै सो द्विपक्षीय सन्धिका प्रावधानहरूलाई अन्देखा गरी भारतले कालापानी क्षेत्रमा करिब ३५० वर्ग किलोमिटर नेपाली भूभाग अतिक्रमण गर्नुु नेपालको प्रादेशिक अखण्डतामा खलल पु¥याउनु हो,’ अधिवक्ता बुर्लाकोटीले भने । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
