भुमिहिनहरुले अधिकारका लागी भोको पेट र नाङ्गो जिउमा सडक आन्दोलन गरेको ईतिहास साक्षि छ । बिगतमा दर्जनौ आयोग बने । हरेक आयोग गठनहुदा उनिहरुले निबेदन दिए । सडकमा बाँस बसेर निबेदन हाले । तर पनि उनी हरुले जग्गा पाउनुको सट्टा निबेदन खर्च, आउजाउ भाडा, दुइतिनदिन सदरमुकामको बसाइमा पर्ती ब्यक्ति दश हजार खर्च गरे ।
बिडम्बना आयोगमा परेका ५४ हजार निवेदन थन्किएका छन । निर्बाचनका बेला पार्टिहरुबाट जग्गा दिने गुलियो आश्वासन बाहेक केही पाएनन । यतिबेला ने.क.पाको एकमना सरकार छ । यति बेला भुमिहिनले जग्गाको अधिकार नपाए कहिले पाउने । जो जहाँ बसि आएकोछ उसलाइ निर्बिकल्प लाल पुर्जा दिनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग रहि आएको छ । बिगतको जस्तो अहिलेको आयोग नहोस् यो आयोग सङ्ग भुमी अधिकारबाट बन्चितहरुले ठूलो आसा बोकेर बसेकाछन यो आसा निराशामा परिणत नहोस् ।
