फागुन १४, काठमाडौं । विशेष अदालतमा पछिल्लो समय द्रुत गतिमा भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइसँगै फैसला हुने गरेको छ । भ्रष्टाचारका मुद्दामा ६ महिनाभित्र फैसला गर्दै विशेष अदालतले आफ्नो स्थापनाको दुई दशकभन्दा लामो इतिहास ‘ब्रेक’ गरेको छ । विशेष अदालत ऐन, २०५९ ले ६ महिनाभित्र मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि सामान्यतय १ देखि २ वर्षभित्र मुद्दाहरू फस्र्योट हुने गरेका थिए ।
पछिल्ला वर्षमा भने विशेष अदालतमा टेकनारायण कुँवर नेतृत्वको नयाँ टिम आएसँगै भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ र फैसला फास्ट ट्र्याकमा गएको हो । कुँवर नेतृत्वको टिमले कुनै पनि मुद्दा ६ महिना नाघ्न नदिने घोषणा गरिएको थियो । न्यायाधीश कुँवरको घोषणा पछिल्लो समय कार्यान्वयनमा आएको छ । कुँवर नेतृत्वको टिम आएपछि विशेष अदालतलाई स्मार्ट बनाइएको छ । साथै, छिटो न्यायको अवधारणानुसार काम भइरहेका छन् ।
अदालतमा वर्षौंसम्म मुद्दा अल्झिएर बस्छन्, ढिलो न्याय पाइन्छ भन्ने भाष्यलाई चिर्दै न्यायाधीश कुँवर नेतृत्वको टिमले विशेष अदालतमा आएका धेरै मुद्दालाई ६ महिनाभित्रै फैसला गरेर उदाहरण दिएका छन् ।
कानुनी मक्सद पूरा गर्न अदालतबाट ६ महिनाभित्रै मुद्दाको अंग (प्रक्रिया) पु¥याएको त्यही अवधिभित्रै टुंगो लगाउने दायित्व पूरा गर्न सफल भएको देखाएको छ । विशेष अदालतमा अब जम्मा ५० थान मुद्दा छिन्न बाँकी छन् । ती पनि ६ महिना कटेका मुद्दा छैनन् । विशेष अदालतले स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्मको इतिहासमै पहिलोपटक गत आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा ८८ प्रतिशत मुद्दा छिनिएको थियो । अर्थात्, ५ सय ७५ थान मुद्दामध्ये ५ सय ६ थान मुद्दा छिनेर रेकर्ड कायम गरिएको छ ।
पछिल्ला १० वर्षमा सबैभन्दा बढी मुद्दा गत वर्ष फस्र्योट भएका छन् । अभिलेखअनुसार २०७०–७१ मा ४१ दशमलव २१ प्रतिशत मुद्दामा फैसला भएकामा त्यसपछिका वर्षहरूमा पनि औसत फस्र्योट दर लगभग उस्तै थियो । २०७७–७८ मा सबैभन्दा कम १७ दशमलव ४ प्रतिशत मुद्दामा फैसला भएका थिए । गत आवमा भने ८८ प्रतिशत मुद्दामा फैसला भएका छन् । यद्यपि, फैसला लेखन भने सो गतिमा हुन सकेको छैन । फैसला भइसकेका आधाभन्दा बढी मुद्दाको पूर्णपाठ तयार हुन बाँकी छ ।
आव २०८०–८१ मा विशेषमा जिम्मेवारी सरिआएका २ सय ५९ तथा नयाँ दर्ता २ सय १६ वटा गरी ५ सय ७५ थान मुद्दा रहेकामा ५ सय ६ थान मुद्दा फस्र्योट भएको तथ्यांक छ । विशेषमा सबैभन्दा बढी निर्णयगत (अनियमितता)का मुद्दाहरू रहेकामा ३ सय चारवटामा निर्णय दिइएको छ । जसमध्ये ५५ वटामा ठहर, ७० वटामा आंशिक ठहर र १ सय ७९ वटामा सफाइ दिने फैसला भएको छ ।
यसअघि विशेष अदालतमा कम्तीमा १७ प्रतिशत र बढीमा ४८ प्रतिशत मुद्दा किनारा भएको अभिलेख छ । विशेष अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका ३४ मुद्दा विचाराधीन रहेकामा एउटा मात्र फैसला आउन बाँकी छ । यस्ता मुद्दामा विशेषले १७ वटामा ठहर र सातवटामा आंशिक ठहर तथा आठवटामा सफाइ दिने फैसला गरेको छ । प्रतिवादी समसुल होदासमेत भएको अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादसँग जोडिएको ६ वर्ष पुरानो मुद्दा विशेष अदालतले फैसला गरेको छ ।
आतंककारी क्रियाकलापसँग जोडिएको यस मुद्दामा दुई दिनको सुनुवाइपछि कसुरदारलाई १२ वर्ष कैद र विगोबमोजिम जरिमाना गर्ने ठहर फैसला गरेको छ । यो भारतको दिल्ली र बिहार रेलवे स्टेसनमा बम विस्फोट गराएको तथा नेपालको बारा जिल्लामा ज्यान लिने कार्यसमेत गरेको तथा आतंककारी क्रियाकलापसँग समेत जोडिएर आएको मुद्दा थियो । विशेषले सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकामा सर्पको विष संकलन तथा प्रशोधन केन्द्रमा भएको भ्रष्टाचारको विषयमा फैसला गरेको थियो । ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा र नेसनल पेमेन्ट गेटवे तथा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा भ्रष्टाचार भएको मुद्दामा पनि फैसला गरिसकेको छ ।
विशेष अदालतले मुद्दालाई फास्ट ट्र्याकमा सुनुवाइ गरेर फैसला हुनुमा मुद्दा व्यवस्थापनमा कर्मचारी र न्यायाधीशहरू आफैं खटिएका छन् । म्याद तामेली आफैंले गर्ने, थुनछेककै क्रममा प्रमाण बुझ्ने काम गर्ने र मुद्दाको सबै अंग पु¥याएर छिटो फैसला गर्ने गरेको छ । यसअघि म्याद तामेलीमा ढिलाइ हुँदा मुद्दा फस्र्योटमा ढिलाइ हुने भएपछि विशेष अदालत आफैंले अहिले म्याद तामेली गराउने गरेको छ । साथै, अदालतमा कुनै मुद्दाको मिसिल हेर्नका लागि खोजिरहनुपर्ने झन्झटमुक्तसमेत बनाएको छ ।
मिसिल स्क्यानिङ गरी डिजिटाइज्ड सुरु भएको छ । अदालतका दुवै इजलासमा भर्चुअल सुनुवाइका लागि प्रविधि जडान गरिएको छ । देशका सबै जिल्लादेखि भर्चुअल बहस थुनछेक बयान र साक्षी बकपत्रको सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । यो सुविधा थुनछेक बयानबाहेक विदेशबाट समेत पक्षहरूले उपयोग गरिरहेका छन् । इजलासमा भएको सुनुवाइलाई अदालत परिसरमा रहेको प्रतीक्षालयमा पनि प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने गरिएको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा रहेको छ ।
