प्राधिकरणको जारी सूचनामा उल्लेख छ । अनधिकृत तवरले स्थानीय तहहरूले विद्युत् सेवा उपभोग गरेमा सोही ऐनको दफा २३ बमोजिम विद्युत् लाइन काट्न सकिने चेतावनी सहित प्राधिकरणले सरोकारवाला निकायलाई बक्यौता रकम तिर्न भनेको छ ।
‘देशभरका विभिन्न स्थानीय तहहरूले सडक बत्ती प्रयोग गरे बापत करिब ६ अर्बभन्दा बढीको विद्युत् महसुल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्न/बुझाउन बाँकी रहेको छ । सो बारे सार्वजनिक सूचना र पत्राचारमार्फत जानकारी गराइँदै आएको ब्यहोरा अवगत नै छ । बक्यौता महसुल नतिर्ने र बिना मिटर जडान गरिएका सडक बत्ती नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट हटाइने भएकाले सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा सम्पर्क राखी रीतपूर्वक ग्राहक बनी मिटरमार्फत सडक बत्ती जडान गराउन आग्रह गरिन्छ ’ प्राधिकरणले भनेको छ ।
प्राधिकरणले रीतपूर्वक सडक बत्तीको ग्राहक नबनेका,महसुल नतिर्ने तथा प्राधिकरणको स्वीकृति बिना सडक बत्ती बाल्ने स्थानीय तहको जुनसुकै बेला बत्ती काट्न सक्ने चेतावनी दिएको छ ।