• २०८१ जेष्ठ ६ गते आइतवार

नेपाल-भारत अन्तरदेशीय रेलमार्ग निर्माणले लिएन गति

पत्रपत्रिका पढ्न लाग्ने समय : ३ मिनेट

वैशाख २०, काठमाडौँ । नेपाल–भारत सीमानाकामा अन्तरदेशीय रेलमार्ग निर्माणको कामले अझै गति लिन सकेको छैन । दुई देशबीच समझदारी भएको १४ वर्ष पुग्दा पनि तीन वटा नाकामा काम नै सुरु भएको छैन । निर्माण जारी रहेका नाकाहरूको काम पूरा हुन सकेको छैन ।

तीन वटा नाकामा विस्तृत अध्ययनको कामसमेत अघि बढाइएको छैन । ४६ किलोमिटर दूरीको काँकडभिट्टा–न्यु जलपाइगुडी, १५ किमिको भैरहवा–नौतनवा र १२ किमि दूरीको नेपालगन्ज–नेपालगन्जरोडमा प्रारम्भिक अध्ययनबाहेक अन्य काम हुन सकेको छैन ।

नेपाल र भारत सरकारबीच सन् २०१० मा पाँच नाकामा रेलवे पूर्वाधार निर्माण गर्ने भन्दै समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसपछि अन्य दुई नाकामा रेलवे पूर्वाधार निर्माण थालिए पनि पूरा भएको छैन । काम सुरु भएको मोरङको कटहरी–बथनाहा रेलमार्ग पनि अझै पूरा हुन सकेको छैन । उक्त खण्डमा भारत सरकारको सहयोगमा भौतिक संरचना निर्माण भइरहेको छ ।

नेपाल सरकारले साइट उपलब्ध गराएपछि भौतिक संरचना निर्माणको काम भारतले गर्नेछ । रेलमार्ग निर्माण थालेको १३ वर्ष भइसकेको छ । अहिलेसम्म स्थानीयको अवरोधका कारण थप काम अघि बढ्न नसकेको हो । यसको कुल दूरी १८.६ किमि हो, जसमध्ये साढे ७ किमि मात्र पूरा भएको छ । अन्य केही खण्डमा भौतिक संरचना निर्माण गरिएको र १२ सय मिटर दूरीमा स्थानीयले मुआब्जा कम भएको भन्दै काम रोकेका हुन् । पाँच सीमानाकामध्ये भारतले सबैभन्दा पहिला निर्माणको काम यहाँ सुरु गरेको थियो । तर दशक बित्दा पनि यो खण्डको काम पूरा हुन सकेको छैन ।

उक्त स्थानमा अन्तिम स्टेसन बनाउने ठाउँमा मुआब्जाका कारण काम रोकिएको रेल विभागका महानिर्देशक रोहित बिसुरालले बताए । भारतको बथनाहादेखि विराटनगर भन्सार यार्डसम्म काम पूरा भएर नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले ०८० जेठमा रेल उद्घाटन गरेका थिए । तर उक्त क्षेत्रमा अहिलेसम्म कार्गो रेल सञ्चालन हुन सकेको छैन । ‘भौतिक रूपमा सबै तयार छ, सञ्चालन गर्ने व्यापारीले हो,’ उनले भने, ‘यसमा सहजीकरण गरिदिने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले हो ।’ उद्घाटन भएको वर्ष दिन पुग्न लाग्दा रेल सञ्चालन हुन सकेको छैन । ११९ बिघा जग्गामध्ये ६ बिघाका केही स्थानीयले मात्र मुआब्जा बुझेका छैनन् ।

कटहरी–१ का विश्वनाथ माझीसहित २१ जनाले मुआब्जामा चित्त नबुझेपछि ०७६ असार ९ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिए पनि अहिलेसम्म यसबारे केही छिनोफानो नभएको रेल विभागले जनाएको छ । ‘६ बिघा पनि हाम्रो नाममा आइसकेको जग्गा हो,’ महानिर्देशक बिसुरालले भने, ‘पैसा थोर भयो भनेर स्थानीय मुआब्जा नबुझी अदालत जाँदा समस्या भएको हो ।’ त्यति क्षेत्रमा काम हुन सकेको छैन । उक्त ठाउँमा काम गर्न जाँदा स्थानीयले काम गर्न नदिएको उनको भनाइ छ ।

अहिले पाँच नाकामध्ये जयनगर–बिजलपुराको ५२ किमि दूरीमा रेल चले पनि अन्य खण्डको काम अघि बढ्न नसकेको हो । ‘जयनगर–बर्दिबासको ६९ किमिमध्ये ५२ किमिसम्म रेल सञ्चालनमा छ,’ बिसुरालले भने, ‘बर्दिबाससम्म जोड्ने गरी थप १७ किमि खण्डमा काम हुँदै छ ।’ यसमा भारत सरकारले भौतिक संरचना निर्माणको काम गर्नेछ ।’ जग्गा प्राप्तिको समस्यासमेत टुंगिसकेको उनको भनाइ छ । ‘दुई वर्षभित्र यो खण्डको काम भारतले सक्छ, यसमा हामीले जग्गा मात्र उपलब्ध गराउने हो,’ उनले भने, ‘अर्को सीमानाका रक्सौल–वीरगन्ज खण्डमा रेल चलिरहेको छ ।’ नाकाहरूमा उद्योग मन्त्रालयले व्यवसायीसँग संयोजन गरेर रेल सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘काँकडभिट्टा–न्यु जलपाइगुडी, भैरहवा–नौतनवा र नेपालगन्ज–नेपालगन्जरोड खण्डमा प्रारम्भिक अध्ययन मात्र भएको छ, यसमा थप प्रगति छैन,’ उनले भने, ‘नेपाल सरकारले यसबारे बजेटमा केही राखेको छैन । भारतले क्रमशः निर्माणको काम गर्दै जाने भन्ने छ ।’ पाँचवटै सीमानाकामा अध्ययनदेखि निर्माणसम्मको काम भारतले गर्नेछ । जग्गा व्यवस्थापन र केही विवाद आए नेपाल सरकारले समाधान गर्नेछ । यसरी सीमानाकामा बन्ने रेलमार्गलाई पछि पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गसँग जोडिने विभागले जनायो । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस