पौष ४, काठमाडौं । वीर अस्पतालका निर्देशक डा. सन्तोष पौडेललाई हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र सुष्मालता माथेमाको इजलासले पौडेललाई पदबाट नहटाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
१५ महिनाको अवधि बाँकी रहँदै निर्देशक पौडेललाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले गत १४ मंसिरमा हटाउने निर्णय गरेका थिए । मन्त्री बस्नेतले विभिन्न आरोपसहित पदबाट हटाएपछि पौडेल १८ मंसिर सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्चले हटाउनुको कारण नखुलाएको, कानुनी प्रक्रियाको कुनै पनि विधि प्रयोग नगरेको र स्पष्टीकरणको मौका पनि नदिई हटाएकाले सोही पदमा पुनः फर्काउन आदेश दिएको हो ।
मन्त्री बस्नेतले वीर अस्पतालको निर्देशकबाट हटाएपछि पौडेलले सामाजिक सञ्जालमा ठाडो चुनौती दिँदै आक्रोश पोखेका थिए । उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफूलाई हटाउने निर्णय राणा शासनको भन्दा कडा अधिनायकवादी भनेर टिप्पणी गरेका थिए ।
१४ मंसिर मन्त्रालयले कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिव कृष्ण थापाको हस्ताक्षरमा एउटा पत्र पठाएर उनलाई हटाइएको थियो । ‘तपाईं चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, वीर अस्पतालको निर्देशकको जिम्मेवारीमा रहनुभएकामा अर्को निर्णय नभएसम्म निर्देशकको पदीय जिम्मेवारीमा नरहनेगरी १५ मंसिर २०८० देखि यस मन्त्रालयमा हाजिर गर्न आउनुहुन यस मन्त्रालय (मा. मन्त्रीस्तर)को १४ मंसिर २०८० को निर्णयानुसार अनुरोध छ,’ पत्रमा भनिएको थियो ।
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ मा भएको पदबाट हटाउनसक्ने सम्बन्धी व्यवस्थामा सो ऐनको दफा २२(३) मा यससम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने भनी उल्लेख भएकामा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (बैठक सञ्चालन, पदाधिकारीको नाम, कर्तव्य र अधिकार एवं पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी) नियमावली, २०६४ को नियम २३ मा छानबिन समिति गठन गर्ने, पदबाट हटाउनुपर्ने भनी छानबिन समितिले सिफारिस गरेमा त्यस्तो सिफारिस कार्यकारी परिषद्बाट पारित हुनुपर्ने तथा यसरी पारित हुँदा चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ को दफा २२(४) र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (बैठक सञ्चालन, पदाधिकारीको नाम, कर्तव्य र अधिकार एवं पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी) नियमावली दफा २३(३) बमोजिम निजउपर लागेको आरोपको सफाई पेस गर्ने मौका दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, पौडेललाई सो व्यवस्थानुसार कानुनी पक्रिया नपु¥याएको भन्ने आधारमा टेकेर सर्वोच्चले पौडेललाई पुनः वीर अस्पतालमा फर्काउने आदेश जारी गरेको हो ।
