• २०८० फाल्गुन ११ गते शुक्रवार

वर्ष २०७९ : निर्वाचनको वर्ष

खबर२४ नेपाल पढ्न लाग्ने समय : ७ मिनेट

चैत ३०, काठमाडौँ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिदेखि राष्ट्रप्रमुखसम्मको निर्वाचन सम्पन्न भएको वर्ष-२०७९ राजनीतिक दलको सम्बन्ध पनि उतारचढावपूर्ण वर्षका रूपमा रह्यो ।

वर्ष-२०७९ बिदा हुँदै गर्दा आउँदो २०८० वैशाख १० गते प्रतिनिधिसभाका रिक्त तीन ओटा निर्वाचन क्षेत्रमा उपनिर्वाचन तयारी भइरहेको छ । गत वैशाख ३० गतेको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट आरम्भ भएको चुनावीयात्रा यस वर्षका लागि चैत ३ गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसँगै सकिएको थियो ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लिखित प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, मानवअधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता, वालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचनलाई संस्थागत गर्न निर्वाचन एक महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ मानिन्छ ।

नेपालको संविधान एवं कानूनले स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा जनताले आफ्नो मताधिकारबाट जनप्रतिनिधि छनोट गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको सन्दर्भमा प्रत्येक वालिग नेपाली नागरिकलाई निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुने, मतदान गर्ने, निर्वाचनसम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्ने तथा हरेक नागरिकले छान्ने र छानिने अधिकारको प्रत्याभूति गर्न निर्वाचन वर्ष सार्थक रह्यो ।

निर्वाचनलाई समग्र सञ्चालन र व्यवस्थापनमा निर्वाचन आयोग क्रियाशील रहँदै आएको छ भने विभिन्न तहका सरकार, राजनीतिक दल, उम्मेदवार, प्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी, मतदाता, सञ्चार क्षेत्र, पर्यवेक्षक, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलगायत सबैको निर्वाचनमा सकारात्मक साथ र समन्वय रहेको पाइयो । त्यही सहयोग र समन्वयका कारण वैशाख ३० गतेको स्थानीय तह र मङ्सिर ४ गतेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका निर्वाचन मुलुकभर एकै चरणमा सम्पन्न भए । नेपालको निर्वाचन इतिहासमा विसं २०५६ पछि एकै चरणमा निर्वाचन भएको यो नै पहिलो मानिएको छ ।

निर्वाचनबाट तोकिएका पदमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित कार्यभार सम्हालेसँगै राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा नयाँपन देखिएको छ । यसै वर्ष माघ २५ गते लुम्बिनी प्रदेशको रिक्त एक सदस्यका लागि राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचन भयो भने फागुन २५ गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन भई नयाँ राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल चैत ३ गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन भई रामसहायप्रसाद यादव निर्वाचित हुनुभयो । त्यसो त यही वर्ष विश्वविद्यालयहरूमा स्वतन्त्र विद्यार्थी निर्वाचन, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अधिवेशन र अन्य नागरिक क्षेत्रका राष्ट्रिय संस्थाका आफ्ना नियमित अधिवेशन भई नयाँ नेतृत्व चयन भएका छन् ।

स्थानीय तह निर्वाचन, प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा तत्कालीन सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध (नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादीलगायत) दलको चुनावी तालमेल भयो । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा पनि सत्ता गठबन्धनमा विवाद भइ जनता समाजवादी पार्टीले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)सँग गठबन्धन गर्न पुग्यो ।

निर्वाचनमा कुनै पनि दलको बहुमत नआएपछि दलहरूबीच कुन गठबन्धनबाट को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने होड चल्यो । नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धनमा सहमति नजुटेपछि एकाएक एमाले र माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र निर्वाचनमा नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहितको गठबन्धनमा गत पुस १० गते विभिन्न दलको समर्थनमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नियुक्त भए।

यही गठबन्धनअनुसार प्रदेश सरकारमा सरकार गठन भए । यही गठबन्धनले प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा एमालेका देवराज घिमिरेलाई निर्वाचित गर्यो तर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा आइपुग्दा यो गठबन्धन कायम रहेन सकेन । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि कांग्रेस-माओवादीसहितको १० दलीय गठबन्धनले सरकार विस्तारको क्रम जारी छ ।

आगामी वैशाख १० मा हुने उपनिर्वाचनमा पनि मूलतःयही गठबन्धनका उम्मेदवारबीच तालमेल भएको छ भने सत्ता गठबन्धनमै रहेको जनमत पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा फरक उम्मेदवारलाई उठायो र वैशाख १० मा हुने उपनिर्वाचनमा पनि बारा-२ मा फरक उम्मेदवार उठाएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहाललाई दोस्रो पटक विश्वासको मत दिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उपनिर्वाचनमा एक्लै भिड्दैछ भने उत्तल दल सरकारमा पुनः सामेल हुने नहुने स्पष्ट भइसकेको छैन ।

निर्वाचनमा सहभागिता र मौलिक अभ्यास

नेपाल सरकारबाट २०७९ साल साउन २१ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन मिति २०७९ मङ्सिर ४ गते आइतवार देशैभर एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी मिति घोषणा भएको थियो । निर्वाचन सम्पन्न गर्न सामान्यत ः १२० दिनको अवधि आवश्यक हुनेमा उपलव्ध १०७ दिनको समयसीमा उपलब्ध भएको थियो ।

यस निर्वाचन अन्तर्गत प्रतिनिधिसभातर्फ पहिले हुने निर्विचत हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ १६५ सदस्य र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ११० सदस्य गरी कुल २७५ सदस्य निर्वाचित भएका छन् । प्रदेश सभातर्फ पहिलो हुने निर्विचत हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत ३३० सदस्य निर्वाचित भएका छन् भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत २२० सदस्य गरी कुल ५५० सदस्य निर्वाचित भएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनको लागि राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा निवेदन पेश गरी दल दर्ता गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम दल दर्ताका लागि निवेदन पेश गर्न २०७९ भदौ १७ गतेभित्र जम्मा ८६ वटा राजनीतिक दलले निवेदन पेश गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फ पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ ६१ राजनीतिक दलले भाग लिएका थिए भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ४७ दलले बन्दसूची पेश गरेका थिए । निर्वाचन सम्पन्न भए पश्चात् १२ राजनीतिक दलले प्रतिनिधिसभामा विजय हासिल गरेका छन् ।

आयोगले अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम रहेका र २०७९ साल मङ्सिर ३ गते १८ वर्ष उमेर पुगेका मतदाताको संख्या एक करोड ७९ लाख ८८ हजार ५७० नामावली स्वीकृत गरेको थियो । उक्त नामावलीमा ८८ लाख ४७ हजार ५७९ (४९.१८ प्रतिशत) जना महिला ९१ लाख ४० हजार ८०६ (५०.८२ प्रतिशत) पुरुष र १८५ (०.०१ प्रतिशत) अन्य मतदाता दर्ता भएका थिए । आयोगले २०७९ भदौ ३१ गते १०८९२ मतदान स्थल र २२२२७ मतदान केन्द्र रहने गरी निर्णय गरेको थियो ।

त्यसैगरी अस्थायी मतदानका लागि आयोगले १४१ अस्थायी मतदान केन्द्र तोकेको थियो भने चार लाख ५० हजार अस्थायी मतदाता स्वीकृत गरिएको थियो । निर्वाचनमा मतदाता नामावलीलाई अनलाइनबाट दर्ता, मतदानस्थलको पुनरावलोकन, निर्वाचन खर्चको वैज्ञानिक सीमा निर्धारण, निर्वाचनको अघिल्लो दिनसम्म १८ वर्ष उमेर पुगेकालाई मतदानको अधिकारलगायत दिने मौलिक काम भएका थिए ।

निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने व्यक्तिले सरकारी पेश्की, बेरुजु तीर्न बुझाउन बाँकी नरहेको, कुनै जिन्सी वा नगद बुझाउन बाँकी नरहेको, प्रचलित कानून बमोजिम कुनै सरकारी निकायलाई बुझाउनुपर्ने कर, राजस्व, शुल्क, दस्तुर तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको भनी स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ ६१ दशमलव ४१ प्रतिशत मतदान र ५ दशमलव शून्य ६ प्रतिशत बदर भएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ६१ दशमलव ८५ प्रतिशत मतदान भएकामा ५ दशमलव शून्य ९ प्रतिशत बदर भएको देखिएको छ । मतदानको प्रतिशत अपेक्षा गरिएभन्दा कम हुनु र पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा मत बदर हुनुलाई शासन पद्दति र निर्वाचनप्रतिको मतदाताको सहभागिता र मतदाता शिक्षा सञ्चालनका सम्बन्धमा चुनौती देखिएका निर्वाचन समीक्षाका क्रममा उठाइएको छ ।

आयोगले मङ्सिर ४ गते एकै चरणमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक प्रणालीतर्फको निर्वाचन परिणाम मङ्सिर २८ गते सार्वजनिक गरेको थियो भने मङ्सिर २९ गते मतपरिणामसहितको निर्वाचन परिणाम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेश गरेको थियो । यसैगरी पुस ४ गते सात वटै प्रदेशका माननीय प्रमुखसमक्ष प्रदेशगत निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । यही बीचमा माघ २९ गते आयोगले आफ्नो १२औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाइसकेको छ ।

निर्वाचनको समीक्षासँगै कानुनी संशोधनको पहल
निर्वाचन सकिएपछि निर्वाचनको नियमित चक्र सञ्चालनमा निर्वाचन आयोग लागिसकेको छ । निर्वाचनको समीक्षा गरी प्राप्त पृष्ठपोषणलाई कार्यान्वयन गराउँदै आगामी निर्वाचनको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यलाई आयोग जोड दिएको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले जनप्रतिनिधिको कार्यकाल र निर्वाचनको अवधिका सम्बन्धमा आयोगले नेपाल सरकार र सम्बन्धित पक्षसँग गरेको परामर्शबाट आगामी दिनमा यस्ता विषयमा अन्योल नहुने कानुनी विवादलाई अन्त्य हुने गरी संशोधन संसद्मा पठाइने बताउँछन् । उनले निर्वाचनसँग सम्बन्धित गतिविधिलाई आममतदाता समक्ष पु-याउन स्थानीय तहको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएकाले मृत्यु भएका व्यक्तिको विवरण स्थानीय तहले मात्र उपलब्ध गराउन सक्ने भएकाले आयोगलाई हरेक स्थानीय तहले मृत्यु भएकाको विवरण नियमितरूपमा उपलब्ध गराइनु र निर्वाचनका बारेमा जानकारीमूलक सन्देश एवं सूचना नियमित प्रचारप्रसार गर्ने कार्य गरिनुपर्ने जनाए ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०४८ तथा अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग आयोग ऐन २०४८ को तादाम्यता नभएको, कालो सूचीको लिष्टलाई सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी आयोगको सूचना प्रविधि शाखामा नराखिएको, निर्वाचन आचारसंहिता उल्लघङ्न उपर परेका उजुरीमा प्रमाण सङ्कलन र स्पष्टीकरण तामेलीका सम्बन्धमा स्पष्ट नभएको जस्ता विषय आयोग एकीकृत निर्वाचन कानूनको मस्यौदामा समेट्ने आयोगको तयारी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस