• २०८१ असोज १९ गते शनिवार

बजेट सकारात्मक, कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण : निजी क्षेत्र

पत्रपत्रिका पढ्न लाग्ने समय : ३ मिनेट

जेठ १६, काठमाडौं । सरकारले आइतबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नयाँ बजेटप्रति प्रतिक्रिया दिँदै निजी क्षेत्रले यो बजेट समग्रमा सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनको पक्ष चुनौतीपूर्ण भएको बताएको छ । निजी क्षेत्रका संघीय प्रतिनिधिमूलक तीनवटा छाता संस्थाहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले यो बजेटले आफ्ना धेरै माग तथा सुझाव सम्बोधन गरेकाले सकारात्मक रूपमा आएको बताएको हो ।

उनीहरूले यो बजेट निजी क्षेत्रले विगत लामो समयदेखि उठाउँदै आएको माग एवं सुझाव सम्बोधन गर्न सफल भएको बताएका छन् । बजेट सार्वजनिक भएपछि आ–आफ्ना धारणा एवं प्रतिक्रिया दिँदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले यस्तो संकुचित आर्थिक स्थितिमा सरकारले ल्याएको बजेट सकारात्मक नै रहेको बताए । यस बजेटले निजी क्षेत्रको अधिकांश माग सम्बोधन गर्न खोजेको भन्दै महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले भने, ‘साना ठूलामा उद्योगलाई बजेटले राम्रोसँग सम्बोधन गरेको छ ।

साना र ठूला उद्योगलाई सहुलियत कर्जाको विषय पनि राम्रो छ ।’ यसैगरी, उनले विदेशी नागरिकलाई नेपालमा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने व्यवस्था पनि राम्रो भएको बताए । यसैगरी, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले उद्योगको जग्गा हदबन्दी पुनरावलोकन, ५० वर्षका लागि जग्गा लिज, उद्योग क्षेत्रलाई पीपीपी मोडलमा प्रवद्र्धन, जस्ता निजी क्षेत्रको माग बजेटले सम्बोधन गरेको बताए । यसैगरी, उनले रुग्ण उद्योगको जग्गा बेच्ने सुविधा, कपडा, सिमेन्ट उद्योगलाई निर्यातमा प्राथमिकताजस्ता विषय राम्रो भएको बताए । ‘बजेटका कतिपय विषय स्वागतयोग्य भएको बताउँदै उनले यो बजेटले जग्गाको हदबन्दीलाई पनि व्यवस्थापन गर्न राम्रो प्रयास भएको प्रतिक्रिया दिए ।

समग्र रूपमा यो बजेट निजी क्षेत्रमैत्री भएको बताए । मासिक १० करोडभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई छुटजस्ता विषय राम्रो बताउँदै अग्रवालले भने, ‘एक परिवार, एक विद्युतीय चुलोको व्यवस्थाजस्ता विषय राम्रो छ ।’ अब यो बजेट कार्यान्वयनको पक्ष चुनौतीपूर्ण भएको उनको भनाइ छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले समग्रमा यो बजेट सकारात्मक भए पनि कार्यन्वयनको पक्ष भने चुनौतीपूर्ण नै रहेको बताए । ‘करको दायरा बढाएर लैजाने, नागरिकतासँगै प्यान कार्डको व्यवस्थाजस्ता बजेटको सुन्दर पक्ष भएको बताउँदै मल्लले भने, ‘आयात व्यवस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमा समग्रमा यो बजेट सकारात्मक छ ।’ कुल ग्राहस्थ उत्पादन र बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा बजेट कठिन हुने उनको आशंका छ ।

आयात नियन्त्रणमा ध्यान दिनु राम्रो भन्दै मल्लले पछि बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेर आकार घटाउने काम गर्न नहुने बताए । यसैगरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले ल्याएको नयाँ बजेट समग्रमा राम्रो भएको बताए । उनले स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धन, पर्यटन पूर्वाधार विकासमा यो बजेटले राहात दिने धारणा राखे । उनले यो बजेटमा निजी क्षेत्रको माग तथा सुझाव धेरै हदसम्म समेटिएकाले समग्रमा राम्रो देखिएको प्रतिक्रिया दिए ।

यसैगरी, उनले उद्योगको जग्गा हदबन्दीजस्ता बजेटले सम्बोधन गरेको विषय निकै राम्रो भएको बताए । त्यसैगरी, नेउवा महासंघकी पूर्वध्यक्ष भवानी राणाले पनि यो बजेटले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको बताइन् । आफूहरूले वर्षौंदेखि भौग्दै आएको समस्या अहिलेको बजेटले समाधान गरिदिएको उनको प्रतिक्रिया थियो । यसअघि जग्गाको हदबन्दीको समस्या थियो, त्यो समाधान भएको भन्दै उनले भनिन्, ‘सरकारले बजेटमा ५० वर्षसम्मका लागि जग्गा भाडामा दिने घोषणा गर्नु एकदमै स्वागतयोग्य छ ।’ यसैगरी, यो बजेटमार्फत कृषि वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्ने सरकारी नीति पनि स्वागतयोग्य रहेको उनको धारणा छ । समग्रमा उनीहरूले यो बजेटमार्फत सरकारले उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गरी उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएकाले एकदमै राम्रो देखिएको बताएका हुन् । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस