चैत १६, काठमाडौं । मुलुकको कर्मचारी प्रशासन हाँक्ने मुख्य कानुनको रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन अध्यादेशमार्फत ल्याउने गृहकार्य अघि बढाइएको छ । मुलुकको प्रशासन हाक्ने र दीर्घकालीन महŒव राख्ने संघीय निजामती सेवा ऐन संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत ल्याइए प्रशासनमा नयाँ खाले प्रतिगमनको सुरु हुने प्रशासनविद्ले बताएका छन् ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारी गरेको कानुनी मस्यौदामा केन्द्रसँग प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध टुटाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि केही सांसदको असहमति र विरोधका बाबजुद त्यस्तै खालको प्रावधान रहेको विधेयक स्वीकृत गरी संसद्मा पेस गरेको थियो । लामो समयसम्म संसद्मा थन्कदै आएको सो विधेयकलाई वर्तमान सरकारले केही समयअघि मात्रै फिर्ता गरी सो विधेयक निष्क्रिय बनाएको थियो ।
हाल अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागिएको सो कानुनमा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय पद प्रदेश र स्थानीय तहकै हुनेगरी गरिएको प्रस्तावले केन्द्रसँग प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध टुटाउने र त्यसले संघीय शासन प्रणाली नै कमजोर हुन सक्ने सरोकारवालाले बताएका छन् ।
अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागिएको प्रशासन कानुनमा प्रदेशको प्रमुख सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशअन्तर्गतकै कर्मचारी राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा भने प्रदेशको प्रमुख सचिव र स्थानीय तहको प्रमु्ख प्रशासकीय अधिकृतको पद केन्द्रकै हुने र अन्य बाँकी पद प्रदेशकै हुने व्यवस्था गरिएको थियो । तर अहिले त्यस्तो प्रावधान हटाउन खोजिएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
मुख्य सरोकारवाला प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय एवं संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने त्यसरी कानुन ल्याइए त्यो संघीयताको मर्म विपरीत हुने बताएका छन् । संविधानको धारा २३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्वन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
पूर्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले संविधानले नै तीन तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयका आधारमा हुने व्यवस्था गरेकाले सोहीअनुसार संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता आंैल्याए । उनले सहकार्य र समन्वयका लागि पनि प्रदेश र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय पदमा केन्द्रकै कर्मचारी हुनुपर्ने बताए । पण्डितले अध्यादेशमार्फत संघीय शासन प्रणालीको मर्म विपरीत हुनेगरी प्रशासन कानुन ल्याउने प्रयास गर्नु प्रशासनिक प्रतिगमन हुने बताए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले प्रदेश र स्थानीय तहलाई केन्द्रसँग पूरै विच्छेद गर्नेगरी निजामती सेवा ऐन ल्याइए त्यसले समग्र राज्यसंयन्त्र नै कमजोर हुने बताए । ‘त्यो प्रावधान संघीयताको मर्म विपरीत रहेकाले यदि त्यस्तो प्रावधानसहितको कानुन ल्याइए त्यसले प्रशासन संयन्त्र ध्वस्त हुन सक्ने र संघीय शासन व्यवस्थामाथि गम्भीर घात हुन सक्छ,’ ती अधिकारीले भने ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती अधिकारीका अनुसार यदि केन्द्रीय सरकारसँग प्रदेश र स्थानीय तहलाई विच्छेद गरिएको खण्डमा केन्द्र र प्रदेश र स्थानीय तहबीच कुनै सम्बन्ध नै हुँदैन । त्यस्तै, कुनै समन्वयसमेत नरहने हुँदा तीनै तहबीच मिलेर गरिने कार्यसमेत अवरुद्ध हुने ती अधिकारीले बताए । ‘त्यस्तो प्रावधानले संघीय ब्युरोक्रेसी तथा प्रदेश र स्थानीय तहको ब्युरोक्रेसीबीच पूरै विच्छेद हुन्छ, जसका कारण गम्भीर खालका समस्या आउन सक्छन्,’ ती अधिकारीले राजधानीसँग भने ।
पूर्वसचिव तथा प्रशासनविज्ञ शारदाप्रसाद त्रितालले संघीय निजामती सेवा ऐन संघीयताको मर्मअनुसार नै आउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । संघीय निजामती सेवा ऐन आउँदा पनि तीनवटै तहबीच समन्वय हुनेगरी आउनुपर्छ, अन्यथा संघीयता कमजोर हुन सक्छ,’ त्रितालले भने । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा रहेको छ ।
