फागुन १६, काठमाडौं । अन्ततः सत्ता गठबन्धनकै साथ लिएर सरकारले अमेरिकासँगको अनुदान सहायता सम्झौता एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गरेको छ। १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहितको सम्झौता अनुमोदन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकले बहुमतले पारित गरेको हो।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बिहान बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले एमसीसी अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको थियो।एमसीसीको विपक्षमा एमालेका भीम रावल, नेमकिपाका प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलले मात्रै मतदान गरेका थिए।
एमालेका अन्य सांसदले भने मतदानमा भाग लिएनन्। उनीहरूले सदनमा नाराबाजी गरिरहे। व्याख्यात्मक टिप्पणीमा एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग नभएको, त्यसलाई विशुद्ध आर्थिक तथा विकास परियोजनाको रूपमा मात्रै लिने र नेपालकै संविधान सर्वोपरि हुने विषय उल्लेख छ। एमसीसीको व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित अनुमोदन गर्ने सहमतिले गठबन्धन टुट्नबाट जोगिएको छ। त्यसलाई कतिपयले पार्टीभित्रैबाट भइरहेको चर्को विरोधबाट माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल ‘फेस सेभिङ’का रूपमा रहेको व्याख्या गरेका छन्। व्याख्यात्मक टिप्पणीमा प्रमुख विषयहरू अहिले एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने पक्षले उठाउँदै आएको प्रमुख विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने कोसिस गरिएको छ।
सत्तारूढ दलहरू आन्तरिक गठबन्धन र एमसीसी सम्झौता दुवै जोगाउने सहमतिमा पुगेका थिए। माओवादी र एकीकृत समाजवादीले सम्झौताका केही बुँदामा राखेका प्रश्नमा ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ सहित संसद्बाट पारित गर्न निर्णायक सहमति गरे। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवास खुमलटारमा बसेको माओवादी केन्द्रको बैठकले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसीसी अनुमोदन गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छलफलका लागि बालुवाटार पुगेका थिए। प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसीसी सम्झौतामाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने कार्यसूची बनाइएको थियो।
गठबन्धन दलबीच औपचारिक समझदारी बन्यो र बैठकबाट पारित भयो। त्यसपछि दफावार छलफल गरेर अनुमोदन गरिएको थियो। एमसीसी छलफल गराउनेसम्मको प्रक्रियामा कानुनविद् गोविन्द बन्दी, महामन्त्री गगनकुमार थापा, सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरलगायतले व्याख्यात्मक प्रस्ताव राखेका थिए।
एमसीसी अनुमोदन गर्दा संसद्ले नेपाल, अमेरिकाको कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सामेल नहुने घोषणा गरेको छ। सत्तारुढ चार दलले व्याख्यात्मक घोषणासहित मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट अनुमोदन गर्ने सहमति जुटाएका छन्। संसद्मा सैद्धान्तिक छलफलपछि मन्त्रिपरिषद्ले व्याख्यात्मक घोषणासम्बन्धी प्रस्ताव पास गर्यो। त्यसपछि संसद्मा लगेर एमसीसी अनुमोदन भएको हो। अनुमोदन गर्ने क्रममा सांसदहरूले धारणा पनि राखेका थिए।
अनुमोदन गर्न ९ पटक बोलाइयो संसद् बैठक
माघ १६ मा एमसीसी पेस गर्न संसद् अधिवेशन बोलाइएको थियो। त्यसदिन सुरुवात नै भएन। बैठक २६ गतेलाई सर्यो। त्यस दिन पनि बैठक बसेन। फागुन २, ४ र ६ का बैठक पनि एमसीसी प्रस्ताव पेस नभई सरे। फागुन ८ गते अनुमोदनका लागि पेस भयो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेस गर्नुपर्ने प्रस्ताव सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पेस गरे। छलफलका लागि १२ गते मिति तोकियो। तर, बैठक बसेन। १३ गतेको बैठक पनि स्थगित भयो। शीर्ष नेताको एमसीसी केन्द्रित दौडधुप भए। अन्ततः १५ गते सत्तारुढ दलकै सहमतिमा पेस भएर बहुमतको साथ अनुमोदन भयो।
एमसीसी त्यहाँदेखि यहाँसम्म
२०६८ माघ ५ गते प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन रहेका बेला नेपाल एमसीसी सहायताका लागि थ्रेसहोल्ड कार्यक्रमबाट छनोट भयो। २०७० पुसमा नेपालले विकासका अवरोध पहिचान गर्न विज्ञ अर्थशास्त्रीको समूह गठन गर्यो। उक्त समूहको सिफारिसमा विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माण गर्न अनुदान लिन खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले आवेदन पेस गर्यो। एमसीसीले २०७१ माघमा नेपाललाई अनुदान सहायता कम्प्याक्टका लागि छनोट गर्यो।
२०७३ साउन ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कम्प्याक्टको मस्यौदा तयार पार्यो। प्राविधिक सहायता स्वीकार गर्नेसम्बन्धी सम्झौता गर्यो। एमसीसीबाट कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीका लागि करिब १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँबराबरको सहायता (१०.७५ मिलियन अमेरिकी डलर) प्राप्त भयो। एमसीसीको सहयोगमा सञ्चालन हुने कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयार गर्ने कार्यको लागि राष्ट्रिय संयोजकमा सूर्यप्रसाद आचार्यलाई नियुक्त भए।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा रहेको बेला २०७४ जेठ १८ मा अनुदान सहायता सम्झौताको अन्तिम रूप दिन द्विपक्षीय वार्ताटोली गठन भयो। सोही टोलीले प्रस्ताव तय गर्यो। उक्त प्रस्ताव प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्बाट २०७४ साउन १० गते स्वीकृत भयो। नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनकाबीच २०७४ भदौ २९ मा ‘अनुदान सहायता सम्झौतापत्र’मा हस्ताक्षर भयो।
तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट एमसीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जिनाशबीच वासिङटन डीसीमा हस्ताक्षर गरेका थिए। सम्झौताअनुरूप अमेरिकाबाट नेपालले ५०० मिलियन अमेरिकी डलर (५५ अर्ब) अनुदान सहायता उलपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारको तर्फबाट १३० मिलियन अमेरिकी डलर (१४ अर्ब) विजियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यो रकमले काठमाडौंको लप्सीफेदीदेखि रातमाटे, रातमाटेदेखि हेटौंडा, रातमाटेदेखि दमौली, दमौलीदेखि बुटवल हुँदै भारतीय सीमा (गोरखपुर) सम्मको ४०० केभी क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सडक मर्मत सम्भारसम्बन्धी परियोजनाको सञ्चालन हुनेछ। यस परियोजनाले नेपाललाई प्राविधिक सहयोग प्रदान गरी ३०५ किलोमिटर सडक मर्मतमा सहयोग पर्ुयाउँछ। २०७५ वैशाख ५ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी एमसीए–नेपाल गठन भएको हो।
एमसीसी २०७६ असार ३० मा संसद्मा दर्ता भयो। त्यसपछि नेकपाभित्र विवाद भयो। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए। उनलाई पार्टीभित्रबाटै राष्ट्रघातीको संज्ञा दिइयो। त्यो बेला नेकपा दोस्रो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल थिए। २०७६ माघ १५ देखिसम्म बसेको नेकपाको बैठकले झलनाथ खनालको नेतृत्वमा भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली रहेको कार्यदल बनायो। कार्यदलले एमसीसी परिमार्जनसहित मात्रै पारित गर्न भनेर सुझावसहित प्रतिवेदन दियो। पार्टीभित्रको विवादको कारण एमसीसीको विषय त्यसबेला सेलायो। परमादेशबाट २०७८ असार २९ मा देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि एमसीसीको विषय पुनः बाहिर आयो।
पत्राचारको लहर
२०७८ असोज १३ मा प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले अमेरिकालाई एमसीसी पास गर्ने सकारात्मक पत्र पठाए। पटक–पटक एमसीसी संसद्मा पेस गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको प्रयास असफल भयो। खनालकै संयोजकत्वमा पुस ४ गते नारायणकाजी श्रेष्ठ र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की रहेको कार्यदल बन्यो। त्यो कार्यदलको एउटा बैठक बस्ने बाहेक केही काम गरेन। २०१० मा झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसी नेपाललाई चाहिन्छ भनेर पत्राचार भएको थियो। तत्काल अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले पनि पत्राचार गरेका थिए। यो समाचार आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा रहेको छ ।
