भदौ ६, काठमाडौं । सरकारले आफ्नै निर्णयबाट पछि हटेर स्वचालित प्रणालीमार्फत पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन नगरेपछि सार्वजनिक तथा मालबाहक सवारीसाधनको भाडा घटन सकेको छैन । सरकारले पेट्रोलियममा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य बढ्दा बढाउने तर घट्ना नघटाउने स्वार्थप्रेरित नीति लिएको छ । जसका कारण सर्वसाधारण नागरिक पीडित हुँदै आएका छन् ।
सरकारले यसअघि ५ प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटबढ हुँदा स्वचालित (अटोमेटिक) प्रणालीमार्फत मूल्य समायोजन गर्ने निर्णय गरेको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतको यातायात व्यवस्था विभाग र प्रदेश सरकारले पनि ५ प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटबढ हुनासाथ अटोमेटिक प्रणालीमार्फत भाडा समायोजन गर्दै आएका थिए ।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर आउँदा स्वचालित प्रणालीमार्फत मूल्य बढाउने र त्यसैको आधारमा सार्वजनिक तथा मालबाहक सवारीसाधनको मूल्य बढाउने गरे पनि पछिल्ला दिनमा पटकपटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आउँदा पनि सरकारले मूल्य घटाएको छैन ।
स्वचालित प्रणालीमार्फत पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नघटाउँदा सार्वजनिक तथा मालवाहक सवारीसाधनको पनि मूल्य घट्न सकेको छैन । मूल्य समायोजन नहुँदाको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणमा परेको छ । सर्वसाधारणले मूल्य समायोजन नहुँदा महँगो सेवा लिन बाध्य छन् ।
गत २० असार यता मात्रै डिजेल र पेट्रोलमा खरिद लागतमा १ लिटरबराबर ३४ रुपैयाँ घटेर आएको छ । लगातार तेस्रोपटक मूल्य घटेर आए पनि निगमले भने आईओसीलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता र ऋण देखाएर उपभोक्ता मूल्य घटाएको छैन । निगमले आर्थिक भार उच्च भएका कारण तत्काल मूल्य घटाउने निर्णय गर्न नसकिएको जनाएको छ ।
तर, सरकारले यसअघि भने ५ प्रतिशत मूल्य घटबढ हुनेबित्तिकै अटोमेटिक रूपमा मूल्य समायोजन गर्ने गरेको थियो । सरकारले मूल्य बढ्दा बढाउने गरे पनि मूल्य घटेर आउँदा भने नघटाएर आफ्नै निर्णयको खिलाप गरेको छ ।
चाडपर्वको मुखमा इन्धनको मूल्य घटाएर उपभोक्तालाई महँगीबाट बचाउनुपर्नेमा सरकारले उल्टै मूल्य घटेर आउँदा पनि सर्वसाधारणलाई राहत दिनेमा ध्यान दिन सकेको छैन । नेपाल आयल निगमले मूल्य समायोजन नगर्दा प्रधानमन्त्री तथा विभागीय मन्त्रीले हस्तक्षेप गर्नुपर्नेमा उनीहरू समेत मौन बसेको पाइएको छ ।
निगमले गत २० असारमा अन्तिमपटक इन्धनको मूल्यवृद्धि गरेर भाउ समायोजन गरेको थियो । सो समायोजनपछि खुद्रा बिक्री मूल्य डिजेल–मट्टीतेलको १ सय ७२ रुपैयाँ प्रतिलिटर र पेट्रोलको मूल्य १ सय ८१ रुपैयाँ पुगेको थियो । त्यसयता इन्धनको खरिद मूल्य लगातार तीनपटक घटेको छ तर निगमले मूल्य भने घटाएको छैन । गत असारमा निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समयोजन गर्नेबित्तिकै विभागले लामो दूरीमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक तथा मालवाहक सवारीसाधनको भाडा बढाएको थियो भने लगत्तै प्रदेश सरकारले पनि छोटो दूरी तथा प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने सवारीसाधनको भाडा वृद्धि गरेको थियो ।
विगत एक वर्षको अवधिमा सरकारले सार्वजनिक तथा मालवाहक यातायातमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी भाडा वृद्धि गरिसकेको छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँले निगमले स्वचालित मूल्य प्रणालीमा बेइमानी गरेर जनतालाई महँगीको भुमरीमा हाल्ने काम गरेको आरोप लगाए । गत वर्षको असार अन्तिममा सरकारले २८ प्रतिशतसम्म सवारीसाधनको भाडा वृद्धि गरेको थियो । सरकारले चैत तेस्रो साता पुनः दोस्रोपटक १५ प्रतिशतसम्म हुने गरी भाडा बढाएको थियो । गत असारमा तत्कालीन सरकारले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै २८ प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गरेकोमा चैतमा पुनः १५ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको थियो ।
विभागले गत चैत अन्तिममा सार्वजनिक गरेको भाडादरअनुसार एक प्रदेशबाट अर्कोमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारीसाधनको भाडादर १० प्रतिशतले वृद्धि गरेको थियो । सरकारले पहाडी बाटोमा चल्ने मालवाहक सवारीसाधनको भाडादर १३ र तराईमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीको भाडादर १५ प्रतिशतले बढाएको थियो । केन्द्रीय सरकारको निर्णयलगत्तै छोटो तथा मध्यम दूरीको सवारीसाधनको भाडा पनि वृद्धि हुँदै आएको छ ।
विगत एक वर्षमा ५० प्रतिशत बढी भाडा वृद्धि भएकोमा गत ११ जेठमा विभागले गाडी भाडा २ प्रतिशत घटाएको थियो । तर, जेठमा नै पुनः यात्रुवाहक सवारीको भाडा २.५ प्रतिशत बढेको थियो भने पहाडी बाटोमा चल्ने मालवाहक सवारीको हकमा ३.३ प्रतिशत र तराईको बाटोमा चल्ने मालवाहक सवारीमा ३.७ प्रतिशत मूल्य बढेको थियो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा रहेको छ ।