भदौ ६, काठमाडौं । देशभरका कार्यालय सहयोगीदेखि अधिकृत स्तरका १ लाख बढी कर्मचारी सोमबारदेखि एकैपटक आन्दोलनमा उत्रने भएका छन् । सरकारले कार्यालय सहयोगी, खरिदार, नायब सुब्बादेखि अधिकृत तहसम्मका कर्मचारीको हकअधिकारलाई सकुञ्चन गर्दै संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न लागेको भन्दै त्यसविरुद्ध देशभरका कर्मचारी एकैपटक आन्दोलनमा उत्रन लागेका हुन् ।
उनीहरूले कर्मचारीमैत्री र सेवामैत्री हुनेगरी तीनवटै तहका लागि निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने, तथा सो ऐनमा क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई निजामतीको परिभाषामा समावेश गर्नुपर्ने, तीनै तहमा तहगत प्रणाली लागू गर्नुपर्ने तथा वृत्ति विकासको स्पष्ट र वैज्ञानिक व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत १० बुँदे माग पत्रसहित आन्दोलन थालेका हुन् ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका कर्मचारी आन्दोलित भएपछि सेवाप्रवाहमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने देखिएको हो । आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीले आइतबारदेखि नै कार्यक्रमलाई व्यापक पारेका छन् । आइतबार मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक निकाय सिंहदरबारमा उनीहरूले आफुहरूको मागसहितको विवरण समेटिएको पत्र यत्रतत्र वितरण गरेका छन् । सो पत्रमार्फत ती कर्मचारीले सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्य सचिव तथा सचिवको गम्भीर ध्यानाकृष्ट गरिएको जनाएका छन् ।
सोमबारदेखि ती कर्मचारीले सबै सरकारी कार्यालयमा कालोब्यानर टाँसेर हातमा कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने भएका छन् । कर्मचारीले आगामी १७ भदौसम्म अधिकांश सरकारी कार्यालयमा कालो ब्यानर टाँग्ने र कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने गरी विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।
सरकारले फास्ट ट्याकको विधि प्रयोग गरी संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने तयारी गरेको छ । राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ट्रेड युनियन र त्यसमा आबद्ध देशभरका सबै कर्मचारीले जारी हुन लागेको संघीय निजामती सेवा ऐन कर्मचारीमैत्री बनाउन माग गर्दै आन्दोलन थालेका हुन् । प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा कार्यालय सहयोगीदेखि अधिकृत र उपसचिवसम्मकै कर्मचारीको वृत्तिविकासलाई संकुचन गर्न खोजिएको भन्दै त्यसविरुद्ध आन्दोलन थालिएको कर्मचारीले बताएका छन् । उनीहरूले कर्मचारीसँग सम्बन्धित ऐन कानुन बनाउँदा सरोकारवालासँग कुनै छलफल नगर्नु तथा कर्मचारीले खाइपाइ आएका सुविधासमेत कटौती गर्ने गरी छलफल गरिनु खेदजनक रहेको जनाएका छन् ।
सबै ट्रेड युनियनले संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालको तर्फबाट आन्दोलनको कार्यक्रम अघि सारेका छन् । उनीहरूले मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा गएको सात वर्ष पुगिसक्दा समेत सरकारले मुलुकको प्रशासन हाँक्ने र तिनै तहको छाता कानुनका रूपमा रहने संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न नसक्नु सरकारको चरम लापारबाही भएको आरोप लगाएका छन् ।
आन्दोलन घोषणा गर्नेमा सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलनिकट कर्मचारी संगठन छन् । जसमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, प्रमुख सत्तारूढ दल कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, माओवादीनिकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामती, नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन तथा मधेसी दलनिकट नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी संगठन रहेका छन् ।
संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालका सदस्य तथा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका उपाध्यक्ष रेवन्त गौतमले सरकारले कर्मचारीमैत्री संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्नेमा आमकर्मचारीलाई नै मर्कामा पार्ने गरी ऐन जारी गर्न लागेकाले त्यसविरुद्ध कर्मचारी आन्दोलित हुनुपरेको बताए । ‘सरकारको गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्यका कारण संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका गरी १ लाख बढी कर्मचारी आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ, यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकारले स्वयंले लिनुपर्नेछ,’ संगठनका उपाध्यक्ष गौतमले भने । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा रहेको छ ।
