जेठ ५, काठमाडौं । नयाँ बजेट सार्वजनिक हुने दिन आउन अब जम्मा ११ दिन मात्र बाँकी रहेको बेला अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि सार्वजनिक हुने बजेट लेखनको चटारोमा जुटेको छ । जसका लागि अहिले बजेट लेखनमा खटिएका विज्ञहरूको समूह बजेटका नारा लेख्नमा नै व्यस्त छन् । आगामी १५ जेठमा संसदमा प्रस्तुत हुने बजेटको सिलिङ झन्डै साढे १७ खर्ब रुपैयाँ अंक टुंगो लागेको छ ।
यससँगै अर्थ मन्त्रालय अहिले बजेट भाषण लेखनमा जुटेको हो । यसअघि बजेट लेखन समितिमा रहेकाहरूलाई सुझावसहित राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि आगामी आवको बजेटका लागि १७ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउन सिलिङ अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको थियो । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी आवको बजेटलाई जनमुखी बनाउन सक्दो प्रयास गरिएको छ ।
सो क्रममा बढी प्राथमिकता दिइने क्षेत्रमा आकर्षक नारा लेख्न विज्ञ समूह नै खटाइएको हो । आगामी बजेट निजी क्षेत्रलाई विशेष ‘फोकस’ गरी ल्याइने अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले बताइसकेका छन् । उनले यसपालिको नयाँ बजेटमा ‘करको दर होइन दायरा बढ्छ’ भनेर निजी क्षेत्रलाई रिजाउने प्रयास गरिरहेका छन् । सोही कारण अर्थ मन्त्रालय स्रोतले पनि आगामी बजेट ‘कृषि, रोजगार, श्रमजस्ता क्षेत्र बजेटको प्राथमिकतामा राखेर ल्याउने बताएको छ । यस्ता क्षेत्रमा नारा लेख्न विज्ञ समूहले काम गर्दै रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी बजेटमा यस्ता नारासहित समावेश गरी अब बजेट भाषणलाई अन्तिम रूप दिने काम सुरु भएको छ । अर्थमन्त्री शर्माको सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार पनि नयाँ बजेटलाई अन्तिम रूप दिने क्रममा मन्त्रालयमा बजेट लेखनमा खटिएको मुख्य समूह अर्थको सम्बन्धित विषय हेर्ने महाशाखा प्रमुख र आवश्यक पर्दा विभागीय मन्त्रालयका सचिवसमेतलाई बोलाएर अर्थमन्त्री स्वयंले बजेट हेरिरहेका छन् । आगामी ‘बजेटको कुल अंक तय भइसकेको छ, अब केही कार्यक्रम चल्न सक्छन्’ अर्थमन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
केही लोकप्रिय जनमुखी कार्यक्रम ल्याउन बजेटका बुँदा चलाउँदा मन्त्रालय असन्तुष्ट नबनून् भनेर विभागीय मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएर बजेट फाइनल गर्ने काम भइरहेको छ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विज्ञ समूहले सम्बन्धित विषयमा दिएका नारालाई बजेट भाषणमा राखिनेछ ।
यसपालिको बजेट लेखनका लागि मुख्य समूहको नेतृत्व अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भुपाल बरालले गरिरहेका छन् । बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढा, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख ईश्वरी अर्याल, आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख महेश आचार्य र वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख बाबुराम सुवेदी सो समूहमा छन् ।
यस समूहले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता तयार पारेको हो । त्यो मंगलबार नै संसद्मा पेस भएको थियो । अझै यो बजेट लेखन समूहलाई मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डा. सुरेन्द्रकुमार उप्रेती, राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र अर्थमन्त्री शर्मा स्वयंले सहजीकरण गरिरहेका छन् ।
जसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट समेत सहजीकरण भइरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । आगामी बजेटमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै समेत एक समूह अर्थ मन्त्रालयमा खटिएको छ । सो समूहले समेत बजेटमा सहयोग गरेको छ । प्रधानमन्त्री स्वयंलाई समेत बजेट’bout ब्रिफिङ गर्न सुरु गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयको छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई बिफ्रिङ गरेपछि भने बजेट लेखनको अन्तिम चरणको काम पूरा हुने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । यसपटक कृषि, आन्तरिक उत्पादन र गाउँ केन्द्रित कार्यक्रममा जोड दिएर बजेट आउने मन्त्रालयको दाबी छ । कृषकलाई अनुदान, स्वदेशी उद्योग खोल्न प्रोत्साहन गर्दै रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रम बजेटमा समेटिने बताइएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङभित्र नै रहेर आगामी आवका लागि झन्डै साढे १७ खर्ब रुपैयाँको बजेट निर्माण हुँदै छ । जसका लागि मंगलबारदेखि सुरु भएको बजेट अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभा बैठकमा आव २०७९-८० को विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल जारी छ ।
सदनमा बुधबार पहिलो दिनको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले सन्तुलित विकास र आर्थिक वितरणमा जोड दिएका छन् । उनीहरूले कृषि ऊर्जा, पर्यटनलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव राख्दै मुलुकलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ डो¥याउने खालको बजेटको आवश्यकता औंल्याएका छन् । उनीहरूले बजेट निर्माण गर्दा साझा धारणाका साथ बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा बुधबार १७ जना सांसदले भाग लिएका थिए । यसअघि मंगलबार सदनमा पेस गरिएको बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा अर्थमन्त्री शर्माले वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले सम्भाव्य देखिएका आयोजनामा मात्र बजेट प्रस्ताव गर्ने, अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारी खर्च कटौती गरी मितव्ययिता कायम गरिने बताएका थिए ।
सरकारले सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकासलाई केन्द्रमा राखेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने उद्देश्यकासाथ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ । समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले बिदेसिएका युवालाई देशभित्रै रोजगारी तथा कृषिको उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्यलाई पनि बजेटको केन्द्रमा राख्ने विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समावेश छ ।
आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि बिहीबार पनि प्रतिनिधिसभामा छलफल जारी रहनेछ भने राष्ट्रिय सभामा छलफल प्रारम्भ हुनेछ । बैठकमा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसाल गौतमले कृषि उत्पादन वृद्धि गर्दै ग्रामीण विकास, ऊर्जा, पर्यटनका क्षेत्रमा बजेटले महत्वपूर्ण फड्को मार्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसद खगराज अधिकारीले सरकारले व्यापार घाटालाई बढाएर परनिर्भर भएको बताए । प्राथमिकता र सिद्धान्त आफंै अलमलमा रहेको उनले औंल्याए । उनले बजेटमा प्राथमिकता दिँदा आफ्नै विशेषता रहेको पर्यटन र संस्कृतिलाई राष्ट्रिय पुँजीमा परिणत गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद अधिकारीले समन्वयायिक सिद्धान्तका आधारमा अघि बढ्नसके मात्रै समाजवाद निर्माण गर्न सकिने बताए । यसैगरी, नेपाली कांग्रेसका डिला संगौलाले गरिब नागरिकको जीवनमाथि उठाउने खालको बजेट आवश्यक भएको बताइन् ।
नेकपा (माओावदी केन्द्र)का धर्मशिला चापागाईंले सांसदहरूले जतिसुकै प्राथमिकताका विषयमा जोड दिए पनि परम्परागत रूपमा बजेट निर्माण भइरहेको बताइन् । यसैगरी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद समिना हुसेनले कृषि विकासमा जोड दिनुपर्ने बताइन् । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा रहेको छ ।
