• २०७९ असोज ९ गते आइतवार

अर्थमन्त्री शर्मामाथि छानबिनबिनै बजेट पारित

पढ्न लाग्ने समय : ४ मिनेट

असार ४, काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निश्चित व्यापारीलाई अनुकूल हुने गरी बजेट निर्माण गरेको भन्ने ‘वैधानिकतासम्बन्धी विवाद’ निरूपण नहुँदै प्रतिनिधिसभाले विनियोजन विधेयक–२०७९ (बजेट) पारित गरेको छ । प्रतिपक्षी दलका सांसदका साथै सत्तारूढ दलकै सांसद, मन्त्री तथा शीर्ष नेताहरूले सदन र सार्वजनिक मञ्चमा बजेटको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएका थिए । ती प्रश्न निवारण नगरी प्रतिनिधिसभाले बिहीबार बजेट पारित गरेको हो । पारित गर्ने क्रममा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले सदन बहिष्कार गरेको थियो ।

अर्थमन्त्री शर्माले विज्ञका रूपमा पूर्वसरकारी कर्मचारीलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराई राजस्वका दर परिवर्तन गराएको विवरण सार्वजनिक भइसकेको छ । बजेटबाट गरिएको राजस्वको दर हेरफेरबाट निश्चित व्यापारिक घरानालाई पक्षपोषण भएको देखिएको छ । त्यसैले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले मात्रै हैन, सत्ता साझेदार दलका नेता तथा सांसदले समेत ‘अर्थमन्त्री र व्यापारीको साँठगाँठमा बजेट निर्माण भएको’ भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् ।

बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिन अर्थमन्त्री शर्मा रोस्ट्रममा जानुपहिला एमाले सांसद भानुभक्त ढकालले पार्टीको कुरा राखेका थिए । ‘बिचौलियाको चंगुलमा परेर करका दरहरू परिवर्तन गरी राष्ट्रघात गरेकाले अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकको गभर्नरलाई सरकारले निलम्बन गर्दा अदालतबाट सफाइ पाइसकेपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुको सट्टा अझ हौसिएर बिचौलियाहरूलाई करका दरहरू परिवर्तन गर्ने र राष्ट्रलाई आघात गर्ने काम भयो ।’

प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीबाट शर्मालाई बर्खास्त गर्नुपर्ने सांसद ढकालको भनाइ थियो । ‘यो बिचौलियाहरूको सञ्जालले अर्थमन्त्री मात्रै नभएर अर्थमन्त्रीभन्दा माथि पनि घर गरेको छ कि भन्ने ठाउँमा हामी पुगेका छौं,’ उनले भने । अर्थमन्त्रीलाई बचाउने जिम्मा बिचौलियाले लिएको त होइन भन्ने उनको आशंका थियो । ‘अहिले अर्थमन्त्री बहुत ढुक्क हुनुहुन्छ किनभने जुन बिचौलियाहरूले करका दरहरू परिवर्तन गरे, तिनै बिचौलियाहरूले तपाईंभन्दा माथिसम्म हाम्रो संलग्नता छ, हामी बचाउँछौं भनेर जिम्मा लिएका छन् भन्ने कुरा पनि सुन्नमा आइरहेको छ ।’

सांसद हृदयेश त्रिपाठीले अर्थमन्त्रीमाथि संसद्मा गम्भीर विषय प्रवेश भएकाले छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । ‘बजेटको गोप्यता नरहेपछि यसले राम्रो दिशातर्फ लग्दैन । गम्भीर प्रश्न उठेको छ, त्यो सत्य हो भने अपराध हो । संसद्को गरिमा, देशको अर्थतन्त्र, कार्यप्रणालीसँग जोडिएकाले कम्तीमा संसदीय समिति गठन गरियोस्,’ उनले सभामुखसँग आग्रह गरेका थिए ।

एमाले सांसदहरूले सिटबाट उभिएर संसद् बैठक अवरोध गरिरहेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बजेट प्रक्रियामा लैजानुको विकल्प नरहेको भन्दै बस्न आग्रह गरेका थिए । ‘देश सञ्चालनका लागि बजेट आवश्यक भनेर विनियोजन विधेयकलाई प्रक्रियामा लैजानुपर्ने हुन्छ । यहाँहरू थप स्पष्ट हुन चाहनुभएका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीले स्पष्ट पार्नॅ नै हुनेछ । तसर्थ आ–आफ्नो आसन ग्रहण गरेर कार्यक्रिया अगाडि बढाउन सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु,’ सभामुख सापकोटाले भनेका थिए । त्यसपछि उनले अर्थमन्त्री शर्मालाई बजेटमाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन समय उपलब्ध गराएका थिए ।

अर्थमन्त्री शर्मालाई विनियोजन विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने अनुमति सभामुख सापकोटाले दिएपछि बहिष्कारको जानकारी दोहोर्‍याउन एमालेका सांसद गोकर्ण विष्ट बोलेका थिए । अर्थमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर छानबिनको बाटो खुला गर्न उनले आग्रह गरेका थिए । गम्भीर विषय उठेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अर्थमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुपर्नेमा त्यसो पनि हुन नसकेको विष्टको भनाइ थियो । ‘यस घटनाले त संसदीय व्यवस्थामाथि नै खिल्ली उडाइरहेको छ । कतिपय राष्ट्रमा त राज्यद्रोहको मुद्दा चलाउने व्यवस्था छ,’ उनले भने ।

लोकतन्त्र, संसदीय अभ्यास, कानुनी राजका विषय निरन्तर उठाएर ‘जनार्दन शर्मालाई मन्त्री मान्नका लागि कुनै आधार नभएको र लायक नभएको’ भनी एमाले सांसद बाहिरिँदै गर्दा रोस्ट्रममा पुगेका अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयक पारित गरियोस् भनेर प्रस्तुत भएका थिए । रोस्ट्रममा पुगेलगत्तै आक्रोशित हुँदै शर्माले भने, ‘दुई–दुई पटक संसद्को गला रेटिएर लोकतन्त्रको हत्या गरेको, लोकतन्त्रलाई बचाएर आज यो गठबन्धनको सरकार निर्माण भएको कुरा म स्मरण गर्न चाहन्छु ।’

अर्थमन्त्री शर्माले कर, राजस्व र भन्सार दर परिवर्तन प्रक्रियाअनुसार नै भएको दाबी गरे । ‘राजस्वको दर परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया छन् । सम्बन्धित विभागीय प्रमुख र सचिवसहितको समितिले बसेर परिवर्तन गर्ने प्रचलन छ । त्यसअनुसार निर्धारण गरिएका दरप्रति म पूर्ण जिम्मेवार छु, जवाफदेही छु, राष्ट्रघात भएको छैन । गद्दारी भएको छ भने त्यसको पूर्ण जिम्मेवारी लिन तयार छु,’ उनले भने, ‘आयात र देशमा डलरको सञ्चिति, उत्पादन र औद्योगिक क्षेत्रलाई ध्यान दिएर दरहरू परिवर्तन गरिएको स्पष्ट गर्न चाहन्छु ।’

अर्थमन्त्रीले प्रश्नको जवाफ दिन थाल्दा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङलगायतसँग परामर्श गरिरहेका थिए । केही सांसदले होहल्ला गरेपछि नेम्वाङलगायतले रोकेका थिए । त्यसपछि प्रमुख सचेतक भट्टराईले संसदीय दलको निर्णय भन्दै सूचना दिए, ‘हामीले माग गरेको अर्थमन्त्रीको राजीनामा, संसदीय छानबिन समिति गठन वा सीसीटीभी फुटेज हेर्ने विषय सम्बोधन भएनन् । सभामुखले संसदीय मर्यादाको सम्मान गर्नुभएन । उहाँका जवाफहरू जनता, मुलुक र प्रतिपक्षी दलका लागि सुन्न लायकजस्तो लागेन ।’ त्यसपछि एमालेले सदन बहिष्कार गरेको थियो ।

अर्थमन्त्रीको जवाफपछि पूरक प्रश्न गर्ने क्रममा नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले सरकारले प्रतिपक्षको आवाज नसुनेको र प्रमुख प्रतिपक्षलाई जिउँदो लास बनाएको टिप्पणी गरे । बजेट निर्माणका क्रममा अर्थ मन्त्रालयभित्र अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशका विषयमा प्रधानमन्त्रीले जिम्मा लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । सदनमा विनियोजित विधेयक पारित गरियोस् भनेर प्रस्ताव राख्दा एमालेले सदन बहिष्कार गरेको थियो । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस