पुस २८,रुपन्देही ।बुटवल उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा व्यवस्थित बस्ती निर्माणको काम थालेको छ । ठूला विकासे परियोजनाबाट विस्थापित हुने परिवारलाई आवासको प्रबन्ध मिलाउने काम अघि बढाइएको छ ।
चुरेको पहिरा, तिनाउ र दानव नदीकोे कटान तथा औद्योगिक र तिनाउ–दानव करिडोरबाट विस्थापित हुने परिवारलाई आवासका लागि आवश्यक जग्गा उपलव्ध गराउन उपमहानगरपालिकाले निर्णय गरेको छ । गत असारमा सम्पन्न कार्यपालिकाको बैठकबाट वडा कार्यालयमार्फत असुरक्षित र विस्थापित परिवारलाई निस्सा वितरण गर्न सुरु गरेको प्रमुख शिवराज सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । उनीहरुका लागि बुटवल–१७ मा करिब ११ बिघा जग्गा छनोट गरिएको छ । विस्थापितका लागि उपमहानगरले वडामार्फत स्थानान्तरण निस्सा वितरण गर्नेछ ।
विस्थापितका लागि बुटवलमैै आवास उपलब्ध गराउन मातहतका कार्यालयमा पत्राचार गरिएको छ । छनोट गरिएको जग्गाकोे कित्ता नम्बरसहित मातहतका कार्यालययमा सिफारिस गरिएको सुवेदी बताउनुहुन्छ । विस्थापितको पहिचान गरी उनीहरुलाई तीन किसिमको निस्सा वितरणको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । अव्यवस्थित बसोेबासीका रूपमा रहेका तर बस्ती जोखिममा नरहेका परिवारलाई हरियो, तिनाउ र दानव नदीकटान तथा बाढीपहिराकोे उच्च जोखिममा रहेकालाई रातो रङको स्थानान्तरण निस्सा उपलब्ध गराइने उपमहानगरका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिनुभयोे ।उपमहानगरले करिब २०० बिघा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्दै अत्यावश्यक तथा दीर्घकालीन महत्वका सेवाप्रवाह गर्ने विभिन्न महत्वका योजना निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व सम्बन्धित स्थानीय तहमा आएसँगै जिल्लास्तरीय प्रशासनिक कार्यालयको समन्वयमा बुटवलले सार्वजनिक महत्व र सरोकारका संरचना निर्माणका लागि जग्गा यकिन गर्दै मातहतका कार्यालयमा सिफारिस गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारतीले जानकारी दिनुभयो ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक महत्वका संरचना निर्माणका लागि जग्गा अभाव भएको र चर्को मुआब्जा माग्ने प्रवृत्तिले गौरवका आयोजना प्रभावित भइरहेको गुनासो आइरहेका बेला उपमहानगरले कानुन बनाएर काम थालेको हो । सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तथा उपयोगसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ पारित गर्दै कानुन निर्माण गरी काम अगाडि बढाइएको हो । बुटवलमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएलगत्तैै प्राविधिक र विज्ञसमेत सम्मिलित संयन्त्र र कार्यदल गठन गरी १९ वटै वडामा सार्वजनिक सम्पत्ति तथा जग्गाको लगत सङ्कलन गरिएको थियो । सोही आधारमा अतिक्रमण भएका जग्गा फिर्ता ल्याउँदै खेर गएका जग्गाको संरक्षण गरी सार्वजनिक महत्वका संरचना निर्माणका लागि जग्गा सिफारिस गरिएको कार्यदलका संयोजक एवं वडा नं ११ का अध्यक्ष रामचन्द्र क्षेत्रीले बताउनुभयो ।
