माघ २५, काठमाडौं । दलहरू फेरि तपाईं–हाम्रो घरदैलामा आउने भएका छन्। किनभने, मुलुकको राजनीतिक माहोल निर्वाचनतिर धकेलिएको छ। सरकारले अन्ततः सोमबार स्थानीय तहको चुनाव वैशाख ३० गते एकै चरणमा गर्ने घोषणा गरेको छ।
सत्तारुढ गठबन्धनले भने यसलाई असोजदेखि मंसिरसम्म धकेल्न खोजेको थियो। तर, वैशाखकै मिति घोषणा गर्नमा केही कारण छन्। पहिलो, चौतर्फी दबाब। त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको अडान। कांग्रेसमा डा. शेखर कोइराला समूहको खबरदारी। निर्वाचन आयोगको ताकेतालगायत।
सरकार निर्वाचन गर्ने सोचमा नभएको तर चौतर्फी दबाबले बाध्य भएको बताउँछन्, स्थानीय शासनविज्ञ डा. श्यामकृष्ण भुर्तेल। ‘सरकारले त चुनाव चाहेकै थिएन नि ! सकेसम्म संविधानको अपव्याख्या गरेर छिद्र प्रयोग गरी पछि धकेल्न खोजिरहेको थियो’, डा. भुर्तेल भन्छन्, ‘तर आमदबाबका अगाडि सरकारको केही लागेन। बाध्य भएर घोषणा गर्नुपर्यो।’ दलहरू संघीयताप्रति प्रतिबद्ध नदेखिएको उनी बताउँछन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की भने सरकार चुनावप्रति सबैभन्दा बढी प्रतिबद्ध रहेको बताउँछन्। ‘हामी संविधानलाई आत्मसात गर्दै अघि बढिररहेका छौं’, मन्त्री कार्की भन्छन्, ‘चुनावको मिति पनि संविधानमा रहेरै आयोगसँग बुँदा–बुँदामा छलफल भएरै घोषणा गरेका हौं।’ स्थानीय तह निर्वाचन नियमावलीमै टेकेरै मिति घोषणा गरिएको मन्त्री कार्कीको भनाइ छ।
जनताले पहिलो पटक पाँच वर्षअघि स्थानीय सरकार पाएका हुन्। सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकार गाउँघरमै पुगेको छ। स्थानीय तहले छोटै समयमा संघीयता संरचनाको आभाष दिलाएका छन्। अधिकारहरू विकेन्द्रीकृत रूपमा प्रत्यायोजन भएका छन्।
विज्ञहरू संघ र प्रदेश सरकारभन्दा स्थानीयले सराहनीय काम गरेको बताउँछन्। राष्ट्रियसभा सदस्य एवं प्रादेशिक योजनाविद् डा. खिमलाल देवकोटा छोटो समयमा राम्रो गर्न खोजेको बताउँछन्। ‘समग्रमा निराश हुनुपर्ने होइन। घोषणापत्रअनुसार काम गर्न पनि समय लाग्छ नै’, सांसद डा. देवकोटा भन्छन्, ‘जनप्रतिनिधिले राम्रो काम गर्ने प्रयास गरेका छन्। कतिपयले उल्लेखनीय काम पनि गरेका छन्।’
उनका अनुसार एकतिहाइ राम्रो काम गरेका छन्। अर्का एकतिहाइले राम्रो गर्न खोजेका छन्। संविधान, कानुन विधिको त्यति जानकारी नभए पनि प्रयास गरेका छन्। ‘एकतिहाइले केही गरेका छैनन्’, डा. देवकोटा भन्छन्, ‘स्थानीय तहमा जानु नै कमाउन, भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ भन्ने पनि छन्।’
समग्रमा स्थानीय तहका कामकारबाही सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ। सरकारी सेवाप्रवाहमा सुधार भएको छ। सेवाप्रवाहलाई कतिपयले उत्पादनसँग जोडेका छन्। छोरी जन्माउनेलाई प्रोत्साहन गरिएका छन्। सामाजिक कूरीतिविरुद्ध सक्रिय छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायतमा व्यापक सुधार आएको छ।
‘तापनि कर्णाली, मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अझै सुध्रिएको छैन’, उनी भन्छन्, ‘अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच तालमेल छैन। वडा तहमा पालिकाबाट अधिकार दिइएको छैन। संघजस्तै पालिकाहरू केन्द्रीकृत अवधारणामै चलेका छन्। वडालाई अधिकार दिएका छैनन्। वडा हो जनताको आँगनको सरकार। तर, उसलाई अधिकार दिन पालिकाले कन्जुस्याइँ गरेका छन्।’
तत्कालीन स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगका सदस्यसमेत रहेका विज्ञ डा. भुर्तेल संघ, प्रदेशभन्दा स्थानीय तहले राम्रो काम गरेको बताउँछन्। ‘सहभागिता, समावेशिता भयो तर गुणात्मक भएन भन्ने छ। जनता पनि अरूभन्दा स्थानीय तह ठीक छ भन्ने विश्वास प्राप्त भएको छ’, उनी भन्छन्, ‘यो थालनी हो, बाटो खोलेको छ।’
स्थानीय निर्वाचन २०७४ सालमा तीन चरणमा भएको थियो। त्यो मिति वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ थियो। स्थानीय तह निर्वाचन ऐनअनुसार समयअवधि सकिन २ महिनाअघि नै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। संविधानमा स्थानीय तहका कार्यकाल ५ वर्ष हुने उल्लेख छ। ऐनअनुसार हाल कायम रहेका स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ५ जेठ २०७९ मा सकिनेछ। साथै संविधानले स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुने कल्पना नगरेको विज्ञ बताउँछन्।
तर, निर्वाचन धकेल्न माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादी केन्द्रका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले जोडबल गरेका थिए। उनीहरूले संघीय र प्रदेशको सकाएर मात्रै स्थानीय निर्वाचन गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष लबिङ गरेका थिए। उनीहरूले एकै चरणमा असोजदेखि मंसिरका बीचमा तीनै तहका निर्वाचन गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सहमत गराएका थिए। तर, आलोचना भएपछि गठबन्धनले स्थानीय निर्वाचन जेठभित्र गर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्वाचन आयोगले जेठ ४ को मिति प्रस्ताव गरेको थियो।
एमसीसीले राजनीति तरंगित बनिरहेका बेला यो चुनाव घोषणा गरिएको हो। सरकारका प्रवक्ता कार्की एमसीसी र चुनावको मितिकाबीच कुनै साइनो नभएको बताउँछन्। ‘एमसीसी देशको आर्थिक पाटोको मुद्दा हो। निर्वाचन देशको समग्र मुद्दा हो’, उनी भन्छन्।
एमालेको अडान
एमालेले संविधानअनुसार वैशाखभित्रै स्थानीय चुनाव गर्न दबाब दिइरहेको थियो। २०७४ को मतपरिणामअनुसार स्थानीय तहमा एमालेकै वर्चश्व छ। पार्टी विभाजन हुँदा कतिपय स्थानीय जनप्रतिनिधि नेकपा एकीकृत समाजवादीमा गएका छन्।
एमालेले उठाउँदै आएको विषय सम्बोधन भएको उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली बताउँछन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री देउवाबीचको भेटले निर्वाचन घोषणामा प्रभाव पारेको उपाध्यक्ष ज्ञवालीको बुझाइ छ। देउवा, ओली र दाहालबीच आइतबार बालुवाटारमा भेट भएको थियो। ‘हामीले समयमै स्थानीय तह निर्वाचन गर्न दबाब दिइरहेका थियौं’, ज्ञवाली भन्छन्, ‘हाम्रो अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको भेटघाटले प्रभाव परेको छ। यो वर्तमान परिस्थिति, दबाब, कानुन, संविधान सबैको कारण छिट्टै चुनाव घोषणा भयो, यो राम्रो हो।’ एमाले अब चुनावमा केन्द्रित हुने उनी बताउँछन्।
कोइराला पक्षको खबरदारी
कांग्रेसका डा. शेखर कोइराला पक्षले समयमै निर्वाचन गर्नुपर्ने भनेर खबरदारी गरिरहेको थियो। तर, प्रधानमन्त्री देउवा, दाहाल र नेपालको दबाबका कारण सार्ने ध्याउन्नमा लागे। त्यसपछि छुट्टै भेला गरी डा. कोइरालाले महामन्त्री गगन थापामार्फत देउवालाई निर्वाचन समयमा गर्न सन्देश पठाएको उच्च स्रोत बताउँछ। संविधान संक्रमणमा रहेकाले संविधान मार्ने काम कांग्रेसबाट हुन नहुनेमा उक्त पक्षले स्पष्ट पारेको थियो।
डा. कोइराला पक्ष निर्वाचनअघि नै गठबन्धन तोड्नुपर्ने लाइनमा छ। केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमा पनि यो प्रस्ताव लैजाने तयारी रहेको ती स्रोतको भनाइ छ। देउवाले अस्वीकार गरेर लिखित असहमति राख्ने निर्णय भएको जनाइएको छ।
कांग्रेस नेता गुरुराज घिमिरे सरकारलाई वैशाखपछि चुनाव गरिनु संविधानको व्यवस्थाविपरीत हुने भन्दै आएको सुनाउँछन्। ‘हाम्रो भनाइ संसदीय र स्थानीय चुनाव वैशाख ३१ गतेभित्रै गर्नुपर्छ भन्ने हो। अहिलेको सरकारले ३० गते समय निकालेर एकदमै सही निर्णय गरेको छ’, युवा नेता घिमिरे भन्छन्।
चुनाव समयमा गराउनुपर्छ भनेर पार्टीभित्रै एक पक्षले माग गर्दै आएको घिमिरेको भनाइ छ। भन्छन्, ‘हाम्रो मागअनुसार सरकारले निर्णय लिएको छ। चुनावमा हाम्रो स्थान बलियो छ। कांग्रेस नयाँ जोश जाँगरले चुनावमा होमिँदै छ।’ संविधानको व्यवस्था भत्काउन खोजेकाले ओली नेतृत्वको दुईतिहाइको सरकारलाई दबाब दिएको उनको भनाइ छ।
एमसीसीकै कारण चुनावको मिति अगाडि सारिएको हो कि ? यो प्रश्नमा घिमिरे भन्छन्, ‘एमसीसी कांग्रेसको मात्रै विषय हैन। नेपाली राजनीतिमा पेचिलो बन्दै गएको पक्कै हो। तर, देशको संविधानको व्यवस्थालाई नै धमिल्याउने विषय हुन सक्दैन। यो लोकतान्त्रिक राष्ट्रले दिएको अनुदान हो। नेपालले नै निवेदन हालेर आउन लागेको योजना हो। यसको विरोधाभास भइराख्छ भने किन ल्याउनु? अनुमोदन भएन भने भइहाल्यो छाड्दिने।’
प्रादेशिक योजनाविद् डा. देवकोटा स्थानीय स्वायत शासनलाई बलियो बनाउन निर्वाचन अपरिहार्य रहेको बताउँछन्। डा. भुर्तेल जनदबाबकै कारण सरकार निर्वाचन घोषणा गर्न बाध्य भएको बताउँछन्।
गठबन्धन के हुन्छ
निर्वाचनमा गठबन्धन के हुन्छ भनेर चर्चा हुन थालेको छ। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमोर्चा गठबन्धनमा छन्। कांग्रेसको डा. शेखर कोइराला पक्ष भने गठबन्धनको विपक्षमा देखिएको छ। कांग्रेसले रूखबाहेक अरूमा भोट नहाल्ने उक्त पक्षको मत छ। कांग्रेस नेता एवं सरकारका प्रवक्ता कार्की गठबन्धनको विषयमा भर्खर चुनाव घोषणा भएकाले अहिले प्रक्रिया नदिने बताउँछन्।
माओवादी नेता देव गुरुङ कानुनी रूपले झमेला परेन भने सरकारले अहिले तोकेकै समयमा चुनाव हुने बताउँछन्। ‘कार्यावधि समाप्त हुने समयभन्दा २ महिना अगावै चुनाव गरिसक्नुपर्ने भन्ने छ। संविधान र कानुनले खोजी खबर गरेन भने तोकिएकै समयमा चुनाव हुन्छ’, गुरुङ भन्छन्। यो र एमसीसीको कुनै साइनो नभएको उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘चुनावसम्म गठबन्धन रहन्छ। कि सरकार भत्काउनुपर्यो। नत्र गठबन्धनमा जानुको विकल्प देखिँदैन। माओवादी अन्य दलसँग मिलेरै चुनावमा जान्छ।’
तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुन्छ त ?
निर्वाचन मिति तोकिए पनि कार्यान्वयन हुनेमा आंशका कायमै छ। एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल निर्वाचन घोषणा गरिएको भन्नेहरू पनि छन् । अवधि पूरा नभएको भन्दै असार १४ र असोज २ मा निर्वाचन भएका जनप्रतिनिधिमार्फत अदालतमा मुद्दा हालेर निर्वाचन रोक्ने प्रयास हुने आंशका गर्छन् एकथरी। जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ५ वर्ष भनिएका कारण त्यो अवधि नपुगेकाहरू मुद्दा हाल्न लगाउने प्रयासमा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी लाग्न सक्ने कांग्रेसका एक नेता बताउँछन्।
‘दाहाल र माधवकुमार नेपालको चाहना अहिले स्थानीय निर्वाचन होइन। चौतर्फी दबाबका कारण उहाँहरू बाध्य हुनुभएको हो’, ती नेता भन्छन्, ‘अब स्थानीय तहमा समय नपुगेका जनप्रतिनिधिलाई सर्वोच्चमा रिट दायर हाल्न लगाउँछ र सर्वोच्चमा दबाब दिएर निर्वाचन सार्न लगाउन सक्छ।’
राष्ट्रियसभा सदस्य डा. देवकोटा भने मिति नसर्नेमा ढुक्क हुन आग्रह गर्छन्। ‘मिति सर्दैन। जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्छ। अनुकूल बजेट ल्याउन पाइँदैन। अनि किन सार्छन् ?’, उनी भन्छन्।डा. भुर्तेल पनि घोषणा भइसकेको चुनाव सर्नेमा आंशका नगरिहाल्न आग्रह गर्छन्। ‘विकल्प नै नभएर घोषणा भएको हो। अब सार्ने आँट गर्लान् जस्तो लाग्दैन,’ उनी भन्छन्। सार्ने प्रयास गरे सबैभन्दा घाटा सत्ता साझेदारलाई लाग्ने उनको भनाइ छ।
अबका एजेन्डा
दलहरूले स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने प्रतिबद्धता गर्नुपर्नेछ। सहकार्य र समन्वयको अबधारणालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। संघीयताको अनुभूति स्थानीय तहबाट दिलाउनुपर्नेछ।
विज्ञ डा. भुर्तेल अब आर्थिक, प्रशासनिक संघीयतामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँछन्। संविधानले दिएको अधिकार स्थानीय तहले उपभोग गर्न पाउनुपर्ने उनको तर्क छ। ‘कृषिको अधिकार स्थानीय तहलाई छ। तर, संघले नै पकेट क्षेत्र, जोन भनेर घोषणा गर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘संघीय सरकारले आफ्नो सीमा नाघेर नआउने वातावरण दलले बताउनुपर्छ।’
उनका अनुसार अन्तर प्रदेश परिषद्, वित्त परिषद् अहिलेसम्म कमजोर बनाइयो। अब सबल बनाउनुपर्छ। दलहरूले नेता हेरेर होइन सक्षमता हेरेर निर्वाचन खडा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। स्थानीय सरकार स्वतन्त्र भएकाले पार्टीको सरकार बनाउन नहुने प्रतिबद्धता दलको आउनुपर्ने उनको भनाइ छ। स्थानीय सरकार पार्टी कार्यकर्ता जस्तो पनि भएको छ, अब स्वतन्त्र सरकार हो, स्थानीय स्वायता हुनुपर्छ, राष्ट्रिय नारा र भिजनमा होइन, स्थानीय मुद्दालाई अगाडि बढाउनुपर्छ, उनी भन्छन्।
एमाले उपाध्यक्ष ज्ञवाली शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीदेखि कोभिडको समस्या निराकरण गर्ने लगायतका मुद्दा दिएर निर्वाचन जाने बताउँछन्। स्थानीय तह अझ व्यवस्थित बनाउन लागे एजेन्डा लिएर निर्वाचनमा केन्द्रित हुने उनी बताउँछन्।
तयारीमा लाग्यो आयोग
स्थानीय चुनाव वैशाख ३० गते गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै निर्वाचन आयोग त्यसको तयारीमा लागेको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल भन्छन्, ‘हामी चुनावको मैदानमा भिड्न थालिसक्यौं। अब करिब ९३ दिन बाँकी छ। हामीले समयमै चुनाव गर्न सक्छौं।’
मंगलबारदेखि नयाँ मतदाता नामावली संकलन गर्न बन्द गरिने प्रवक्ता पौडेल बताउँछन्। ‘आजैबाट अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशनको तयारी गर्छौं,’ पौडेल भन्छन्, ‘कार्यविधि बनाउने, सामान खरिद गर्नेलगायत कामहरू सुरु गर्छौं।’
आयोगले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। भवन, परिवहनका साधन, फर्निचर वा अन्य भौतिक साधनलगायत व्यवस्थापन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत पत्राचार गरी स्थानीय तहसँग विवरण मागेको जनाइएको छ।
आयोगले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको संविधानको धारा २४७ मा यस संविधानबमोजिम निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो काम पूरा गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारी र अन्य सहयोग माग गरेको छ। स्थानीय तह तथा जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहले माघभित्र विवरण आयोगमा पठाउन भनेको हो। यो समाचार आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा रहेको छ ।
