बैशाख २३, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीका २९औं महानिरीक्षक (आईजीपी) धीरजप्रताप सिंहलाई नियुक्त गरेको विरुद्ध अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विश्वराज पोखरेलले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले एआईजी पोखरेलले उठाएको मुद्दा फैसलाका क्रममा सम्बोधन हुने भन्दै तत्काल अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै आइजी सिंहलाई जिम्मेवारी निरन्तर गर्ने बाटो खुलेको छ । अदालतले अन्तरिम जारी नगर्नका लागि टेकेको प्रमुख आधारका रूपमा आईजीपी सिंहले दज्र्यानी चिह्न पाएर काम सुरु गर्नुलाई मानेको छ । एआईजी पोखरेलको सेवा अवधि २० साउनसम्म मात्र भएको अवस्थालाई मध्यनजर गरी रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइका लागि १७ जेठको पेसी तोक्न न्यायाधीश माथेमाको इजलासले आदेश दिएको छ । अन्तिम सुनुवाइका लागि महानिरीक्षक सिंहको व्यक्तिगत फाइल र उनलाई बढुवा गर्ने निर्णय झिकाउन भनिएको छ ।
वरिष्ठताको तेस्रो नम्बरमा रहेका सिंहले सर्वोच्चको यो आदेशसँगै अब निर्वाचनको कमान्ड सम्हाल्नेछन् । उनलाई ३० वैशाखमा हुन गइरहेको स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रहरी प्रमुखका रूपमा काम गर्न अब कुनै कानुनी बाधा नहुने भएको छ ।
‘निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी पाउँ भनी माग गर्नुभएको सन्दर्भमा विचार गर्दा विपक्षीमध्येका धीरजप्रताप सिंह निवेदकभन्दा कनिष्ठलाई चैत १७ मा मात्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमा बढुवा भएका व्यक्तिलाई प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ समेतको बर्खिलाप हुनेगरी प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्ति गर्नेगरी भएको वैशाख १८ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न, यथास्थितिमा राख्न र प्रहरी महानिरीक्षक पदको हैसियतले विपक्षी धीरजप्रताप सिंहलाई कुनै पनि कार्य नगर्नू÷नगराउनू भन्नेसमेत अन्तरिम आदेश माग गरेको देखियो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘उल्लिखित चैत १८ को निर्णय कार्यान्वयन भई वैशाख १९ गते दज्र्यानी चिह्नसमेत प्रदान गरिसकेको भन्ने सम्मिलित हुन आउनु भएका विद्वान् महान्यायाधिवक्तालगायतका कानुन व्यवसायीका बहसबाट समेत जानकारी हुन आएको छ ।’
काम नै सुरु गरिसकेको अवस्थामा उसलाई प्रहरी प्रमुख नबनाउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्न नसकिने सर्वोच्चले जिकिर गरेको छ । ‘निवेदकले रोक्न माग गरेको निर्णय कार्यान्वयन भई विपक्षी धीरजप्रताप सिंहले काम सुरुसमेत गरिसकेको भन्ने देखियो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकले उठाउनुभएको कानुनी प्रश्नका सम्बन्धमा पूर्ण सुनवाइका समयमा विवेचना भई न्यायिक निरोपण हुने नै हुँदा हाल निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन ।’
‘दुवै पक्षका तर्फबाट पेसीसमेत स्थगित नहुने पूर्व जनाउ दुवै पक्षलाई दिई पूर्ण सुनवाइका लागि जेठ १७ गतेको पेसी तोकी पेस गर्नु,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदक र विपक्षी धीरजप्रताप सिंहको व्यक्तिगत फाइल र निवेदनमा उल्लेखित चैत १८ को प्रस्तावसहितको निर्णय मिसिलसमेत झिकाई नियमबमोजिम पेस गर्नु ।’ यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा रहेको छ ।
