• २०८१ चैत्र २ गते आइतवार

कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन सुरु

पत्रपत्रिका पढ्न लाग्ने समय : ३ मिनेट

असार १३, बुटवल । मुलुककै ठूलो सिँचाइ आयोजनाका रूपमा कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुद्देश्यीय आयोजनाको काम अघि बढेको छ। जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले आयोजनाको कार्यालय बुटवलमा स्थापना गरेको छ।

कालीगण्डकीबाट पानी ल्याई रुपन्देही, कपिलवस्तु तथा नवलपरासीमा सिँचाइ गर्ने र विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना छ। कालीगण्डकीको राम्दी पुलबाट करिब दुई किलोमिटर तल रम्भा गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ मा ड्याम बन्नेछ।

जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव मणिलाल गेलालले एउटा नदीको जलाधार क्षेत्रमा उपयोग नभएको पानी अर्को नदीको जलाधार क्षेत्रमा पुर्‍याएर सदुपयोग गर्ने नीति अनुरूप यो आयोजना अघि बढेको बताए। ‘यो मुलुककै ठूलो योजना हो’, उनले भने, ‘यसबाट विद्युत् उत्पादनसमेत हुनेछ।’

कालीगण्डकीको पानी बुटवल ल्याउन २७ किलोमिटरको सुरुङ मार्ग बन्नेछ। रम्भाबाट सुरु ह्ुने सुरुङ पाल्पाकै तिनाउ गाउँपालिका–३ मा आउनेछ। पहिलो सुरुङमार्ग झर्ने बिन्दुमा ड्याम बनाएर ५४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने विभागका महानिर्देशक मधुकर राजभण्डारीले जानकारी दिए।

दोभानबाट बुटवलको बेलबाससम्म अर्को सुरुङमार्ग बन्नेछ। सात किलोमिटरको यो सुरुङमार्गबाट पानी झर्ने स्थान बुटवल–१३ बेलबासमा ७६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना रहेको छ।

तिनाउमा झर्ने पानीबाट रुपन्देहीको ५३ हजार र कपिलवस्तुको ५४ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ हुनेछ। नवलपरासीमा पनि सिँचाइ पुर्‍याउने योजना छ। कालीगण्डकीको पानीले १ लाख ७ हजार क्षेत्रफल जमिन सिँचाइ गर्ने भएकाले यो मुलुककै ठूलो आयोजना रहेको मन्त्रालयका सचिव गेलालले बताए।

जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार बुटवलमा डाइभर्सन आयोजना कार्यालय उद्घाटन गरेका हुन्।

पौडेलले नै २०६५ सालमा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री हुँदा डाइभर्सनको योजना अघि सारेका थिए। चुनावी एजेण्डा बनाएका पौडेलले यो योजना अब सपनामा मात्रै सीमित नभई यथार्थमै देखिने बताए।

‘यो योजनाले मुलुककै आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान गर्छ’, अर्थमन्त्री पौडेलले कार्यालय उद्घाटन गर्दै भने, ‘यस क्षेत्रका लागि यो योजना रोल मोडल हो।’ उनले यो आयोजना निर्माणका लागि बजेट अभाव नहुने भन्दै तीव्र गतिमा अघि बढाउन निर्देशनसमेत दिए। डाइभर्सन आयोजनाका लागि टनेल निर्माणमा ६६ अर्ब र सिँचाइ आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणमा ७४ अर्ब खर्च हुने अनुमान छ। विद्युत् उत्पादनको योजना छुट्टै बन्नेछ।

भेरी डाइभर्सन आयोजना जस्तै उच्च टनेल बोरिङ मेसिनबाट सुरुगमार्ग निर्माण गरिने सचिव गेलालले जानकारी दिए।

मुलुककै ठूलो योजना भएकाले यसलाई सरकारले गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाउन सक्ने बताए। ‘आकार र प्रतिफलका हिसाबले यो ठूलो योजना हो, अहिले सञ्चालन भइरहेका गौरवका योजनाभन्दा पनि यो ठूलो छ’, उनले भने।

सिँचाइ विभागले यसको डीपीआर गरेको छ। टनेल निर्माण र सिँचाइ आयोजनाको नेटवर्क निर्माण सँगसँगै हुने विभागले जनाएको छ। सिँचाइ विभागका महानिर्देशक राजभण्डारीले लगत्तै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन लगायतका प्रक्रिया पूरा गरेपछि टेण्डरमा जाने बताए।

तिनाउ नदीमा अहिले पानीको बहाव कम हुँदै गएपछि यहाँ रहेका खेतबारीमा सिँचाइ अभाव छ। रुपन्देहीको दक्षिणी भूभागमा पम्पको पानी तानेर सिँचाइ गर्ने गरिएको छ। डाइभर्सन आयोजना सकिएपछि यी क्षेत्रमा १२ महिना नै सिँचाइ पुग्नेछ। यसले खेतमा तीन बालीसम्म उत्पादन गर्न सकिनेछ।

तिनाउको पानी कपिलवस्तु र नवलपरासी पुर्‍याउने योजना छ। कालीगण्डकी डाइभर्सनको पानी आएपछि विद्युत् उत्पादन हुने भएकाले अझ महत्वपूर्ण रहेको विभागले जनाएको छ। तिनाउमा अहिले सानो विद्युत् आयोजना रहेको छ। जसले ३ किलोवाट मात्रै विद्युत् उत्पादन गर्दै आएको छ।

कालीगण्डकी डाइभर्सनको विषयमा उपल्लो तटीय क्षेत्रमा भने विरोध भइरहेको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले आयोजनाको विषयमा विरोध नहुने विश्वास गरे। यो समाचार आजको अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस