जेठ १३, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सरकारले ल्याउने बजेट रोक्ने गरी मागिएको अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले संविधानको धारा ७५ मा केही अस्पष्टता रहेको र गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको आवश्यकता औँल्याउँदै रिटहरूलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउनुभएको छ ।
संसद विघटनसम्बन्धी ११ वटा मुद्दा यसअघि नै संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएका छन् । अब सबै रिट संवैधानिक इजलासमा पुगेका छन् । अधिवक्ता सुनिलकुमार पटेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पपुलिस्ट बजेट ल्याउने तयारी गरेको भन्दै अन्तरिम आदेश मागेका थिए ।
यो सँगै कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा तथा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकारलाई बजेट ल्याउन नदिने योजना असफल भएको छ ।
