बैशाख १४, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा नेकपा एमालेका नेता माधव नेपालसहितलाई सांसद पदसमेत गुम्ने गरी गरिएको पत्राचारबमोजिमको कारबाहीलाई अन्तरिम आदेशबाट रोक लगाउन गरिएको मागलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले एमाले नेता नेपालसहितले आफूहरुलाई सांसद पदसमेत गुम्ने गरी प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा गरिएको पत्राचारबमोजिमको कारबाहीलाई अन्तरिम आदेश दिई रोक लगाउन गरिएको मागलाई अस्वीकार गरेको हो ।
न्यायाधीश ढुंगानाको आदेशमा पार्टीको आन्तरिक कार्य व्यवस्थापनको सिलसिलामा स्पष्टीकरण सोधिएकै भरमा मात्र माग गरिएबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपर्ने अवस्था नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ ।नेकपा एमालेका अध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्री ओलीले यही वैशाख ६ गते नेपालसहितका नेतालाई सांसद पदबाट नै हटाउन सक्ने गरी चेतावनी दिई लिखितरूपमा पत्राचार गर्नुभएको थियो ।सो पत्र पठाएपछि नेपालसहितका नेतालाई आफूहरुलाई गैरसंवैधानिक तथा गैरकानुनीरूपमा सांसद पदबाट हटाउन लागिएको उल्लेख गरेर त्यसलाई अन्तरिम आदेशबाट रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ– ‘प्रारम्भिक अवस्थामा पार्टीको आन्तरिक कार्यव्यवस्थापनको सिलसिलामा स्पष्टीकरण सोधिएकै भरमा मात्र माग गरेबमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपर्ने अवस्था नदेखिँदा अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपर्ने देखिएन ।’प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा यही वैशाख ६ गते पठाइएको स्पष्टीकरणपत्रमा संघीय संसद् पदबाट हटाउन नपर्ने कुनै कारण र आधार भए दुई दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न भनिएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीबाट स्पष्टीकरण सोधिएको भए पनि सोबमोजिम हालसम्म कुनै कारबाही भइनसकेको पनि सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा उल्लेख गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले स्पष्टीकरण सोधेको पत्रमा यसबाहेक थप कारबाही गर्न सक्ने अवस्था आउन सक्नेतर्फ पनि चेतावनी दिनुभएको थियो । सर्वोच्चको आदेशमा सो विषयमा पनि स्मरण गरिएको छ ।नेकपाका अध्यक्षले नेपालसहितका नेतालाई कारबाही गर्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने विषयमा लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि र अन्तिम सुनुवाइ हुँदा निरोपण हुने विषय भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा सोधिएकोस्पष्टीकरण विधिसम्मत भए(नभएको हाल निक्र्यौल गर्न नसकिने विषय भएको स्पष्ट गरेको छ ।नेपालद्वारा दायर गरिएको रिट निवेदनमा पार्टी अध्यक्षद्वारा सोधिएको स्पष्टीकरण नेपालको संविधानको धारा २६९ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ को दफा २८ र ३२ विपरीत भएकाले सो स्पष्टीकरणलाई हाल अन्तरिम आदेशद्वारा रोक लगाउनुपर्ने माग गरिएको थियो । सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीद्वारा सोधिएको स्पष्टीकरण संविधानको धारा २६९ र उक्त ऐनविपरीत भए-नभएको अन्तिम सुनुवाइ हुँदा निरोपण हुने विषय भएको जनाएको छ ।
सर्वोच्चले नेता नेपालसहितकालाई त्यस्तो स्पष्टीकरण सोध्नुका कारण पेस गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई आदेश दिएको छ । त्यस्तो कारण १५ दिनभित्र पेस गर्न आदेशमा भनिएको छ । सो रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिई पेस गर्न भने प्रशासनलाई इजलासले आदेश दिएको छ । यो समाचार आजको नेपाल समाचार पत्र दैनिकमा रहेको छ ।
