असार १२, काठमाडौं । सरकार पक्षले एउटा दलका सांसद सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको हुन नसक्ने जिकिर गर्दै आफ्नो बहस नोटमा निर्र्दलीय व्यवस्थामा मात्रै सांसदहरू दलभन्दा बाहिरका र स्वतन्त्र हुने स्पष्ट पारेको छ । देउवालाई प्रधानमन्त्री गराउन हस्ताक्षर गर्ने नेकपा एमालेका माधव नेपालसहितका नेताहरू प्रतिपक्ष हुन नसक्ने जिकिर बहस नोटमा गरिएको छ ।
प्रतिनिधि सभा विघठनविरुद्धको रिटमा सरकार पक्षले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको बहस नोटमा सांसदहरू दलको नियन्त्रणमा नरहने रिट निवेदकको तर्कले निरकुंशतालाई पक्षपोषण गर्ने दलिल गरिएको छ । ‘नेपालको संविधानले बहुदलीय मूल्य, मान्यता र मर्यादाभित्रको संसदीय प्रणालीलाई आत्मसात् गरेको छ । बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शासन प्रणालीमा सरकारको समर्थनमा रहेका संसद् सदस्यहरूलाई सत्तापक्ष र सरकारको समर्थनमा नरहेका संसद् सदस्यहरूलाई प्रतिपक्षको संज्ञा दिने गरिन्छ,’ बहस नोटमा भनिएको छ, ‘सोही आधारमा संसद्को बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको आसनको व्यवस्थापन गर्ने संसदीय परम्परा छ ।’ प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेताको पदलाई नेपालको संविधानको धारा २८४ ले अलग्गै पदका रूपमा मान्यता दिँदै संवैधानिक परिषद्को संरचनाभित्र समेटेकोसमेत बहस नोटमा उल्लेख छ ।
सरकारपक्षको बहस नोट
‘बहुदलीय प्रणालीभित्रको संसदीय मूल्य, मान्यता र परम्पराभित्र एउटै दलका सांसद सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै हुन नसक्ने देखिन्छ,’ नोटमा भनिएको छ, ‘रिट निवेदकमध्येका नेकपा (एमाले)का २६ जना सदस्य र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका १२ जना सदस्यले दलको आधिकारिक निर्णयबिना गैरदलीय ढंगले गरेको हस्ताक्षरलाई आधार लिई प्रधानमन्त्रीको पदमा गरेको समर्थन दाबी नेपालको संविधानले अंगीकार गरेको संसदीय प्रणालीको मूल्य, मान्यता र परम्पराका नियमविपरीत भई गैरसंवैधानिक देखिएकाले त्यस्तो गैरसंवैधानिक दाबीलाई आधार लिई दायर भएको रिट खारेज भागी छ ।’
त्यस्तै, बहस नोटमा विपक्षी गठबन्धनले दिएको निवेदनमा १ सय ४६ जना सांसदसहितको हस्ताक्षर नभई पाँच जनाको मात्रै हस्ताक्षर रहेको जिकिर गरिएको छ । रिट निवेदकपक्षको १ सय ४६ जना रहेको भनी स्वीकार गरेर अघिल्लोपटक सुनुवाइ गर्दैै आदेश दिएको प्रति संवैधानिक इजलासमाथि नै प्रश्न उठाइएको छ ।
‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधानअनुरूप गर्नु भएको काम कारबाहीमा प्रश्न उठाउने निवेदक र सो सम्बन्धमा न्यायनिरुपण गर्नुपर्ने संवैधानिक इजलास स्वयंबाट संविधान र कानुनको उल्लंघन हुनु उचित हुँदैन’ बहस नोटमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षीले सुरुमा निवेदकहरूमा शेरबहादुर देउवालगायत ११ निवेदकको नाम उल्लेख गर्नुभएको छ । तर, प्रस्तुत मुद्दामा राष्ट्रपति कार्यालय र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसमेतलाई पठाइएको रिट निवेदनमा केवल पाँच जनाको हस्ताक्षरपश्चात् इति सम्वत् २०७८ जेष्ठ १० रोज २ शुभम् भनी निवेदनलाई बन्द गरिएको छ । यसबाट प्रस्तुत मुद्दामा केवल पाँच जना मात्र निवेदक हुन् भन्ने स्पष्ट छ ।’
साथै सरकारीपक्षले निवेदनमा हस्ताक्षर नगर्ने १ सय ४६ जनालाई जोडेर उल्लेख गरिएको कुरा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १३ को उपनियम (६) तथा (९) अनुसार निवेदकको सूचीमा उल्लेख गर्न नमिल्ने सरकारी दाबी छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा रहेको छ ।
