भदौ, ८ विराटनगर । प्रदेश १ को सामाजिक विकास मन्त्रालयले नीति विपरीत एमबिबिएस अध्ययनका लागि विद्यार्थीलाई अनुदान दिएको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको ५८औँ प्रतिवेदनमा मन्त्रालयले प्रदेश सरकारको नीति विपरीत अनुदान दिएको औंल्याएको छ।
बजेटमा गरिवका छोराछोरीलाई एमबिबिएस अध्ययन गर्न बिनाधितो सुलभ रुपमा ऋण उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित जनता चिकित्सा शिक्षा कोष नामको एक कोष स्थापना गरिने र उक्त कोषबाट प्रदेशभित्र मानवीय सूचकांकमा पछाडि रहेकामध्ये एक स्थानीय तहमा एकजनाको दरबाट गरिव तथा पिछडिएका परिवारका सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गरेका छोराछोरीलाई ऋण उपलब्ध गराइने व्यवस्था भए पनि नीति विपरीत अनुदान दिएको प्रतिवेदनमा जनाएको छ।
‘उल्लेखित नीति विपरीत यस वर्ष मन्त्रालयले एमबिबिएस अध्ययनका लागि आठजनालाई प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपैयाँका दरले अनुदान दिएकोछ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘बजेट पुस्तिकामा ऋण उपलब्ध गराउने नीति रहेकामा मन्त्रालयले अनुदान दिएकाले नीति र कार्यक्रमबीच एकरुपता देखिएन।’
कार्यान्वयनमा आएन
मन्त्रालयको नीति तथा कार्याकममा उल्लेख गरिएका योजनाहरु कार्यान्वयनमा नआएको पाइएको छ।
मन्त्रालयको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षालगायतका कार्यक्रमहरु रहे पनि कार्यान्वयनमा नआएको महालेखा परीक्षकको ५८औँ प्रतिवेदनले औँल्याइएको छ। प्रतिवेदनमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले यसै वर्ष विपन्न युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न आत्मनिर्भर युवा कोष खडा गर्ने, विराटनगरमा अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण गर्नका लागि निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्ने, मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा लगानी बोर्डको स्थापना, जनता चिकित्सा शिक्षा कोसको स्थापना जस्ता कार्यक्रम रहे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख छ।
संघीय सरकार र स्थानीय तहको सहकार्यमा प्रदेशको राजधानीमा ५०० शय्याको सुविधा सम्पन्न अस्पतालको स्थापना गर्ने, प्रत्येक जिल्लामा १०० शय्या र स्थानीय तहमा १५ देखि २५ शय्याको अस्पताल सञ्चालनको प्रकृया अगाडि बढाइने उल्लेख भए पनि कार्यान्यवनमा नआएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्रालयको लागि यस वर्ष चालुतर्फ ३ अर्ब २२ करोड १ लाख ९ हजार र पूँजीगततर्फ ९८ करोड ८९ लाख ६ हजार रूपैयाँ विनियोजन भएकामध्ये चालु खर्चतर्फ २ अर्ब ६८ हरोड ३४ लाख ३८ हजार (८८.३३प्रतिशत) र पूँजिगततर्फ ७९ करोड १३ लाख ८६ हजार रुपैयाँ (८०.२ प्रतिशत) खर्च भई वित्तीय प्रगति ८२.५५ प्रतिशत रहेको छ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
