• २०८० फाल्गुन ११ गते शुक्रवार

सर्वोच्च अदालतमा पेस भएको रिट के होला ?

पत्रपत्रिका पढ्न लाग्ने समय : ३ मिनेट

जेठ ८, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार सरकार गठन प्रस्ताव आह्वान गर्दा ‘संविधान मिचेको’ भन्दै सर्वोच्च अदालत पेस १२ रिट दर्तामा अन्योलता देखिएको छ । दलहरूले राष्ट्रपतिबाट नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि गरेको आह्वान स्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्री दाबी गरेपछि सो रिट दर्ता विचाराधीन रहने सम्भावना देखिएको छ । शुक्रबार अदालतमा ती रिट पेस भए पनि दर्ता भने हुन सकेन ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अध्ययनका लागि समय मागेकाले शुक्रबार रिट दर्ता गर्न नसकिएको जनाएको छ । अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, सुजन नेपाल, नवराज पाण्डे र प्रकृति खड्का, रामबहादुर शाही, वीरभद्र जोशी, शैलेन्द्र अमबेडकर, कपिल ढकाल, लोकेन्द्र ओलीलगायतले रिट पेस गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अध्ययनका लागि समय मागेकाले शुक्रबार रिट दर्ता गर्न नसकिएको जनाएको छ । अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, सुजन नेपाल, नवराज पाण्डे र प्रकृति खड्का, रामबहादुर शाही, वीरभद्र जोशी, शैलेन्द्र अमबेडकर, कपिल ढकाल, लोकेन्द्र ओलीलगायतले रिट पेस गरेका छन् । उनीहरूद्वारा दायर रिट ‘दर्ता हुने कि नहुने ?’ भन्ने टुंगो सर्वोच्च प्रशासनले भोलि आइतबार मात्रै लगाउनेछ ।

राष्ट्रपति भण्डारीको आह्वान स्वीकारेर प्रधानमन्त्री दाबी गर्दै प्रमुख विपक्षी नेपाली कांगेस सभापतिले १ सय ४९ जनाको हस्ताक्षर बुझाएका छन् । यता, प्रधानमन्त्रीमा बहुमत सदस्य रहेको दाबी गर्दैै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमालेको १ सय २१ र जसपाको ३२ सांसदसहित १ सय ५३ जना रहेको दाबीसहितको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता गरिसकेका छन् ।

संसद्मा हाल २ सय ६८ सांसद कायम रहे पनि दुवै पक्षले बहुमत आफूसँग रहेको पेस संख्या जोड्दा ३ सय सांसद पुग्छ । यो संख्या संसद्मा कायम सदस्य संख्याभन्दा ३२ जना बढी हो । यसरी हेर्दा दुवै पक्षले दाबी गरेको सदस्य संख्या दोहोरिएको देखिन्छ । दुवै पक्षले दाबी गरेअनुसार ‘बहुमत कसको पक्षमा हो ?’ भन्ने अन्योल बढेको छ ।

दलले आआफ्ना दाबी प्रस्तुत गरेसँगै सर्वोच्चमा रिट दर्ता नहुन पनि सक्छ । रिट दर्ता भएको अवस्थामा पनि त्यसमाथि सुनुवाइ भई ‘राष्ट्रपतिको कदम सही थियो या गलत थियो ?’ भन्ने विषयमा बहस हुनेछ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को ३ अनुसारको सरकार नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नगरी ‘२१ घन्टा’ अवधि तोकेर सरकार गठन आह्वान गर्ने कार्य ‘गैरसंवैधानिक भएको’ दाबी रिटमा गरिएको छ ।

संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा गत ३१ वैशाखमा ओलीले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका थिए । उनले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था संविधानको त्यही धाराको उपधारा ४ मा छ  । तर, ओलीले ‘२७ वैशाख र वर्तमान राजनीतिक दृश्यमा कुनै फेरबदल नआएको’ तर्क गर्दै नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेमा हाल विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम मौजुदा सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्ने दह्रो आधार नदेखिएको, वैशाख २७ को स्थितिमा तात्विक अन्तर नदेखिएको र मुलुकलाई अन्योलमा राख्न उचित नभएकाले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न उपयुक्त देखिएको छ,’ प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ, ‘त्यसैले संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया आरम्भ गर्न अनुरोध गर्छु ।’ यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस