अहिले अमेरिकन सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरसनले गर्दा नेपालको राजनीतिलाई प्रत्यक्ष या परोक्षरुपमा फेरि पनि असर पार्ने देखिएको छ । किन हो तर अमेरिका भन्छ लैजाउ न लैजाउ अनि नेपालका विभिन्न राजनीतिक दल र जनताको विचमा भने मतैक्यता छ ।
एमसीसीवारेमा बिद्वान महोदय तथा सामाजिक अभियन्ता अनि विभिन्न बर्ग, पेशा, क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरुमा फरक मत प्रकट भएको पाइन्छ । जवकि यो सम्झौताको खेस्रा त प्राय नपढ्ने मानिस बिरलै होलान तथापी किन यो एमसीसीवारेमा घनघोर जङलमा बाख्रा हराएर खोज्न गएको जस्तो भान भइराखेको छ । यसको पछाडिको सम्भाव्य खास कारणहरु अनेक हुन सक्लान तथापी यहां केही दलका नेताहरु बाहिर जनताको नजरमा साख राख्दै भित्री भित्री अमेरिकालाइ चिडाउन चाहदैनन भने कुनै कुनै नेताहरु भने खुलेरै यसको पक्ष र बिपक्षमा बहस चलाइराखेका छन ।
खास त बुझेर या नबुझेर यो एमसीसीको बारेमा बिरोधका स्वरहरु यसर्थमा पनि आइरहेका छन कि, यो एमसीसी लागू गरेर अमेरिकाले नेपालमा सैनिक क्याम्प बनाउछ र चीन बिरोधी गतिबिधि सन्चालन गर्दै नेपालमा भएका विभिन्न खनिज पदार्थ जस्तै युरेनियम लैजाने दाउ हो अनि नेपालमा अमेरिकन सेना भित्रीन्छन र सैन्य अखाडा भएपछि चीन र अमेरिका अनि नेपालवीचमा द्वन्द मच्चिएर संधै अशान्ति मात्र छाउने हुन्छ । त्यस्तै यसको पक्षमा वकालत गर्नेले बल्ल बल्ल अनुदानकोरुपमा पाएको रकमको बिधुतीय र सडक क्षेत्रमा सहि प्रयोग गर्नुपर्दछ जसले गर्दा अमेरिका र नेपालवीचको सम्बन्ध पनि प्रगाढ रहन्छ भन्छन । यसरी दुबै पक्षको तर्कमा विस्वासको आधार नभए पनि एउटा जिज्ञासाको विषय के छ भने यदि अमेरिकालाइ यो रकम दिएर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरुपमा फाइदा हुदैन भने किन मरिहत्य हालेर लैजानु लैजाउ भन्दै छ त ? अनि के स्वार्थ लुकेको छ यो भित्र ? तसर्थ अहिले केही ब्यक्तिहरुले सामाजिक सन्जालमा फुर्ती गरेअनुसार जनताको लागि गास, बास, कपास, शिक्षा , स्वास्थ्य र रोजगारीको लागि उधुमै मच्चाउने गरी काम गरेको भए र सुन्दर भविश्यको योजनानुरुपको जालो बुनेको भए पनि जनताले पत्याउंथे होलान ।
बैठक रुममा बसेर मन र ब्यबहारमा सामन्ती सोच अनि सिद्दान्तमा क्रान्तिकारी बनेर देश कहिलै उभो लाग्नेवाला छैन । यदि त्यस्तो सोच भएर अहिलेको सरकार आएको हो भने बागमति प्रदेशमा यो रडाको के का लागि ? अनि गन्डकी प्रदेशको आन्तरिक तिक्तम्मा कसरी अगाडि बढेको छ ? स्वार्थको भुमरी मात्र ! अनि एक नम्बर प्रदेशको हालत त देखियो देखियो उता सत्ता स्वार्थको कारणले २ न प्रदेशलाइ भ्रस्टाचारमा छुट नै हो त ?
हाल आएर सत्ता गठबन्धन दलको लागि एमसीसी यदि घाडो भयो कि , “नखाउँ भने दिनभरीको शिकार, खाउँ भने कान्छा बाउको अनुहार” भनेजस्तो एमसीसी पास गरौं भने जनताबाट तिरष्कृत र चुनावी नतिजा नराम्रो हुने , नगरौं भने गठबन्धनवाटै बाहिरिनु पर्ने बाध्यताले गर्दा गत आइतवारको सर्वदलीय बैठकमा पनि एमालेको अनुपस्थितिबिनै सत्ता गठबन्धनमै कुरो मिलेन । किनकि, जनताको डर एकातिर, सत्ता स्वार्थको जालो अर्कोतिर भएर अहिले एमसीसी राजनीतिक, तथा सामाजिक बृतमा हाउगुजीकोरुपमा देखापरेको छ ।
