मंसिर ३, काठमाडौं । सरकारले मंसिर महिनादेखि सवारीसाधनमा अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने भनेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट तयारीबिनै घोषणा गर्दा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गत २२ कात्तिकमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर पाँचवटा प्रदेशमा १ मंसिरदेखि नयाँ दर्ता हुने सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने जनाएको थियो ।
राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने तर तयारी भने नगरेका कारण पाँचवटै प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य रूपमा लागू हुन नसकेको हो । राजपत्रमा नै सूचना प्रकाशित भए पनि प्रदेशहरूले भने अहिलेकै अवस्थामा निर्णय कार्यान्वयन गर्न सम्भव नभएको समेत जनाएका छन् । राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार १ मंसिरदेखि बाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू हुनुपर्ने थियो । तर, उक्त प्रदेशअन्तर्गतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट निर्णयको कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ ।
बुधबार र बिहीबार नयाँ सवारीसाधन दर्ता गर्न पुगेका सेवाग्राहीले पुरानै नम्बर पाएका छन् । प्रदेश कार्यालयहरूले संघीय सरकारले कुनै पूर्वाधार तथा तयारी नै नगरी राजपत्रमा सूचना जारी गरेकाले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट दिन नसकिएको जनाएका छन् । त्यसो त प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालयहरूले तयारी अभाव र पूर्वाधार अभावका कारण निर्णय कार्यान्वयन गराउन नसकिने भन्दै सम्बन्धित प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयहरूलाई पत्र लेखेको पाइएको छ ।
सिस्टमहरूबीचको नेटवर्किङ नभएको, कार्यालयमा पूर्वाधार र कर्मचारीको अभाव रहेकोलगायतका कारण अहिलेकै अवस्थामा नयाँ दर्ता हुने सवारीलाई इम्बोस्ड नम्बर दिन यातायात कार्यालयहरूले जनाएका छन् । कतिपय यातायात कार्यालयले अहिलेसम्म इम्बोस्ड नम्बर लिने सवारीसाधनलाई सोही नम्बरका आधारमा कर तिर्न सक्ने व्यवस्थासमेत नगरिएको जनाएका छन् ।
सरकारले सुरु चरणमा सरकारी सवारीसाधनमा मात्र इम्बोस्ड नम्बर राख्ने अभियान चालेको थियो । मंसिरदेखि भने सबै प्रकारको सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर राख्ने तयारी विभागको छ ।
विभागले साढे दुई वर्षमा सबै सवारीसाधनमा जडान गरिसक्ने योजना बनाएको छ । विभागका अनुसार करिब ३० लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने योजना रहेको छ । विभागले हालसम्म ८ हजार बढी सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएको जनाएको छ । यसअघि, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गरिए पनि नेपाली भाषामा नभएको तथा ठूलो आर्थिक चलखेल भएकाले भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेपछि रोकिएको थियो ।
विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट १० वर्षको आयु हुने र सामान्य नम्बर प्लेटभन्दा बलियो र किफायती हुने जनाएको छ । विभागले चार भागमा वर्गीकरण गरेर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा लाग्ने शुल्क निर्धारण गरेको छ ।
जसअनुसार दुईपांग्रे सवारीसाधनले २ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । तीनपांग्रेले २ हजार ९ सय रुपैयाँ, चारपांग्रेले ३ हजार २ सय र ठुला सवारीको हकमा ३ हजार ६ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा रहेको छ ।
