असार १,काठमाडौँ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले १८ वर्षदेखि संविधान र ऐनसँग बाझिएको नियमावली कार्यान्वयन गरिरहेको ठहर भएको छ । सर्वोच्च अदालतले अख्तियारको नियमावलीको नियम ३० मा राखिएको ‘रंगेहात पक्राउ’ मा राज्यकै रकम घुस दिएर पक्राउ गर्नु गलत रहेको ठहर गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले अख्यिारको नियमावलीको एउटा नियम संविधानसँग बाझिएको ठहर गरेको हो । सर्वोच्चले यो ठहर गत वैशाख ८ मा गरेको हो । फैसलाको पूर्णपाठ सोमबार सार्वजनिक भएको छ ।
कुनै पनि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले घुस मागेको भन्ने सर्वसाधारणको उजुरी परेमा अख्तियारले आफ्ना कर्मचारीमार्फत घुस रकम दिएर रंगेहात पक्राउ गर्ने गरेको थियो । राज्यकोषको रकम भ्रष्टाचार प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउन कुनै पनि ऐनले अनुमति नदिएको सर्वोच्चको ठहर छ । आफैं घुस दिन राज्य कोषको रकम प्रदान गर्नु मनासिव नहुने सर्वोच्चले भनेको छ ।
रिसवतको रूपमा दिइएको र बरामद गरिएको रकम पुनः अख्तियारले नै फिर्ता लिने गरेको थियो। आफैंले घुसबापतको रकम दिएर रंगेहात पक्राउ गर्नु गलत भएको भन्दै सर्वोच्चमा २०७४ पुस २ मा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । अख्यिारले आफैं आफ्ना कर्मचारीमार्फत घुस रकम दिएर सार्वजनिक पदका व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न बनाएको नियम संविधानसँग बाझिएको भन्दै अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले बदर माग राखी रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । सर्वोच्चको निर्णयसँगै अख्तियारले आफ्ना कर्मचारीमार्फत रकम दिएर घुस लिएको भन्दै रंगेहात पक्राउ गर्न रोकिएको हो । यसअघि रंगेहात पक्राउ गरी चलाइएका मुद्दा भने बदर हुने छैनन् ।
‘रंगेहात पक्राउले स्वच्छ अनुसन्धानप्रतिको विश्वनीयतासमेत कमजोर बन्न जाने’ अदालतको फैसलामा भनिएको छ । समग्रमा अख्तियारको नियमावलीको नियम ३० मा रहेको प्रावधान अमान्य र बदर घोषित गर्न आवश्यक, मनासिव र वाञ्छनीय देखिएको फैसलामा उल्लेख छ । लामो समय अभ्यासमा रहँदैमा वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ ।
‘अख्तियारी नदिइएको नियममा राखेर रिसवत प्रयोजनका लागि राज्य कोषको रकम प्रदान गर्नु मनासिव हुँदैन’, अदालतले भनेको छ । यसअघि रंगेहात पक्राउ गरी अदालतमा विचाराधीन मुद्दा भने खारेज नहुने सर्वोच्चको ठहर छ । मुद्दामा संकलित अन्य प्रमाणको मूल्यांकनका आधारमा आरोप दाबी ठहर हुने वा नहुने कुरा न्यायिक निरूपण हुने उल्लेख छ ।
मुद्दा सुनुवाइ अन्तिम भइनसकेका र प्रक्रियामा रहेका मुद्दाका सन्दर्भमा रंगेहात पक्राउ गरिएको रकम प्रमाणको रूपमा लिन नहुने अदालतले उल्लेख गरेको छ । ‘न्यायिक प्रक्रियामा रहेका विवादको निरूपण गर्ने विधि निर्धारित छन् । नियम ३० लाई अमान्य र बदर भनी घोषित गरे पनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दा नै खारेज हुनुपर्छ भन्न मिल्दैन’, आदेशमा भनिएको छ । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
