चैत १, काठमाडौं। स्वास्थ्य तथा जनङ्ख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले महिला र किशोरीका सार्वजनिक र राजनीतिक जीवनमा अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि क्षमता अभिवृद्धिमा थप लगानी गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “लिङ्ग छनोट गरी छोरीको जन्मलाई निषेध गर्ने कार्यको समग्र मूल कारणलाई सम्बोधन र यससम्बन्धी रणनीति कार्यान्वयनका लागि नेतृत्वदायी निकायको हिसाबले स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्य मन्त्रालयसँग काम गर्न प्रतिबद्ध छ । विभिन्न देशका मन्त्री सम्मिलित एक उच्चस्तरीय संवादलाई शुक्रबार राति भर्चुअल सम्बोधन गर्दै उहाँले छोरीलाई भन्दा छोरालाई बढी प्राथमिकता दिने कुसंस्कारको अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति बनाइ सरकारले कार्यान्वयन गरेको जानकारी दिनुभयो ।
संवादमा मन्त्री त्रिपाठीले छोरीलाई भन्दा छोरालाई प्राथमिकता दिने कुसंस्कारको अन्त्यका लागि नेपालले गरिरहेको प्रयास र उपलब्धिका बारेमा जानकारी दिनुभएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, “विभेदपूर्ण लिङ्ग छनोट नेपालमा रहेको लैङ्गिक असमानताको सङ्केत हो । यो कुसंस्कार महिला तथा किशोरीलाई अवमूल्यन गर्ने परम्परा, संस्कृति, धर्म, सामाजिक र आर्थिक हिसाबले गहिरोरुपमा जरा गाडेको छ । किशोरीलाई अवमूल्यन गर्ने पैत्रिक सम्पत्ति र दाइजो प्रथा जस्तो परम्परासँग जोडिएको छ । यसकारण विभेदपूर्ण लिङ्ग छनोटलाई सम्बोधन गर्न बहुआयामिक अवधारणा र कार्यक्रम आवश्यक छ ।
उहाँले सम्बोधनका क्रममा घट्दो प्रजननदर, लिङ्ग पहिचान प्रविधिमा सहज पहुँच र छोरीलाई भन्दा छोरालाई बढी प्राथमिकता दिने गरिएकाले नेपाल मानवजात शिशु जन्ममा लिङ्ग अनुपात असन्तुलन वृद्धि भएको बताउनुभयो । युएनएफपिएको एक अध्ययनअनुसार नेपालका १२ जिल्लामा लिङ्ग अनुपात असन्तुलन बढी रहेको छ । ती जिल्लामा महिलालाई छोरा नै जन्माउन पर्छ भन्ने उच्च दबाव छ । यसले उनीहरुको स्वास्थ्य र छनोटको अधिकारलाई असरसमेत पारेको छ । नेपालको संविधान २०७२, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐनलगायत महिला अधिकारका कानूनी रुपरेखा छन् । लैङ्गिक समानता सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक र कानूनी जिम्मेवारीको बाबजुत पनि नेपाली महिलाले भेदभावको सामना गर्नुपरेको जनाइएको छ ।
