जेठ २६, काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आज संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइले निरन्तरता पाउँने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जवरा बिरामी भएपछि यसअघि सोमबार संवैधानिक इजालास बसेको थिएन । आज संवैधानिक इजलासको पेसी तोकिसकिएकाले सुनुवाइले निरन्तरता पाउने भएको हो ।
गत शुक्रबारदेखि प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको बहस सुरू भए पनि शुरूमा संवैधानिक इजलास गठनमा भएको विवादपछि दोस्रो पटक प्रधानन्यायाधीश जबराले आइतबार इजलास पनुर्गठन गरेका थिए । दोस्रो पटकको इजलासमा पनि राखिएका न्यायधीसद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र दीपकुमार कार्कीको न्यायिक निष्पक्षतामाथि सरकारी पक्षले प्रश्न उठाएपछि आइतबार पनि बहस मुल मुद्दामा प्रवेश नगरी स्थगित भएको थियो ।महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तलगायत सरकार पक्षका वकिलहरूले भट्टराई र कार्कीबाट न्यायिक निष्पक्षता हुन नसक्ने तर्क गरेपछि इजलास विवाद भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश जबराले भने इजलासको मर्यादा नराखे अवहेलनामा कारबाही हुने चेतावनी दिएका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले आइतबार वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए । संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई छन् । प्रश्न उठाइएका दुई न्यायाधीश कार्की र भट्टराईले आफूहरु इजलासमा बस्न नमिल्ने भनी सरकार पक्षले दिएको निवेदनमाथि आज आफ्नो लिखित राय पेश गर्ने भएका छन् । दुवै न्यायाधीशले यसअघि इजलासमा रहेका न्यायाधीश तेजवहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठका सन्दर्भमा गरेका आदेश र मुद्दाका सन्दर्भमा एक पक्ष लिएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता बडालसहित सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले निष्पक्ष न्यायमा शंका गर्दै उनीहरुले इजलास छाड्नु पर्ने बताएका थिए ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु पर्ने मागसहित विपक्षी गठबन्धनका पाँच दलमा आवद्ध १४६ जना तत्कालीन सांसदको संयुक्त रिटसहित देउवाको पक्षमा २६ वटा रिट निवेदन परेका छन् । यस्तै, प्रतिनिधिसभामा आफ्नो बहुमतको आधार पेश गरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने माग राखी अधिवक्ता धनजीत बस्नेत, कृष्ण भण्डारी, राजाराम घिमिरेलगायतले पनि चार रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
