फागुन २४, काठमाडौँ। साबिक एमालेको १ सय २१ सांसद मध्ये ४० प्रतिशत पुग्न ४९ जना सांसद चाहिन्छ तर हाल माधव नेपालसँग जम्मा ३८ जना मात्रै सांसद छन् । २३ गतेको सर्वोच्चको फैसलाले साबिक एमाले व्युँताए पछि प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी केन्द्रको बैठक र संसदीय दलको बैठक बस्ने भनीसक्नु भएको छ ।
एमालेबाट माधव नेपाल पक्षका सांसदहरु
१० झलनाथ खनाल २० माधवकुमार नेपाल ३० चाँदतारा कुमारी ४० बोधमाया यादव ५० इन्दुकुमारी शर्मा ६० राजवबहादुर बुढाक्षत्री ७० पार्वतीकुमारी बिशुन्के ८० सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे ९० घनश्याम भुसाल १०० योगेश भट्टराइ ११० ध्रुवकुमार शाही १२० जीवनराम श्रेष्ठ १३० गणेशकुमार पहाडी १४० सरला यादव १५० पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ १६० कृष्णलाल महर्जन १७० नारायणप्रसाद खतिवडा १८० कृष्णभक्त पोखरेल १९० गोकर्ण बिष्ट २०० विरोध खतिवडा २१० रामकुमारी झाँक्री २२० कल्याणीकुमारी खड्का २३० यज्ञराज सुनुवार २४० समिना हुसेन २५० जयकुमार राई २६० मेटमणी चौधरी २७० हीराचन्द्र केसी २८० भिम रावल २९० लक्ष्मीकुमारी चौधरी ३०० भवानीप्रसाद खापुङ ३१० झपटबहादुर रावल ३२० पबित्रा निरौला ३३० निरीदेवी जैरु ३४० डा। दीपकप्रकाश भट्ट ३५० कलिला खातुन ३६० सोमप्रसाद पाण्डेय ३७० विनादेवी बुढाथोकी ३८० मुकुन्द न्यौपाने
एमाले (माधव समूह) तथा माओवादीका ३२ जना सांसदहरु एमालेमा नै आउने तयारी, विधेयक आवश्यक
तत्कालिन उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिव योगेश भट्टराई र गोकर्ण बिष्टसहितका सांसदहरु कृष्ण भक्त पोख्रेल, गणेश पहाडी, दिपक प्रकाश भट्ट, जीवन राम श्रेष्ठ, नारायण खतिवडा, कलिला खातुन, निरादेवी जैरे, पबित्र खरेल, भवानीप्रसाद खापुङ्ग, हिरा चन्द्र केसी, जय कुमार राई, यज्ञ राज सुनुवार, समिना हुसियन, बिरोध खतिवडा, धुर्बकुमार शाही, राजबहादुर बुढा, इन्दु कुमारी शर्मा, चाँद तारा, बोध कुमारी लगायत २५ जना सांसदहरु एमालेमै समाहित भएर अगाडि बड्ने विषयमा छलफल चलाउन थाली सक्नु भएको छ ।
पूर्वमाओवादीको सांसद ७ जना अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओलीसंगै छन् । बिप्लव मावोवादीसंगको सहकार्यको माध्यमबाट कृष्णबहादुर महरा सहित ७ जना सांसदहरु एमालेमै फर्कने तयारी तिब्र भैरहेको छ । अब एमाले हुन चाहने महरा सहित ७ जना र एमाले भैसकेका बादल सहित ७ जना अनि माओवादी हुन चाहने माधव नेपाल सहित १६ जना सांसदको लागि नयाँ विधयक ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । माओवादी केन्द्रका सांसद तथा माधव नेपाल समूहका गरी ३२ जना सांसदहरु प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपा एमालेमा समाहित भएको खण्डमा मात्र नभई वर्तमान अवस्थालाई नै हेर्ने हो भने पनि सरकार तथा नेपाली राजनीति ओलीकै वरिपरी रहने देखिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले चाल्न सक्ने सम्भावित कदम
सो विधेयकमा पार्टी एकता पछाडी निर्वाचित राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा र अन्य गरि ४५ जनाको विषयमा पनि स्वोच्छैक घोषणका आधारमा पार्टी छनोट गर्न विधयकमा छुट दिदाँ समस्या हल हुनेछ । २५ गते हुने निर्वाचन आयोगको बैठकले सम्भवत साबिक एमाले र माओवादी केन्द्रको विधान, कमिटीको बिबरण माग्नेछ । भने सन्ध्या तिवारी र गोपाल किराँतीको नाममा दर्ता भएको एमाले र माओवादी केन्द्रलाई नाम परिवर्तन गर्न समय दिनेछ ।
अब सरकार बनोटको अवस्था
यस पछि सरकारको हैसियत संबिधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिमको हुनेछ । माओवादी केन्द्रले समर्थन नगरे प्रधानमन्त्रीले ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनु पर्नेछ । यो अवस्थामा एमाले, काँग्रेस र सजपा मिलेर नयाँ सरकार या जेष्ठ या मंसिरमा चुनावको लागि जाने सहमती पनि हुन सक्छ । या एमाले बाहेकको नेपाली कांग्रेस, माओवादी तथा जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा०को समीकरणबाट नयाँ सरकार बन्न पनि सक्दछ ।
