कात्तिक १५, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफू ‘ग्रेसफुल एक्जिट’ (सम्मानजनक बर्हिगमन) का लागि तयार रहेको प्रस्ताव सहकर्मी न्यायाधीशहरुसमक्ष पठाएपछि उनीहरुबीचको संवादविहिनता आइतबार अन्त्य भएको छ ।
तर बहिर्गमनको प्रकृति र मार्गचित्र स्पष्ट नखुलाएका कारण न्यायाधीशहरुले यो प्रस्तावलाई आन्दोलन कमजोर बनाउने रणनीतिअन्तर्गत ल्याएको त होइन भनेर शंकाका दृष्टिले हेरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले गत सोमबार नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसहित बोलाएको बैठक बहिष्कार गरेका न्यायाधीशहरुले मंगलबार जबरालाई भेटेर पदबाट राजीनामा गर्न सुझाएका थिए ।
त्यसपछि उनीहरुबीच संवाद हुन सकेको थिएन । सर्वोच्च अदालतमा आइतबार उपस्थित प्रधानन्यायाधीशबाहेक १७ न्यायाधीश छलफलमा रहेका बेला न्यायाधीश मनोज शर्मामार्फत प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूले सम्मानजनक बर्हिगमन चाहेको सन्देश पठाएका थिए । त्यसपछि न्यायाधिशहरुले उक्त प्रस्तावबारे प्रधानन्यायाधीश जबराको धारणा बुझ्न तीन जना न्यायाधीशलाई जिम्म दिएका थिए ।
‘न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशको प्रस्तावबारे स्पष्ट बुझ्न अनौपचारिक रुपमा जिम्मेवारी दिइएको छ,’ सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले भने, ‘उहाँहरुले आजै प्रधानन्यायाधीशसँग भेट्नुभयो । के कुरा भयो, त्यसमा भोलि हाम्रो छलफल हुन्छ । त्यसपछि के गर्ने भन्ने निर्णय हुन्छ ।’
कान्तिपुर
