चैत १९,काठमाडौँ। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एकता खारेज गर्ने फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा दिएको निवेदनमा पुनरावलोकन नहुने भएको छ । मंगलबार दिएको उक्त निवेदनको पेशी आज तोकिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको पुनरावलोकन निवेदन सुनुवाइका लागि अनुमति नदिएको हो ।
एमाले र माओवादीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने फैसला फागुन २३ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले गरेको थियो । उक्त निर्णयको पुनरावलोक गर्न मंगलबार प्रचण्डसँगै नेताहरू वर्षमान पुन, हरिबोल गजुरेल, जनार्दन शर्मा, दिनानाथ शर्मा, गिरिराजमणि पोखरेल, अधिवक्ता एवं सांसद् रामनारायण बिडारी पम्फा भुषाल अदालत पुग्नुभएको थियो । अदालतको यो फैसलापछि नेकपा नाम विवादमा सर्वोच्चे २३ फागुनमा गरेको फैसला नै अन्तिम भएको छ ।
