पुष १५, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथिको सुनुवाई स्थगित भएको छ । रिट निवेदक अधिवक्ता लोकन्द्र ओलीका अनुसार आज हेर्न नभ्याउने भएपछि सुनुवाई भोलि हुने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि दाहाल–नेपाल समूहका मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए । सोही रिक्त पदमा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री थपेका थिए । त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र अधिवक्ता केशरजंग केसीले प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संविधानभन्दा बाहिर गरिएको मन्त्रिपरिषद् तत्काल बदर गर्न रिटमा माग गरेका थिए । उक्त रिटको पेशी आजको लागि तोकिएको थियो ।
उनीहरुले संविधानको धारा ७७ ९१० ले प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने र अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्ने रिटमा निवेदनमा जिकिर गरेका छन् ।