कानुन समाज र आवश्यकता अनुरूप गतिशिल हुनु पर्दछ। समय सापेक्ष नरहेका कानुन बिधायिकी, सामाजिक र अन्य दृष्टिकोणमा औचित्वहित सार्थक हुन्छन ।
बहुदल, गणतन्त्र लगायतका अन्य राजनैतीक परिवर्तनका कारण तत्कालिन पन्चायति कानुनका प्राबिधिक परिमार्जन बाहेक संक्रामक रोग ऐन २०२० का सैधान्तिक र मुलभुत कानुन हालसम्म परिवर्तन भएको छैन
संक्रामक रोगको महामारी बाट बाँच्न र रोगको सन्क्रमन न फैलाउन राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाहमा सन्क्रामक रोग ऐन २०२० तत्कालिन महेन्द्र सरकारबाट जारी गरियो। सरोकारवालाहरुको सुझाब,राय कानुनको आधारस्तम्भ हो। पञ्चायती शासन ब्यवस्था भएको समयमा बनेको कानुन भएका कारण उक्त ऐन निर्माण कार्यमा सरोकारवालाहरुको सन्लग्नता नरहनु स्वाभाबिकनै हो । सन्क्रामक रोग ऐन र यस् बिषय जस्तै अन्य प्राविधिक बिषयहरुमा बैज्ञानीक दृष्टिकोणबाट कानुनका मुलभुत बिषयहरुको गहन चिन्तन र अध्ययन समेत रहनु पर्ने देखिन्छ जस्को ज्ञान प्राय सो क्षेत्रमा निरन्तर कार्यरत व्यक्तित्वहरुमा हुन्छ । बहुदल, गणतन्त्र लगायतका अन्य राजनैतीक परिवर्तनका कारण तत्कालिन पन्चायति कानुनका प्राबिधिक परिमार्जन बाहेक सो ऐनका सैधान्तिक र मुलभुत कानुन हालसम्म परिवर्तन भएको छैन । यस ऐन सरोकारवालाहरुको परामर्श बेगरनै निर्माण भएका कारण कैयौ त्रुटीहरु रहेका छन जसको यथाशिघ्र संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
महामारी जस्ता काबु बाहिरका अवस्थाहरु अचानक देखापर्ने र समयमै नियन्त्रित गर्नुपर्ने बिषय भएका कारण कानुनका प्रकृयापुरा गर्ने र लोकतान्त्रिक मुल्यमान्यताबाट पृथक रही सामान्य अवस्था भन्दा अलग एकल आदेशमुलक व्यवस्थाहरु राख्दा थप प्रभावकारी रहने देखिन्छ
संक्रामक रोग ऐनले कस्ता रोगलाई महामरीको रूपमा लिइने भन्ने बिषयमा स्पष्ट नपारे पनी सरुवा रोगलाई संक्रामक रोगको दायरामा लिएको छ। संक्रामक रोगहरु सर्ने हिसाबमा एकै जसो भएपनी तिनिहरुको प्रक्रिती र गम्भिर्यता आदी बिषयमा सो ऐनले खासै चासो दिएको पाइदैन। कुनै पनि रोगको संक्रमण घटाउन या निर्क्यौल गर्न तिनीहरुको जैबिक विविधता, रोगको गम्भिर्यता, प्रक्रिती, रोगबाट मानब जीवनलाई पर्ने स्वास्थ्य लगायतका अन्य मानसिक तथा शरीरिक असर आदीको आधारमा सामान्य, गम्भिर र खतरनाक रोग भनी वर्गिकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ जसको आधारमा सरकारले महामारिको समयमा आवश्यक निती, नियम र अन्य कार्यहरु प्रभावकारी ढंगमा सम्पादन गर्न सकोस।
ऐन को दफा २९२०मा संक्रामक रोगको निर्मुल गर्न वा रोकथाम गर्नका लागि कुनै अधिकारी मुकरर गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस अधिकारीको योग्यता, मुकरर गर्ने प्रकृया आदी बिषयमा ऐन मौन रहेको अवस्था छ जस्का कारण कुनै अपत्यारिलो नतिजा नआउला भन्न सकिदैन। आपत्कालिन र काबुवाहिरको परिस्थिती जसमा नागरिकको जिउ ज्यान र स्वास्थ्यको प्रतक्ष सन्लग्नता छ त्यस्तो अवस्थामा सरकारलाई कुनै हद बेगरको स्वबिबेकिय अधिकार दिनुको औचित्व के रहला ? आपत्कालिन अवस्थाका कानुनहरु लागु गर्ने प्रकृयामा कुनै ढिला सुस्ती नगर्नका लागि ऐनमा स्पस्ट रुपमा जिल्ला स्तरमा जनस्वास्थ्यको प्रमुखको रुपमा रहने “जिल्ला जनस्वास्थ्य अधिकारीलाई” उक्त अधिकारीको रुपमा मुकरर गर्ने व्यवस्था राख्नु पर्ने देखिन्छ । यस्का साथै मुकरर “गर्न सक्नेू भन्ने व्यवस्थामा” गर्ने छू भन्ने आदेश राख्नु पर्ने देखिन्छ ।
ऐनको दफा २(३)मा संक्रमित व्यक्ती र जनावरलाई बेग्लाबेग्लै क्वाराइनटाइनमा राखिनु पर्ने भन्ने व्यवस्था छ जुन निकै प्रसंशायोग्य रहेको छ तर उक्त बिषयमा स्वास्थ्य र बातावरण शुद्धीलाई मध्यनजर पारी विश्व स्वास्थ्य संस्थानले राखेको मापदण्ड अनुरुप बनाउनका निम्ती निम्न लिखित बिषयहरु समेत राख्न जरुरी देखिन्छ ।
क) क्वाराइनटाइनको भौतिक सन्रचना र सुबिधाहरु ।
ख) क्वाराइनटाइनको अधिकतम क्षमता ।
ग) सिमा बाहिरबाट सन्क्रमित व्यक्ती ल्याउनुपर्ने अवस्थामा भन्सार अधिकारीको अधिकार र कर्तब्य ।
घ) निजी अस्पातललाई क्वाराइनटाइनको रुपमा राख्नु पर्ने व्यवस्था ।
संबिधानको अनुसुची ९ मा स्वास्थ्य संघ प्रदेश तथा स्थानिय सरकार तिनै को साझा अधिकारको रुपमा सुचिक्रित गरेको छ । यस्तो अवस्थामा स्थानिय सरकारको संलग्नता समाज र नागरिक सँग झनै करीबी रहने हुँदा महामारी रोकथाममा अझ बढी दायित्व निर्वाह गर्नु पर्ने हुँदाहुँदै ऐनमा यस बिषय रहेको देखिदैन । सो बिषय समेत अब बन्ने कानुनमा राख्नु पर्ने देखिन्छ ।
फौज्दारी कानुनको सिद्धान्त अनुसार दण्ड अपराधको प्रकृती अनुसार तय गर्नु पर्ने बिषय हो । उक्त ऐनमा निकै न्युन काराबासको ब्यवस्था र १०० , ६०० रुपैया सम्मको निकै न्युन जरिवानाको व्यवस्था रहेको छ। अत्यन्त न्युन दण्ड सजाय रहेको कानुनको पालना प्रभावकारी नरहने कैयौ उदाहारण हामीसँग रहेको छ । अब संशोधित कानुनमा समय सापेक्ष साजायको व्यवस्था गरिनुपर्ने देखिन्छ । यस्का साथै सामाजिक अहोदा र सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने ब्यक्तीहरुलाई अझ बढी जिम्वेवार बनाउन आम नागरिक भन्दा २५ प्रतिशत थप सजाय व्यवस्था राखिनु पर्ने देखिन्छ । काबु बाहिरको परिस्थिती र आपत्कालिन अवस्थामा राज्यका प्रत्येक निकाय अझ बढी सजक र जिम्मेवार हुनुपर्छ । यस कोविड १९ को विश्वमहामारीको समयमा समेत औषधी तथा मास्क जस्ता अत्यावश्यक सामाग्रीहरुको बिक्री वितरणमा देखा परेको अफ्ठ्यारो स्थिती र सरोकारवाला निकायको निष्कृय अवस्था नदोहोर्याउन समेत राज्य प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तीहरुलाई थप सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
लोकतन्त्र शासन पद्धतीको उत्कृष्ट रुप भएपनी यसका कयौं नकारात्मक पाटोहरु रहेका छन । आपतकालिन समयमा एकल निर्णय गर्न नसक्नु र विधिको शासन अनुरूप लामो कानुनका प्रकृयाहरु पुरा गर्नुपर्ने कुराहरु आकस्मिक अवस्थामा लागु गर्न नसकिने कुरा हुन । महामारी जस्ता काबु बाहिरका अवस्थाहरु अचानक देखापर्ने र समयमै नियन्त्रित गर्नुपर्ने बिषय भएका कारण कानुनका प्रकृयापुरा गर्ने र लोकतान्त्रिक मुल्यमान्यताबाट पृथक रही सामान्य अवस्था भन्दा अलग एकल आदेशमुलक व्यवस्थाहरु राख्दा थप प्रभावकारी रहने देखिन्छ तसर्थ अब संशोधित कानुनमा यस बिषयको समेत मुल्याङ्कन हुनु आवश्यक छ।
कानुन समाजका लागि बन्दछ र समाजको हरेक वर्ग, सम्बन्धित निकायहरुको प्रतिनिधित्व बेगरको कानुन कार्यन्वयन प्रभावकारी रहदैन । पन्चायत व्यवस्थामा बनेको यस कानुनमा सम्बन्धित निकायको प्रतिनिधित्व नरहेकै कारण कैयौ त्रुटिहरु रहेको पाईन्छ । स्वास्थ्य जस्तो प्राविधिक र अत्यन्त आवश्यक बिषयमा समयमा ध्यानआकर्षण गर्न नसकेकै कारण यस कोविड १९ को विश्व महामारीमा सो कानुनको उचित कार्यान्वयन हुन सकेको छैन र विश्व स्तरमा अत्यन्त न्युन प्रभावकारीता देखिएको छ ।
लेखकहरु Kathmandu School of law कानुन विषय अध्ययनरत छन्
