बैशाख १५, काठमाडौं । दसवर्षे द्वन्द्वकालका गम्भीर घटनामा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले माफी दिन सक्ने कानुनी व्यवस्थाको औचित्य सर्वोच्च अदालतले समाप्त गरिदिएको छ।सरकारले दिएको पुनरावलोकन निवेदनलाई पाँच न्यायाधीश संलग्न बृहत् इजलासले आइतबार खारेज गरेपछि उक्त कानुनी व्यवस्थाको हैसियत शून्य भएको हो। बृहत् इजलासमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई संलग्न थिए।
सर्वोच्चले सरकारले २०७२ साल साउन ११ गते दिएको पुनरावलोकन निवेदन खारेज गरेपछि अघिल्लो फैसला कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको छ। यो फैसलासँगै संक्रमणकालीन न्यायका लागि पीडितले सर्वोच्चमा दायर गरेका सार्वजनिक सरोकारका सबै रिटले निकास पाएका छन्।
फैसलाअनुसार मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनामा पनि माफी दिन सक्ने कानुनी मार्ग बन्द भएको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको दफा २६ र २९ का व्यवस्थामा संशोधन गरी तत्कालीन सरकारले माफी, मुद्दा चलाउने तथा छानबिनको व्यवस्थालाई आयोग र सरकारको तजबिजीमा राखेर खुकुलो बनाएको थियो।
आयोग ऐनको दफा २६ (२) मा ‘आयोग छानबिनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएका’ भन्ने व्यवस्था राख्दै आयोगले चाहे क्षमादान वा माफी दिन सक्ने अधिकार दिइएको थियो। दफा २९ (१) मा द्वन्द्वकालका घटनामा आयोगले छानबिन गरेपछि मुद्दा चलाउन तत्कालीन शान्ति मन्त्रालयमार्फत महान्यायाधिवक्तासमक्ष पठाउने भन्ने व्यवस्था थियो।
यस्तो व्यवस्थाका कारण माफी वा कारबाहीका विषयमा सरकार र आयोगको हात माथि परेको भन्दै द्वन्द्वपीडित सुमन अधिकारीसहित ४४ जिल्लाका २ सय ३४ जनाले २०७१ सालमा सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। त्यसमा सर्वोच्चको विशेष इजलासले यसअघि ती दुवै व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको ठहर गरेको थियो।
उक्त फैसलाले द्वन्द्व व्यवस्थापन गरी शान्ति प्रक्रियामा जाने मार्गमा अप्ठ्यारो परेको तथा संसद्को अधिकार क्षेत्रभित्रको विषय भन्दै सरकारले २०७२ साउनमा पुनरावलोकन दिएको थियो। सामान्य अदालतमा विचाराधीन द्वन्द्वकालीन मुद्दासमेत आयोगको अधिकार क्षेत्रमा लैजान सक्ने मागसमेत गरिएको थियो। सर्वोच्चबाट एकसाथ यी तीनवटै विवादको अन्तिम टुंगो लागेको छ।
पुनरावलोकन निवेदन खारेजीसँगै सरकारले गम्भीर अपराधमा माफी वा मुलतबी नहुने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भएको छ। शान्ति मन्त्रालय हाल नरहे पनि आयोगको सिफारिसपछि सरकारका अन्य कुनै निकायमार्फत भएर महान्यायाधिवक्तासमक्ष पुग्ने घुमाउरो बाटोसमेत बन्द भएको छ।
आयोगको सिफारिसपछि महान्यायाधिवक्ताले कुनै अपराधमा अब सोझै मुद्दा चलाउनेछन्। मन्त्रालयमार्फत महान्यायाधिवक्तासमक्ष सिफारिस हुने व्यवस्थाले मुद्दा चल्ने/नचल्ने वा कारबाही हुने/नहुने विषयमा सत्ताधारी दलको प्रभावमा सरकारको अंकुश लाग्ने स्थिति थियो। सामान्य अदालतमा विचाराधीन द्वन्द्वकालीन मुद्दासमेत अदालतले नै छिनोफानो गर्ने भएको छ।
द्वन्द्वपीडित अधिकारीले गम्भीर अपराधमा माफी नहुने, मन्त्रालयमार्फत महान्यायाधिवक्ताकहाँ सिफारिस गर्न नमिल्ने र सामान्य अदालतका मुद्दा आयोगमा लैजाँदा पीडितको न्याय र स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि आँच आउने बताउँदै आएका थिए। ‘आयोगहरूले निष्पक्ष र स्वतन्त्र भएर काम गर्न चाहे सर्वोच्चले बाटो खुलाइदिएको छ’, फैसलापछि अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘बहानाबाजी गर्ने हो भने फेरि पनि गति पहिलेजस्तै हो। सरकारको प्रतिबद्धता हेर्दा धेरै आशा गर्ने ठाउँ छैन।’
सर्वोच्चको फैसलाले अब सरकारलाई ऐन संशोधन गरी सत्यनिरुपण र बेपत्ता छानबिन आयोगलाई निर्बाध रूपमा काम गर्न पाउने गरी ढोका खोलिदिएको छ। संक्रमणकालीन न्यायका लागि २०७१ माघमा दुवै आयोग गठन भए पनि अझै छानबिन, कारबाही, मेलमिलाप र क्षतिपूर्तिका सबै काम अवरुद्ध छन्।
सत्यनिरुपण आयोगमा द्वन्द्वकालीन घटनाका झन्डै ६० हजार उजुरी थाती छन्। बेपत्ता आयोगमा पनि झन्डै ३ हजार उजुरी छन्। द्वन्द्वकालीन घटनाको छानबिनका लागि गठित दुवै आयोगले चार वर्षसम्म निकास दिन नसकेपछि पुनः नयाँ आयोग गठन गरिएको छ।
‘गम्भीर प्रकृतिका द्वन्द्वकालीन घटनामा क्षमादान दिन नमिल्ने भयो। मुद्दा चलाउन आयोगले शान्ति मन्त्रालयमार्फत महान्यायाधिवक्तासमक्ष सिफारिस पठाउने भन्ने व्यवस्थाको पनि अर्थ रहेन’, पुनरावलोकन निवेदनमा बहस गरेका सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले अन्नपूर्णसँग भने।
उनले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसहितको विशेष इजलासले आयोग ऐनको दफा २६ मा रहेको ‘आयोगको छानबिनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएमा’ भन्ने वाक्यांश बदर घोषित गर्ने गरी भएको परमादेशको पक्षमा आइतबारको निर्णय आएको बताए। सरकारले २०७२ साउनमा पुनरावलोकन निवेदन दिएको थियो। त्यति बेला सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार थियो। याे समाचार आजकाे अन्नपुर्ण पाेष्टमा यम विरहीले तयार पारेका हुन ।
