श्रावण ९ गतेको कान्तिपुर दैनिकमा “रन्जनको मुद्दा फैसलामा प्रश्नै प्रश्न, अनि सरकारले भन्यो : फैसला गलत छ , उल्टिनुपर्छ”, यो पढ्दा केही लेख्न मन लाग्यो । आजभन्दा करीब सांढे ८ वर्ष अगाडि पूर्बडीआइजी रन्जन कोइरालाले आफ्नै श्रीमती गीताको निर्ममतापूर्वक हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भोगीरहेकामा अचानक प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्रशमशेर जवरा र न्यायाधिस तेजबहादुर केसीको हिजोको इजलासले केही सहुलियत दिई कैद मिनाह गरेकामा सर्बत्र चर्चाको विषय बनेको छ । गत बिहीबार सजाय भुक्तानी गरी बाहिर निस्किदा एकातिर रन्जनको सान अर्कै देखिन्थ्यो भने अर्कोतिर पीडितको अन्य आफन्तको पीडाको घाउ सुकिसकेको थिएन होला ।
तसर्थ भनिन्छ नि न्यायलयले न्यायधिसहरु नियुक्ति गर्दा यदि राजनैतिक भर्ती केन्द्रको अखडा बनाउछन भने सम्झनुहोस त्यहाँ न्याय सम्पादनमा केही न केही गड्बडी भएकै हुन्छ । कुनैपनि राज्य संचालन गर्नको लागि प्रायस् तीन अंगहरुको प्रमूख भूमिका हुन्छ : कार्यपालिका, ब्यबस्थापिका र न्यायपालिका । पछि अझ सहि सूचना सम्प्रेषण गरुन भन्ने हेतुले राज्यको चौथो अंगकोरुपमा पत्रकारीता क्षेत्रलाइ लिइयो ।
सरल बुझ्ने भाषामा भन्दा कार्यपालिकाको काम दैनिक जनता, देस र अन्तररास्टृय परिबेसमा आधारित भई सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत हरेक किसिमका सरकारी निर्णय ,जनजीविका र रास्टृय सरोकार तथा अन्तररास्त्टृय सम्बन्ध सुधृढ गरी बिकास निर्माणमा टेवा दिने हो तर सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री सो मन्त्रालयसंग सम्बन्धित कार्यमा निपूर्ण हुनुपर्यो तबमात्र कर्मचारीको भर पर्नु पर्दैन र भ्रस्टाचारले प्रश्रय पाउदैन । यसो भयो भनेमात्र कार्य सम्पादन राम्रो हुनजान्छ ।
त्यस्तै ब्यबस्थापिकाको काम जनतासंग सम्बन्धित कार्यहरुमा सरोकार राख्दै सदन सुचारु गर्ने , आबस्यक कानुन तथा नीति निर्माणको तहमा सरोकार राख्दै जनताको घर दैलोमा पुगी परेका समस्याहरु संसदमा अबगत गराउने र सोहिनुसार हरेक बिकाससंग सम्बन्धित कामको सहकार्यमा जोड दिने हो तर राज्यको ढुकुटीमा बार्गेनिङ गरी ठेक्का पट्टा लिने ठेकेदारी जस्तो सासद कोषको रकम दुरुपयोग गर्ने काम पक्कै पनि सर्हानीय हुदैन । जसले गर्दा इमान्दार सासदको गरीमा पनि दुई कौडीमा बिक्री हुदा जनताको अभिमतको अपमान हुन्छ र राज्यको ब्यबस्थापकिय कार्यमा सहयोग नपुग्न सक्छ ।
त्यस्तै न्यायपालिकाको काम स्वतन्त्ररुपमा न्याय सम्पादन गर्ने हो । ब्यक्तिगत तथा संस्थागतरुपमा परेका मुद्दा मामिलामा निश्पक्षरुपमा छानबिन गरी न्याय दिलाउने काम नै न्यायपालिकाको हो । भनिन्छ नि सयौं अपराधीहरु छुटुन तर एक निर्दोश ब्यक्ति नफसोस , तसर्थ जब न्यायलय नै न्याय निरुपणमा सजग र निश्पक्षताको मामलामा चुक्छ र न्यायलाई पैसाको तराजुमा तौलिन पुग्छ भने एकाध ब्यक्तिले गरेका यस्ता नारकीय कर्म कान्डले सिङो न्यायलयको गरीमालाई कता पुर्याउंछ । यो सोचनिय कुरा हो ।
राज्यको चौथो अंग पत्रकारीता स् राज्य संचालनको लागि एक महत्वपूर्ण पक्ष पत्रकारीता पनि हो । जब कुनैपनि पत्रपत्रीकाले या पत्रकारद्वारा सहि खबर सम्प्रेषण गर्दछन तब जनताले सहि खबर सुसुचित भएको अनुभूति गर्छन तर पत्रकारहरु नै हरेक सूचनामा तरङीत भई प्रत्येक शब्दको मूल्य तोकी गोयबल्स सैलिमा हो लाई होइन , होइनलाई हो बनाई समाचार सम्प्रेषण गर्छन भने यो क्षेत्रको औचित्यमाथी पनि प्रश्न चिन्न खडा हुन्छ र हामी आ आफ्नो क्षेत्रमा सबैजना कर्तब्यबिमूख भैयो भने के होला त समाजको अबस्था रु
तसर्थ जीवन जिउदै गर्दा कुनैपनि निर्दोष मानिस अनाहकमा अदालतको गलत कार्बाहीको नजिर नबनुन र दोषी ब्यक्ति बल बुता, पैसा र पावरको कारणले रन्जनजस्तै मुक्त कोहि नहुन ।
