• २०७९ असोज ९ गते आइतवार

संसदीय समितिका निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था

खबर२४ नेपाल पढ्न लाग्ने समय : ४ मिनेट

मंसिर ८, काठमाडौँ। लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको उच्चतम अभ्यास गरिरहेका राष्ट्रमा संसदीय समितिको निर्देशन बाध्यात्मक हुने भएकाले त्यस्ता निर्णय गम्भीरताका साथ कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।

प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले ‘मिनी पार्लियामेन्ट’का रूपमा रहेका संसदीय समितिका निर्देशनले सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी र जनताप्रति जवाफदेही बनाउने भएकाले निर्णय पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

संसद् अधिवेशन सधैँ नचल्ने हुनाले संसद् र सरकारको कामलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी तुल्याउन समितिले महत्वपूर्ण योगदान दिने गर्छन् । कानून निर्माणका अतिरिक्त सरकारबाट जनताका हितविपरीत गलत काम एवं निर्णय हुन थाल्यो भने सुझाव, सल्लाह, खबरदारी र निर्देशनमार्फत त्यसलाई रोक्नु समितिको मुख्य जिम्मेवारी हो ।

कतिपय विषयमा लोकप्रियता हासिल गर्ने होडमा कार्यक्षेत्र नाघेर दिने निर्णयले समितिको ओज घटाएको मात्र होइन, निर्देशन कार्यान्वयनमै पनि चुनौती खडा गरेको छ । समिति सदस्यबीचमा स्वार्थ बाझिएकै कारण छलफल नै नगर्नु पर्ने विषयमा निर्देशन भएका तथा निर्णयमा पुग्नुपर्ने महत्वपूर्ण विषय पनि छलफल नै नभई स्थगन भएका उदाहरण प्रशस्त छन् ।

समितिका निर्देशन कार्यान्वयन गर्नु कर्तव्य भएकाले कतिपय निर्देशयोग्य छैन भन्ने लागेमा सरकार र समितिका पदाधिकारीबीचको परामर्शबाट निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुनेछ । समिति र सरकार एक–अर्काका दुश्मन नभई पुरक भएकाले जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन दिइने निर्देशनले सरकारलाई सफल तुल्याउन योगदान पुग्नेछ तर कतिपय मुद्दामा ‘समितिले असहयोग गर्यो, अङ्कुश लगाउन खोज्यो’ भन्ने सरकारी पदाधिकारीको भनाइ छ ।

ह्विप लाग्दैन तर पनि दलीय विभाजन देखिन्छ

कुनै बेला सरकारलाई बोल्न अप्ठेरो परेको बेलामा समितिले विषय उठाइदिँदा सरकारलाई काम गर्न सजिलो भएको उदाहरण पनि भेटिन्छन । संसद्जस्तो समितिमा ह्विप नलाग्ने भए पनि कतिपय मुद्दामा दलीय विभाजन प्रष्ट देखिने गरेको छ । राष्ट्रियसभा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति दिलकुमारी रावलका अनुसार समितिका निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयन नभएको पनि होइन, सन्तोषप्रद ढङ्गले भएको पनि नपाइएको बताउनुभयो ।

सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन दिइएका निर्देशनमध्ये सरकारले नीतिगत र नयाँ कानून बनाउने सन्दर्भमा समितिको सुझावलाई सम्बोधन गर्दै आए पनि अरु पाटोमा भने सन्तोष मान्ने अवस्था नभएको सभापति रावलले बताउनुभयो । लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहको कर्मचारी भर्नाका लागि गरेको विज्ञापन संविधानको भावनाअनुसार समावेशी सिद्धान्तलाई नअपनाइएको भनी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले त्यसलाई रोक्न निर्देशन दिए पनि आयोग र सरकारले कार्यान्वयन नगरेको भनी आलोचना भएको थियो ।

राजनीतिक दबाबका निर्देशन विवादमा

सार्वजनिक लेखा समितिले दिने निर्देशन बेरुजुसँग सम्बन्धित आर्थिक तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसँग जोडिएकाले कार्यान्वयनको पक्ष बाध्यातमक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ तर कतिपय नीतिगत निर्देशन पनि साधनस्रोत र जनशक्तिको पाटो देखाएर केही मन्त्रालयले सम्बोधन नगरेको समितिको गुनासो छ ।

राष्ट्रियसभा, दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति तारादेवी भट्टले निरन्तर जानकारी माग गरिए पनि एकाधबाहेक निर्देशन पालना भएको जवाफ प्राप्त नहुने गरेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । समितिको निर्देशनकै आधारमा सरकारले राहदानी, मोबाइलको रिचार्ज कार्ड स्वदेश र अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा नेपालकै कम्पनीको संलग्नता हुने व्यवस्था गरेको थियो ।

‘हत्तेरी कार्यान्वयन भएन’ भन्ने अवस्था पनि छैन

जनताको प्रतिनिधिले अधिकारप्राप्त फोरमबाट गरेको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा भइरहेको आनाकानी र ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न सरकार र संसद्का पदाधिकारीबीच निन्तर आवश्यक परामर्श हुन आवश्यक देखिएको छ ।

शक्तिपृथकीकरणको पाटोमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ

सरकारले कतिपय अवस्थामा शक्तिपृथकीकरणको पाटोबाट नहेरी समितिले आफ्नो शक्तिमाथि नियन्त्रण गर्न र काम गर्न भाँजो हाल्यो कि भन्ने आकलन गरी निर्देशनलाई नजरअन्दाज गर्दै पन्छाउने गरेको समितिका सदस्य बताउनुहुन्छ । प्रतिनिधिसभा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सचिव सुरजकुमार दुराले समितिका सबै निर्देशन कार्यान्वयन भएको अवस्था नरहेको बताउनुभयो । ब्रिटिश गोर्खा, तारागाउँ विकास समिति, नेपाल वायुसेवा निगमका सम्बन्धमा समितिले दिएको निर्देशन हालसम्म कार्यान्वयन नभए पनि कोभिड–१९ का कारण विदेशमा अलपत्र परेका र सीमा क्षेत्रमा रोकिएका नागरिकलाई स्वदेश ल्याउने काम भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा मातहत १०, राष्ट्रियसभा मातहत चार र सङ्घीय संसद्को संयुक्त समितिका रुपमा दुई वटा विषय समिति छन् । केही फाटफुट घटनाबाहेक पछिल्ला वर्षमा समितिका निर्णय बैठकमा उपस्थित सदस्यको सहमति र सहकार्यकै आधारमा हुँदैआएको निर्देशन र निर्णय कार्यान्वयनले सरकारको लोकप्रियतालाई बढाउने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस