• २०८० फाल्गुन १० गते बिहिवार

विकास बजेटको जम्मा ३१ प्रतिशत मात्रै खर्च, बजेट सक्न गुणस्तरहीन काम गरिँदै

पत्रपत्रिका पढ्न लाग्ने समय : ४ मिनेट

असार ८, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष सकिन २५ दिन मात्रै बाँकी रहँदा विकास बजेटको जम्मा ३१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित विकास बजेट सक्न अबको २५ दिनमा दैनिक ११ अर्ब १४ करोड रुपैयाँका दरले खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्च ९विकास खर्च०का लागि ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा शनिबारसम्म ३१।७४ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार कुल बजेटबाट खर्च गर्न बाँकी २ खर्ब ७८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ छ । चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेट सक्न सरकारले अबको २५ दिनमा दैनिक ११ अर्ब १४ करोड रुपैयाँको दरले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसरी अन्तिम समयमा विकास खर्चको चाप बढ्दा विनियोजन भएको खर्चको आकार बढ्नुका साथै अनियमितता पनि सँगै बढ्ने सम्बन्धित जानकारहरु बताउँछन् । वर्षेनि असारको अन्तिम समयमा विकास बजेटको आकार ह्वात्तै बढ्ने गरेको छ । हतारमा र असारमा आएर एक्कासि विकास गरिने भएकाले यसलाई असारे विकासको संज्ञा दिइने गरिएको छ । असारे विकासका नाममा गुणस्तरहीन काम हुने गरेको छ ।

विगतका वर्षमा जस्तै चालु आर्थिक वर्षमा पनि अवस्था उस्तै देखिएको छ । जानकारका अनुसार विगतका वर्षमा जस्तै चालु आर्थिक वर्षमा पनि अन्तिम समयमा खर्चको आकार बढ्ने देखिएको छ । त्यसैले सरकारले खर्च क्षमता बढाई नीतिगत प्रक्रियामा सुधार तथा अनुगमन प्रणाली व्यवस्थित बनाउनुको विकल्प नभएको अर्थविद्को भनाइ छ ।

पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइराला सरकारले बजेट खर्च गर्न नसक्ने पुरानै रोग भएकाले यो अवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँछन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि चालु खर्चतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेकामा हालसम्म ६ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् ७१ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ खर्च विनियोजन भएकामा ५१।६५ प्रतिशत अर्थात् ८६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो समयसम्म राजस्व ६० प्रतिशत संकलन भएको छ । खर्च गर्ने क्षमता न्यून हुनु तथा अनुगमन प्रणाली कमजोर भएकाले सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको अर्थविद्ले बताउँदै आएका छन् । अन्तिम समयमा खर्चको आकार बढ्दा आर्थिक अनियमितता समेत बढ्न सक्ने पूर्वमुख्यसचिव कोइरालाको भनाइ छ ।

लामो समय कागजी प्रक्रियामै अल्झिनु पनि विकास बजेट कम हुनुको अर्को कारण हो । अन्तिम समयमा मात्रै खर्चको आकार बढ्दा एकातिर बजेट कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने अनुगमन गर्न सकिँदैन भने कामको गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठ्ने र अनियमितता पनि बढ्ने देखिछ । अर्थ मन्त्रालयले पहिल्यै सहमति दिइसकेको, ठेक्का लागिसकेको र भुक्तानी हुन बाँकी रकम अनिवार्य दिनैपर्ने बताएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत वर्षको असारमा मात्रै २ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । अहिले विगतका वर्षमा जस्तो मनपरी र जथाभावी खर्च भुक्तानी हुन नदिने सरकारको नीति छ । तर पनि डेढ देखि दुई खर्ब रुपैयाँसम्म खर्च हुने अनुमान गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गत चैतबाट गरिएको लकडाउनका कारण राजस्व संकलनमा आएको गिरावट, सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि जम्मा गर्नैपर्ने कर दाखिला नहुने र असारमा अनिवार्य विकास बजेट खर्च गर्नुपर्ने कारणले अहिले सरकार संकटमा परेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार जेठ मसान्तसम्ममा सरकारसँग भएको मौज्दात सबै सकियो ।

‘गत जेठ मसान्तसम्म ५८ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बचतमा छ । अबको केही दिनमै आयव्यय बराबरीको अवस्थामा पुग्नेछ,’ ती अधिकारीले भने, ‘हरेक दिन कहाँ कहाँबाट पैसा जुट्ला र असारमा गर्नुपर्ने क्षेत्रमा खर्च गर्ने भनेर हिसाब हेरिरहेका छौं ।’

विगतका वर्षमा सरकारी रकमको मौज्दात विवरण राष्ट्र बैंकबाट लिने गरिए पनि यसपटक महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय र अर्थकै अधिकारीले हरेक खाता हेरिरहेका छन् । अहिले खर्च जुटाउने विकल्पका रूपमा अर्थले वैदेशिक सहायता तथा ऋणअन्तर्गतको रकम हेरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा वैदेशिक सहायताबाट ३२ अर्ब र वैदेशिक ऋणबाट १ खर्ब २१ अर्ब प्राप्त हुने अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको थियो । अनुदान र ऋण प्राप्त गर्ने भनिएका क्षेत्रहरूमा सरकारले नै खर्च गर्ने र पछि शेधभर्नाका रूपमा दातृ निकायहरूबाट लिने चलन छ । त्यस्तो रकम बढीमा ३० अर्ब रुपैयाँ जति आउला भन्ने अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस