असोज ०५ मुगु । छायानाथरारा नगरपालिका वडा नम्बर १४ मा कच्ची सडक निर्माणका लागि आएको बजेट उपभोक्ता समितिले किर्ते हस्ताक्षर गरि लाखौ रकम चट गरेको स्थानीय वासीहरुको भनाई रहेको छ । प्रदेश सरकार र जनश्रम दान गरि जम्मा ३६ लाख बरावरको रकमा उपभोक्ता समितिले किर्तै हस्ताक्षर गरि रकम हिनामिना गरेको छायानाथ रारा नगरपालिका वडा नं १४ बामका स्थानीय रामराज बुढाले बताए । उनका अनुसार दक्ष ज्यामि खर्च ९ लाख ६९ हजार , ज्यामि साधारण खर्च रु २६ लाख ३१ हजार , सुचना बोर्डमा ५ हजार ५ सय र छापमा ५ सय रुपैया गरि जम्मा ३६ लाख ६० हजार रकम हिनामिना गरेको रामराज बुढाले जानकारी दिए ।
उनले भने आफु लगायत युवा दिपेन्द्र बुढा , हिर बुढा , मनकृष्ण बढुवाल , विरस बढुवाल , र प्रधान बढुवालअन्य दर्जनौ बढि गाउका स्थानीय बासिहरुको किर्ते हस्ताक्षर गरि उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सुरेन्द्र बुढा र छायानाथ रारा नगरपालिका वडा नं १४ बामका वडा अध्यक्ष नन्दलाल बढुवालले आफ्नै ईष्टमित्रहरुको मनपरि ढंगले हस्तारक्षर गरि लाखौको रकम हिनामिना गरेको बुढाले जानकारी दिए ।
नगरपालिका वडा नम्बर १४ बाममा चंखेली कच्ची सडक निर्माणका लागि कर्णाली प्रदेश संग २८ लाख ८० हजारको सम्झौता भई र जनश्रमदान बाट ३ सय १८ घरधुरीले चार दिन काम गर्दा १ हजार २ सय ७२ दिन हुनु पर्नेमा उपभोक्ता समितिले १ हजार ६ सय ५० दिनको हाजिर गरेका र कन्टेन्जेसी खर्च १ लाख १५ हजार २ सय, योजनाको सर्भे तथा सडक निर्माण समिति खाना खर्च १ लाख ५० हजार , स्टेशनरी खर्च १५ हजार र समितीको गमगढी र गाउँ आवतजावतमा २१ हजार , धरौटी खर्च २ लाख ३९ हजार ३ सय खर्च कागजमा उल्लेख गरेको अर्को स्थानीय सोही वडाका हिरा बुढाले बताए ।
यसरी पसिना बगाई जनताको रकम खानु निन्दनिय काम रहेको जनाइएको छ । न हामि रोजगारी छौ , विहान बेलुका छाक टार्न पनि गाह्रो पर्छ उनले भने विकासे योजनामा भर पर्छो यहि विकास पनि यहाका नेता , स्थानीय सरकारले यस्तो कुकर्म गरे पछि बाच्ने आशा पनि नरहेको बताए । त्यस्तै कच्ची सडक निर्माण समुहका लागि १ लाख र अन्य कामका लागि २ लाख ५० हजार खर्च भएको भन्ने उपभोक्ता समितिले बताए पछि स्थानीय कामदारहरुले विरोध गरिरहेका छन ।
सडक निर्माण समितिले आफ्ना आफन्त कामदारहरुलाई रकम दिए पनि अरुलाई नदिएको युवा विरस बढुवालले यस्तो दुख पोख्नु भएको छ । त्यस्तै योजनाका कुल रकम मध्ये २७ लाख कामदारलाई पाउनु पर्ने र बाँकि रहेको रकम उपभोक्ता समितिलाई हुने भने पनि कम दिनलाई बढि बनाएर समेत १८ लाख १५ हजार मात्र बाँड्न सकिने समितिले बताए पछि स्थानीयवासीहरु अहिले विरोध गरि रहेका छन ।
