जेठ ७, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी फिर्ताको अभियानबाट सरकारले पाइला नरोक्ने बताउनुभएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको सङ्घीय संसद्मा मङ्गलबार जवाफ दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकलाई कोरोना भाइरस रोग (कोभिड–१९)को सङ्क्रमणबाट मुक्त पार्नुसँगै भूमि फिर्ताको अभियान पनि सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो ।
कोरोना महामारीपछि वादविवाद गर्न सकिने भए पनि हालको कठिन परिस्थितिमा सबै एकजुट हुनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “हामी कठिन परिस्थितिमा छौँ । कोरोनापछि पनि हामी राजनीतिक हिसाबले वादविवाद र छलफल गर्न सकौँला । कोरानापछि पनि धेरै कुरा गर्न सक्छौँ । यो बेला हामी कोरोनाका विषयमा केन्द्रित भएर लाग्नु परेको छ । हाम्रो भूभाग फिर्ताको पाइला अगाडि बढाएका छौँ । अब पाइला नरोकी भूभाग फिर्ता ल्याउनु परेको छ । यस्तो अवस्थामा सिङ्गो देश एकजुट हुनु आवश्यक छ । ”
नक्सा प्रकाशनको निर्णय भए पनि भूमि फिर्ताको कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । उहाँले कुनै पनि मुलुकको आकार हेरेर न्याय निरुपण नहुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो । भूमि फिर्ताको काम कठिन भए पनि सरकार दृढ रहेको बताउनुहुँदै उहाँले विगतमा भएका गल्ती सच्याएर दुवै देशले मित्रतालाई नयाँ रूपमा लैजानुपर्ने बताउनुभयो । सहमतिका आधारमा विवाद सुल्झाउनु नै वास्तविक मित्रता भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । उहाँले सीमा विवादबारे भारतलाई जस्तै चीन सरकारका अधिकारीसँग पनि कुरा भएको जानकारी दिनुुभयो ।
“नयाँ नक्सा प्रकाशन गरेको वा लिम्पियाधुरा लिपुलेकको प्रश्न उठाएकोमा तथाकथित राष्ट्रवादको विशेषण दिइएको सुन्न पाइन्छ । नेपालजस्तो देश जो दुई ठूला बलिया देशको बीचमा छ । यस्तो देशले तथाकथित राष्ट्रवाद देखाउन वा लम्पसारवादको बाटो वा राष्ट्रवाद नहुने बाटो समाउनु हुँदैन”, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “स्वाधीनताको परिकल्पना गर्न नसक्ने कुरा हामीमा हुनु हुँदैन । भूगोल र जनसङ्ख्या सानो ठूलो हुनसक्छ । विकासमा सानो ठूलो हुनसक्छ । राष्ट्रियता सानो ठूलो हुनु हुँदैन । सबै राष्ट्रले बराबरीको हैसियत राख्छन् र स्वाधीनताको प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ । नक्सा परिवर्तन ऐतिहासिक काम हो । नेपालको मानचित्रमा एक खालको परिवर्तन ल्याएको छ । ठोस कूटनीतिक पहलबाट काम गर्छौं । जस्तो मानिसले टिप्पणी गरेका छन्, यसमा सजिलो हामीले पनि देखेका छैनौँ । भारतको प्रतीक चिह्नमा चारतिर फर्किएका सिंह छन् । त्यसको मुनि सत्यमेव जयते लेखिएको छ । म यो पटक भारतलाई सोध्छु, सत्यमेव जयते कि सिंहमेव जयते । हामी विश्वास गर्छौं, सत्यमेव जयते । ’’
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेअनुसार नयाँ नक्सा प्रकाशनका लागि स्वीकृति दिइएको र एक दुई दिनमै प्रकाशित हुने उहाँले बताउनुभयो । सरकारले अगाडि बढाएको प्रक्रिया देखावटी नभई भूमि फिर्ता ल्याउनकै लागि भएको बताउनुहुँदै उहाँले भूमि फिर्ता ल्याउने सरकारको निर्णयअनुसार संविधानको अनुसूची संशोधनका लागि विधेयक ल्याउने पनि बताउनुभयो ।
उहाँले सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई सरकारले उच्च स्थानमा राखेको स्पष्ट पार्नुभयो । देश र मातृभूमिको हितभन्दा ठूलो कार्य अरू नहुने उहाँको भनाइ छ । कुनै पनि देशले सेनालाई अगाडि सारेर बोल्न आवश्यक नभएको टिप्पणी उहाँले गर्नुभयो । विश्वमा अन्य मुलुकको गुलाम नभएका १९ राष्ट्रमध्ये एक नेपाल पनि भएकाले कसैको इसारामा बोल्यो भन्नु नेपाललाई होच्याउने कुरा भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । अन्य देशको गौरवमाथिको हमला सह्य नहुने उहाँको भनाइ छ ।
कोरोनामुुक्त पहिलो प्राथमिकता
जवाफका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना जोखिम नियन्त्रणका लागि प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो । मुलुकलाई कोरोनामुक्त बनाउनु सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको उहाँको भनाइ छ । कोरोना जोखिम न्यूनीकरणसँगै न्यूनतम क्रियाकलाप सञ्चालन र रोजगारी सिर्जनामा पनि सरकारको प्राथमिकता रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले आर्थिक प्याकेज राज्यको स्रोतका आधारमा धान्न सक्ने हुनुपर्ने बताउनुभयो । काम गर्न सक्ने जनशक्तिलाई रोजगारी दिएर नै आत्मनिर्भर बनाउने सरकारको प्रयास हुने बताउनुहुँदै उहाँले श्रम गर्न नसक्ने नागरिकको हकमा मात्र राज्यले बिनासर्त जिम्मा लिने स्पष्ट गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “कोरोनाले हाम्रो सामथ्र्य, उत्पादन र आम्दानी घटेका छन् । यही यथार्थमा उभिएर नै हामी सकेका काम अघि बढाउँछौँ । सामाजिक उत्तरदायित्व र विकास निर्माणका काममा हाम्रो यथार्थ र परिस्थितिअनुसार नै अगाडि बढ्छौँ । कोरोनाले हामीलाई महँगोमा मूल्यवान् पाठ सिकाएको छ । ’’ बन्दाबन्दीका कारण कोरोनाबाट अहिलेसम्म कम मात्र क्षति भएको बताउनुहुँदै उहाँले भारतबाट आउने सङ्क्रमितको सङ्ख्या ठूलो रहेको पनि बताउनुभयो । सरकारको तयारीअनुसार तीन हजार ३०७ जनालाई आइसोलेसनमा राखेर उपचार गर्न सम्भव रहेको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो । कतिपय दबाबका कारण कोरोना जोखिमलाई पूर्ण नियन्त्रण गर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
अधिनायकवाद सम्भव छैन
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार पूर्ण लोकतान्त्रिक पद्धतिमा विश्वास गर्ने भन्नुहुँदै कुनै पनि तानाशाहको उदय नेपालमा सम्भव नभएको बताउनुभयो । उहाँले नेपालमा अधिनायकवादको परिकल्पना नहुने पनि भन्नुभयो । जनताको समग्र जीवनसँग सम्बन्धित नरहेको र स्वतन्त्रता मात्र सम्बन्धित रहेको लोकतन्त्रको परिकल्पना राज्यले नगरेको बताउनुहुँदै उहाँले समग्र अधिकार र जीवनसँग जोडिएको लोकतन्त्रको पक्षमा सरकार रहेको बताउनुभयो ।
“हामीले टुप्पो टुप्पोबाट हैन, जगैबाट काम थालेका छौँ । यसैले हामीले सम्पूर्ण लोकतन्त्र भनेका हौँ । पूर्ण लोकतन्त्र भनेका हाँै । जीडीपी नापेर यहाँ पुगेका छौँ भन्ने, बालबालिका सडकमा हुने, यस्तो चलतेचलाते हैनस हामीले राष्ट्रिय नारा लिएको समृद्ध राष्ट्र मात्र हैन, खुसी नेपाली भनेका हौँ”, प्रधानमन्त्रीले थप्नुभयो, “राज्य शासक होइन, सेवक हुनुपर्छ । वर्ग विशेष र बलियाको हैन, सबैको हुनुपर्छ । यसअनुसार नै राज्यको कुरा गरिएको हो । यसमा नबुझ्नुपर्ने कुरा के छ रु कसैको सैद्धान्तिक आग्रह छ भने फरक कुरा हो । ”
एमसीसी सदनको सम्पत्ति
प्रधानमन्त्रीले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० सदनको सम्पत्ति भइसकेकाले त्यहीँबाट छिनोफानो हुनुपर्ने बताउनुभयो । नीति तथा कार्यक्रममा प्रसारण लाइनका नाममा घुमाउरो बाटो एमसीसीलाई छिराइएको भन्दै सत्तारूढ दलकै सांसदको असन्तुष्टि थियो । तर, प्रधानमन्त्रीले प्रसारण लाइनको उक्त काम चोर बाटोबाट नभई मूल बाटोबाटै बन्ने जवाफ दिनुभयो । उहाँले एमसीसी सम्झौताको विषय मुलुकको स्थिरतासँग पनि जोडिएको बताउनुभयो ।
“प्रसारण लाइनलाई जोडेर एमसीसी पछाडिको ढोकाबाट आयो भन्ने चर्चा भयो । पछाडिको ढोकाबाट हैनस अगाडिको ढोकाबाट, मूल बाटोबाट बन्छ । एमसीसीले बनाउँछ नभए अर्कोले बनाउँछ । कसैले नबनाए हाम्रै बजेटबाट बनाइन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “पारित गर्ने भए गर्ने, नगर्ने भए नगर्ने । यो गरिमामय सदनले नै निर्णय गर्न सक्छ । त्यसभन्दा अगाडि दलभित्र छलफल गर्नु छ वा अन्य कुनै कुरा छन् भने ती दलहरूका कुरा भए । त्यो संसद्को विषय भएन । पारित नगर्ने भन्ने निष्कर्ष भए ह्विप जारी गर्नु प¥यो संसदीय दलमार्फत । संसद्को सम्पत्ति हो, उसैले निर्णय गर्नुपर्छ । ”
प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति गरौँ
उहाँले कुनै पनि विषयमा प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति गर्न आग्रह गर्नुभयो । विकल्प सही नदिने तर आरोप मात्र लगाउने प्रचलनले कुनै निष्कर्ष ननिस्कने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले केही नगरेको भन्ने प्रश्नमा लक्षित गर्दै उहाँले अकल्पनीय महामारीको तयारी नेपालमा मात्र नभई अन्य मुलुकमा पनि कमजोर नै रहेको बताउनुभयो । “काममा प्रतिस्पर्धा गरौँ । सरकारका काम ओझेलमा पार्ने, असन्तुष्टि बढाउने, भ्रम फैलाउने काम नगरौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “आँप फलेन भनेर आलोचना गरेको भरमा जनताले पत्याउँदैनन् । राजनीतिमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरौँ । ”
कोरोनाले छोटो समयमै आर्थिक, सामाजिक र मानसिक रूपमा प्रभाव पारेको बताउनुहुँदै उहाँले कोरोनाको फैलावटको स्वरूपअनुसार नेपाल पनि पर्याप्त पूर्वतयारीमा नभएको बताउनुभयो । पहिलो परीक्षण हङकङमा गर्नु परेको स्मरण गराउँदै उहाँले सरकारले सङ्क्रमणकै बीचमा पनि सकेको व्यवस्थापन गरिरहेको बताउनुभयो । कोरोनासँग सम्बन्धित खरिद प्रक्रियामा आफूलाई समेत जोडेकोमा उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो । खरिदमा संलग्न ओम्नी कम्पनीका विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताउनुहुँदै उहाँले खरिद प्रक्रियामा दोषी पाइए कानुनबमोजिम कारबाही हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले संवैधानिक आयोगको पदपूर्तिको प्रक्रियालाई मौजुदा कानुनअनुसार चाँडै अगाडि बढाइने बताउनुभयो ।
एकै पटक ल्याउन सकिन्न
प्रधानमन्त्रीले विदेशमा रहेका सबै नेपालीलाई एकै पटक नेपाल ल्याउन नसकिने पनि स्पष्ट पार्नुभयो । चरणबद्ध रूपमा आवश्यकताका आधारमा नेपालीलाई स्वदेश ल्याउनेबारे सरकार गृहकार्यमै रहेको उहाँको भनाइ छ । विभिन्न श्रम गन्तव्यमा रहेका नागरिकको सुरक्षाबारे त्यहाँका कार्यकारीसँग आफूले संवाद गरिरहेको जानकारी उहाँले दिनुुभयो ।
“अमेरिकाले डेढ सय, अस्ट्रेलियाले दुई सय वा कतारले सय जना फिर्ता लगेजस्तो हैन । हाम्रा त कतारमा मात्र साढे चार लाख मानिस छन् । साढे चार लाख मानिस एकै पटक फिर्ता ल्याउनु सहज कुरा हैन । सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्न सजिलो छ तर सरकारले कुन जनशक्तिले व्यवस्था गर्छ । तयारी हुँदैछ । कतिलाई ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । यसबारे हामी तयारी गरिरहेका छौँ । कतार, कुवेत, बहराइन, ओमान, साइप्रस, इजरायल लगायतका कार्यकारी प्रमुखसँग मैले कुरा गरेको छु’’, उहाँले भन्नुभयो ।
संविधान संशोधन ल्याउँछौँ
सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव छिट्टै सदनमा ल्याउने पनि प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो । नयाँ जारी हुने नक्साअनुसार निशान छाप परिमार्जनका लागि विधेयक ल्याउने उहाँको भनाइ छ । अन्य विषयमा पनि छलफलका आधारमा आवश्यकताअनुसार संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने तर वर्तमान आवश्यकता निशान छाप परिमार्जन भएको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “संविधान संशोधन प्रस्ताव छिटै आउँछ । अन्य धेरै विषय पनि होलान्, औचित्य र आवश्यकताका आधारमा संशोधन हुन्छन् । यति बेलाचाहिँ हामीले निशान छाप परिवर्तनका लागि संशोधन प्रस्ताव ल्याउँछौँ ।”यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा रहेको छ ।
