जेठ ६, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री ओलीले आज प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अतिक्रमित भूमिसहितको नयाँ नेपालको नक्सा मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेको औपचारिक जानकारी गराउनुभएको छ । उहाँले उक्त कुरा जानकारी गराउनसाथ सांसदहरुद्वारा तालीले व्यापकमात्रामा समर्थन गर्नुभएको थियो
सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरुले उठाउनुभएका प्रश्नहरुको उत्तर दिने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले अतिक्रमण गरेको भूमिसहितको नयाँ नक्सा मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृति प्रदान गरेको जानकारी गराउँदा प्रतिनिधिसभामा तालीको वर्षा नै भएको छ । सरकराले राष्ट्रवादको सिद्धान्तमात्र अपनाएको नभई व्यवहारिक रुपमा नै मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भएको जानकारी गराउँदै राष्ट्रियता गुम्ने प्रकारको व्यवहार त कुनै भएन सोच्न पनि नसकिने उहाँले राष्ट्रियता सानो वा ठूलो नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । नेपालको स्वभिमान माथि कमजोर बचनहरु नवोल्न कुनै पनि देलाई आग्रह समेत गर्नुभयो । कसैको कल्पनामा सरकार ढल्ने सपना नदेख्न चुनौति दिँदै प्रम ओलीले जनताको अभिमतभन्दा ठूलो कोही नभएको बताउनुभयो ।
नेपालको नक्सा पारित भएको मात्र नभई तत्काल मिचिएको भूमि फिर्ता ल्याएरै छोड्ने समेत उहाँले उद्घोष गर्नुभएको छ । कुटनीतिक पहलको माध्यमबाट नै अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन कुनै समस्या नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले भारतले विभिन्न बखेडा निकाली नेपाली भूमिका कब्जा गरेको तर अब त्यो दिन समाप्त हुँदै गएको उल्लेख गर्नुभयो ।
भारतले केही समय अघि आफ्नो राजनीति नक्सा जारी गर्दै नेपाली भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी लगायतका क्षेत्रहरु आफ्नो नक्सामा समेटेको थियो । यो सँगै भारतले लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवर जोड्ने सडक समेत उद्घाटन गरेको थियो ।
भारतले जारी गरेको नक्सा तथा उद्घाटन गरेको सडकसँगै नेपालमा भारतको उक्त विस्तारवादी प्रवृत्तिको व्यापक मात्रामा विरोध भइरहेको थियो । त्यती मात्र नभई संसदमा निरन्तर लिपुलेक, लिम्पियाधुरा तथा लिपुलेकसहितको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन सरकारलाई दवाप दिइएको थियो ।
यसै क्रममा भारतले लिपुलेकहुँदै जाने सडकको उद्घाटन गरेसँगै नेपाल सरकारले कुटनीतिक नोट पठाई उक्त कुराको कडा रुपमा खण्डन गरेको थियो । त्यस्तै नीति तथा कार्यक्रममा नै सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा तथा कालापानीसहितको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने उल्लेख गरेको थियो । सोही अनुसार हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नयाँ नेपालको नक्सा स्वीकृति गरेको हो । नयाँ नक्सा स्वीकृति गरेसँगै अब कुटनीति माध्यमबाट उक्त भूमि फिर्ता ल्याउने कार्य व्यापक मात्रामा अघि बढेको छ ।
नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेसँगै भारतलाई समेत ठूलो दवाप सुरु भएको छ । अब भारतले विगतमा जस्तो यो वा त्यो वहानामा कुटनीति समाधान खोज्न आलटाल गरेमा अन्तर्राष्ट्रिय तवरमा यो विवाद जाने देखिन्छ । उक्त विवाद अन्तर्राष्ट्रिय तवरमा पुगे भारतलाई अझ वढी समस्या उत्पन्न हुने निश्चित रहेको छ ।