चैत ६, काठमाडौं । कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले कृषिलाई सम्मानित पेसाको दर्जामा पु-याई किसानलाई न्यूनतम बचत हुने कृषि उत्पादन व्यवस्थातर्फ पहलकदमी लिने बताएका छन् ।
मन्त्रालयमा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री भुसालले पाँच क्षेत्रमा नीतिगत सुधार गरी ‘संरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत’ नाराका साथ आफ्नो कार्यकाल भर किसानमैत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने बताएका हुन् । उनले प्रदेश र स्थानीय निकायसँग समन्वय गरी आगामी आवको बजेटबाट कृषिका कार्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लाने बताए ।
मन्त्री भुसालले पदभार सम्हालेयता अहिलेसम्म गरेको कामको प्रगति विवरण समेत पेस गरेका छन् । उनले कृषि क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धन गर्न कृषिसँग अन्तरसम्बन्धित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग नीति र कार्यक्रममा आपसी समन्वय र सहकार्य गर्न अन्तरमन्त्रालय समन्वय संयन्त्र निर्माण गरेको जनाएका छन् ।
त्यस्तै, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका बीच कृषिका नीति, योजना, प्राथमिकता र कार्यक्रममा समन्वय र सहकार्य गर्न संघीय मन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेशका मन्त्रीहरू रहेको मन्त्रीस्तरको समन्वय संयन्त्र र संघीय सचिवको संयोजकत्वमा प्रदेशका सचिव रहेको सचिवस्तरको समन्वय संयन्त्र निर्माण गरिएको उनले बताए ।
मन्त्रालयमातहतका विभिन्न निकायमा पदपूर्ति गरिएको, जैविक कृषि प्रवद्र्धनका लागि मन्त्रालयमा पर्यावरणीय कृषि प्रवद्र्धन एकाइ स्थापना गरिएकोलगायतका प्रगति विवरण उनले सार्वजनिक गरेका छन् ।
गणतन्त्रलाई धान्न सक्ने कृषि अर्थतन्त्र बनाउनुपर्छ : घनश्याम भुसाल, मन्त्री, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय
किसानलाई विकास दिन सक्ने गरी मन्त्रालयलाई बलियो बनाउन हामीले लामो समय खर्च ग-यौं । कृषिको विकास किन भएन भन्ने प्रश्नको उत्तर हामी पर्याप्त बलियो नभएर भन्ने दियौँ । परिमाण के भयो भने हामी साधनस्रोत र कानुनले बलिया हुँदै गयौँ, तर किसान र कृषि बलिया भएनन् ।
आज हामी जता जान खोज्दै छौँ, त्यसले इतिहासको त्यो दुष्चक्र तोड्छ भन्ने लाग्छ । नेपालको सामाजिक आर्थिक जीवनमा कृषि क्षेत्रको महत्व, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान र यसमा संलग्न, आश्रित जनसंख्याले बताउँछ । यसर्थ गणतन्त्रलाई धान्न सक्ने कृषि अर्थतन्त्रको विकास गर्नैपर्छ ।
यी हुन् नीतिगत सुधार ५ याेजना
१. कृषि सामग्रीमा अनुदान
पछिल्लो ६ वर्षमा ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कृषि अनुदान वितरण भए पनि उत्पादन वृद्धिमा खासै टेवा नपुगेपछि मन्त्री भुसाल नगद अनुदान कार्यक्रम बन्द गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । उनले व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धात्मक अनुदानको तुलनामा सबैले पाउने गरी बिउ-नश्ल, मल, सिँचाइ, बिजुलीजस्ता उत्पादनका मुख्य सामग्रीमा अनुदान केन्द्रित गर्ने बताएका छन्
२. सबै किसानकहाँ प्राविधिक सेवा
कृषि मन्त्रालयको १८ प्रतिशत सेवा मात्र किसानकहाँ पुग्न सकेको छ । ‘हरेक किसानले प्राविधिक सेवा पाउने कुराको ग्यारेन्टी गरिनेछ,’ उनले भने । स्थानीय तहमा करिब ८ हजार कृषि तथा पशु सेवातर्फका प्राविधिकको दरबन्दी भए पनि हाल २ हजार मात्र कार्यरत छन् । स्थानीय तहसँग समन्वय गरी थप ६ हजार प्राविधिक खटाउने उनले बताए ।
३. सस्तो र सुलभ कृषि ऋण
सस्तो ब्याजदरको ऋणमा वास्तविक किसानको पहुँच ग्यारेन्टी गर्ने मन्त्री भुसालले बताएका छन् । ‘किसानलाई ५ प्रतिशत ब्याजदर नबढ्ने गरी सुलभ ऋण प्रत्याभूति गरिनेछ,’ उनले भने । विगत केही वर्षदेखि सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिएर कृषि ऋण प्रवाह गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उत्साहित गरिरहेको छ ।
४. बाली तथा पशुपक्षी बिमा
कृषि तथा पशुपक्षी बिमा कार्यक्रमलाई सहज र सस्तो बनाइने मन्त्री भुसालले बताए । ‘प्राकृतिक प्रकोप र अन्य भवितव्यबाट कृषि बाली, वस्तुको हानिनोक्सानीबाट किसानलाई सुरक्षित गरिनेछ,’ उनले भने । पशु तथा बाली बिमाको कार्यक्रम लागू भएको ४-५ वर्ष भइसक्यो । यसमा सरकारले ७५ प्रतिशत बिमा प्रिमियम व्यहोर्दै आएको छ ।
५. न्यूनतम बचतको ग्यारेन्टी गर्ने
मन्त्री भुसालले किसानले उत्पादन गर्ने मुख्य बाली वस्तुको लागत मूल्यांकन गरेर उचित बचतको ग्यारेन्टी हुने गरी न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने बताएका छन् । ‘किसानले आफ्नो उत्पादन सरकारले तोकेभन्दा बढी मूल्यमा बजारमा बेच्न सक्नेछन्, तर बजारमा न्यूनतम मूल्य पनि नपाएमा खरिद गर्ने व्यवस्था सरकारले गर्नेछ,’ उनले भने । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा अजित अधिकारीले तयार पार्नु भएको हो ।
