पुस ३, काठमाडौं । सुरुवातमा पैँचोमा ल्याउने योजना बनाए पनि दुई देशका सरकारी कम्पनीबीच किनेर ल्याउने सम्झौता भएको छ । बंगलादेशबाट ५० हजार टन युरिया ल्याउने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । बिहीबार दिउँसो कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र बंगलादेश केमिकल इन्डस्ट्रिज कर्पोरेसन ९सिसिआइसी०बीच मल खरिद–बिक्रीसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
सम्झौताअनुसार तीन महिनाभित्र बंगलादेशले नेपालमा युरिया निर्यात गरिसक्नुपर्नेछ । चार महिनाअघिबाट बंगलादेशी मल ल्याउन विभिन्न तहमा छलफल भए पनि बिहीबार सम्झौतापत्रमा औपचारिक हस्ताक्षर भएको हो ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा। योगेन्द्रकुमार कार्कीले बंगलादेशबाट चाँडै मल ल्याएर किसानहरूलाई वितरण थाल्ने जानकारी दिए । ‘हामीले यसअघि विभिन्न चरणमा गरेको छलफलपछि बंगलादेशबाट ५० हजार टन युरिया ल्याउन सम्झौता गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘अब चाँडै मल ल्याएर किसानलाई उपलब्ध गराउनेतर्फ हाम्रो ध्यान हुनेछ ।’
मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीका अनुसार बल्क र कार्गो दुई विधिबाट मल आयात गरिनेछ । ‘बंगलादेशबाट मल आएपछि किसानहरूलाई सहजै उपलब्ध गराउने हाम्रो नीतिमा थप बल पुग्नेछ । यो सिजनमा खेती गरिने बालीलाई आवश्यक पर्ने युरिया, डिएपी र पोटास मल प्रशस्त मात्रामा रहेको सन्दर्भमा आगामी दिनमा मलको अभाव हुन नदिन मन्त्रालयबाट अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिहरूसमेत तयार भइरहेका छन्,’ प्रवक्ता केसीले भने ।
बंगलोदशले आफैँ उत्पादन गरेको मल नेपाललाई दिन लागेको हो । बंगलादेशको मलको दाना ठूलो र गुणस्तरीय हुने भएकाले नेपाली किसानले लाभ उठाउने मन्त्रालयको भनाइ छ । बंगलादेशबाट सुरुका दिनमा पैँचोमा ल्याउने योजना बनाए पनि अहिले खरिद गरेरै ल्याउन लागिएको हो ।
बंगलादेशबाट खरिद गरेको मल ढुवानी गर्न यसअघि नै ग्लोबल टेन्डरबाट जेनट्रेड कम्पनी छनोट भइसकेको छ । सोही कम्पनीले बंगलादेशबाट मल ढुवानी गरेर कृषि सामग्री कम्पनीको विराटनगर, वीरगन्ज र भैरहवा गोदामसम्म ल्याइदिनेछ ।
चार महिनादेखिको पहल
धान रोप्ने समय जेठ–असारमा किसानहरूले युरियाको चरम अभाव खेपेपछि कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले ग्लोबल टेन्डरको वैकल्पिक र छिटो मल ल्याउने बाटो पहिल्याउने क्रममा बंगलादेशबाट पैँचोमा ल्याउन सक्ने उपाय निकालेका थिए ।
बंगलादेशी अधिकारीसँग अनौपचारिक कुरा गर्दा मल ल्याउन सक्ने देखेपछि मन्त्री भुसालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जानकारी गराएका थिए । त्यसपछि १६ भदौमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बंगलादेशी समकक्षी सेख हसिनासँग मल पैँचोमा दिन छलफल गरेका थिए । सो छलफलमा बंगलादेशी प्रधानमन्त्री हसिनाले सकारात्मक जवाफ दिएकी थिइन् ।
दुई देशका सरकार प्रमुखबीच छलफल सकारात्मक भएपछि नेपालको तर्फबाट १ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बंगलादेशबाट ५० हजार टन युरिया पैँचोमा ल्याउने निर्णय भएको थियो । तर, पैँचोमा मल दिनका लागि बंगलादेशले बैंक ग्यारेन्टी माग्ने, ८ महिनाभित्र मल फिर्ता गर्न नसके जरिवाना तिर्नुपर्ने र आफ्नो गुणस्तरअनुसारकै मल दिनुपर्ने सर्त राखेको थियो । तीनवटै सर्त पूरा गर्न नसकिने देखिएको र बंगलादेशबाट खरिद गरेर ल्याउँदा केही सस्तो पर्ने विश्लेषण गर्दै कृषि मन्त्रालयले खरिद गरेरै ल्याउने निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको थियो ।
कृषि मन्त्रालयको दोस्रो प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले पुनः २४ कात्तिकमा जिटुजी वा प्रतिस्पर्धामध्ये उत्तम विकल्पबाट मल खरिद गर्न मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । यसपटक पनि मन्त्रिपरिषद्ले बंगलादेशबाट कुन विधिबाट खरिद गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट निर्णय गरेको भन्दै कृषि मन्त्रालयले तेस्रोपटक प्रस्ताव लगेको थियो ।
अन्तिमपटक १८ मंसिरमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दै जिटुजी प्रक्रियाबाट मल खरिद गर्न स्वीकृति दिएको थियो । त्यसपछि भने कृषि मन्त्रालय र मातहतको कृषि सामग्री कम्पनी बंगलादेशबाट मल किनेर ल्याउन सक्रिय भएका थिए । कम्पनीका अध्यक्ष नेत्रबहादुर भण्डारी बंगलादेश नै पुगेर मल खरिदको सम्झौता गरेका छन् ।
प्रतिटन १८।५२ डलर सस्तो
बंगलादेशको कर्नाफुली फर्टिलाइजर कम्पनी लिमिटेड ९काफ्को०ले नेपाललाई २५९।१९५ डलर प्रतिमेट्रिकटनका दरले युरिया दिने सम्झौता भएको छ । जुन अन्तर्राष्ट्रिय बजारको तुलनामा प्रतिटन १८।५२ डलर सस्तो हो । सम्झौतालगत्तै कृषि सामग्रीले प्रतीतपत्र खोल्ने जनाएको छ ।
प्रतीतपत्र खोलेको १० दिनपछि मल लोडिङ सुरु हुनेछ । ५० हजार टन युरिया दुई महिनाभित्र नेपाल आइसक्ने कम्पनीको दाबी छ । बंगलादेशको चट्टौग्रामबाट उक्त मल मंगला जलमार्गमार्फत जेस्वर वा खुल्ना हुँदै रोहनपुर–सिंहवादबाट रेलमार्गमार्फत कृषि सामग्री कम्पनीको गोदामसम्म आइपुग्नेछ । मल आएपछि किसानहरूलाई मागअनुसार वितरण गर्न कुनै समस्या नहुने कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीले बताए । यो समाचार अआजको नयाँपत्रिका दैनिकमा रहेको छ ।